प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिनहरू नजिकिँदै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने सत्ता गठबन्धन तोड्ने खेलकुदमा लागेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यही २६ गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। अप्रत्याशित रुपमा एमाले–माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन बनेर सरकारको नेतृत्वमा समेत आइसकेपछि काँग्रेस अतालिएको छ।

प्रमुख दल हुँदाहुँदै सत्ता बाहिर बस्नु परेको पिडाको बदलामा काँग्रेसले वर्तमान गठबन्धन भत्काउने योजना बनाएको छ। केही दिनदेखि काँग्रेसका सबै संयन्त्र जसरी हुन्छ यो गठबन्धन भत्काउने चलखेलमा केन्द्रित छन्।

पुस २५ गते नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्दैछ। यसअघि नै सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने दौडधुपमा काँग्रेस लागेको हो। सत्ता बाहिर बस्नु परेको पिडा काँग्रेसका शीर्ष र दोश्रो तहका नेतामा बढि देखिन्छ। काँग्रेसका इतर पक्ष भन्दा संस्थापन पक्षका नेताहरु यसबाट बढि प्रभावित छन्।

त्यसो त पछिल्ला दिनहरुमा काँग्रेसका इतर पक्षहरु पनि सम्मिलित भएर गठबन्धन फुटाउने खेलकुदमा लागेको देखिन्छ।

विशेषगरी नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुपचाप बसिरहेका थिए। उनी हालको गठबन्धनलाई चलाउने पक्षमा नरहेको बुझिएको थियो। तर दोस्रो तहका नेताहरुले देउवालाई सत्ता गठबन्धन फुटाउन सकिने संभावनाहरु देखाए। र, तीनमा सहमत बनाउन सफल भए। त्यसपछि मात्र देउवा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरुलाई भेला गराएर देखिने गरी बिहीबारबाट भत्काउने खेलकुदमा लागेका हुन।

उनले शुक्रबार साँझसम्म नयाँ सत्तामा सहभागी विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र भेटघाट गरिरहेका छन्। कतिपय भेटघाट प्रत्यक्ष छन् भने कतिपयमा मध्यस्थकर्ता राखिएको बुझिएको छ। उनीहरु मार्फत विभिन्न तह र एजेण्डामा छलफल भइरहेका छन्। विशेषगरी शक्तिको बाँडफाँड र राजनीतिक एजेण्डाका बिषयमा छलफलहरु भइरहेका छन्।

सभापति देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल र जनता  समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटेको समाचार शुक्रबार बिहान बाहिरियो। १४ सिट प्राप्त राप्रपाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको छ। साथै सरकारमा जाने निर्णय पनि गरिसकेको छ। र, १२ सिट प्राप्त अर्को पार्टी जसपाले पनि समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनु पूर्व नै यी दुवै दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सभापति देउवा लागि परेका हुन।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई देउवाले आफ्नै निवासमा भेटेको भएपनि राप्रपा अध्यक्ष लिङदेलसँग भने प्रत्यक्ष भेट नगरेको स्रोतहरू बत्ताउँछन्। लिङदेलसँग विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको बताइएको छ। सभापति देउवाले राप्रपा अध्यक्ष लिङदेललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेर फकाउदैछन् भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन्।

तर काँग्रेसका वरिष्ठ नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन्। अर्कोतिर भने लिङदेलले पार्टी भित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने जनाएको कुरा बाहिर आएको छ।

दुई दिन यता देखिने गरी सुरु भएका यस्ता घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। यसबीचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक्लै भेटेको थिए। 

यद्यपि यो भेटलाई निजी मामिला भनियो। शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि समाजवादीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छैन्।

काँग्रेसले एक दिन अघि (बिहीबार) मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर यो गठबन्धन धेरै नटिक्ने चेतावनी दिएको थियो। अहिलेको सरकारलाई संविधान विरोधीका रुपमा चित्रित गरेको काँग्रेसले त्यही सरकार समर्थक दलहरुलाई तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा डा. प्रकासशरण महतले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई गणतन्त्र विरोधी, संघियता विरोधी, राजावादीहरूको गठबन्धनको संज्ञा दिएका थिए।

काँग्रेसको यो आरोप एक दिन पनि टिक्न सकेन्। र, काँग्रेसले राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको, संघियता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी दल राप्रपाकै अध्यक्षसँग सत्ता समीकरणको खेल सुरु गर्‍यो। उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न तिकड्महरु अघि सार्‍यो।

राप्रपा र जसपाले एकातिर यही सरकारलाई समर्थन गरेका छन् भने अर्कातर्फ काँग्रेसले सुरु गरेको सत्ता समीकरणको नयाँ खेलमा सहभागी भइरहेका छन्। उनीहरुको दोहोरो चरित्रबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली चिन्तित भएको हुनुपर्छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले सार्थक रूप लियो भने प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा विश्वासको मत नआउन सक्छ। अर्को सत्ता समीकरणको खेलकुद सुरु हुनसक्छ।

काँग्रेस सत्ताप्राप्तिका लागि आन्तरिक रणनीतिमा लागेकोमा दुई मत छैन्। यसैबीच सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्घय गगनकुमार थापा र  विश्वप्रकाश शर्मालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर सत्ता समिकरणका नयाँ सम्भावनामा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ।

 काँग्रेसले भोलि (शनिबार) १ बजे संसदीय दलको बैठक पनि डाँकेको छ।

एकातिर शपथ लिएको एक साता बढी भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ वर्तमान गठबन्धन भत्काउने खेल सुरु भइसकेको छ। सात दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दाको अंकगणित हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालका लागि विश्वासको मत लिनु ठुलो कुरा थिएन।

प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडो भन्दा चाँडो विश्वासको मत लिएर मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजना बनाएका थिए। तर उनलाई समर्थन गर्ने दल र नेताहरुले शक्ति साझेदारी र अन्य माग राखेर दबाब दिन थालेका छन्। यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा दाहालको विश्वासको मत नै निश्चित भएको छैन।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै पद गुमाउनु पर्ने पिडाले गर्दा काँग्रेस सत्तामा सहभागी साना दलहरुलाई प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री सम्मको पद वितरण गर्ने रणनीतिमा लागेको छ। काँग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर अन्तिम समयमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रमा पनि काँग्रेसको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर शंका/उपशंका हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच नै अविश्वासका संकेतहरु देखिन थालेको तर्क गरिँदैछ।

काँग्रेसले राप्रपा र जसपाका नेतासँग शक्ति बाँडफाँडमा केही गडबडी गर्ने हो कि भन्ने भयले प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल मन्त्रिमण्डल बिस्तार नगरेको हुनसक्छन। पुस २६ गते  विश्वासको मत लिनु अघिनै  प्रधानमन्त्री दाहाल प्रदेश एक,  बाग्मती र गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाएर आफू सुरक्षित हुने मुडमा छन्। यद्यपि यीनै पदका लागि नेपाली काँग्रेस पुस २६ अगाडी नै सत्ता साझेदारी दलका नेताहरुलाई फकाउने रणनीतिमा लागेको हो।

तर अंक गणित हेर्दा (दलहरूको समर्थन, उनीहरूसँगको सिट संख्याको हिसाब गर्दा) काँग्रेसका लागि सत्ताप्राप्ति तत्काललाई त्यति सजिलो भने देखिँदैन। तरपनि एकथरीले भन्दैछन, ‘काँग्रेस सत्ताप्राप्तिको दीर्घकालीन’ रणनीतिमा छ। उनीहरुको तर्क छ, ‘काँग्रेस अहिले नयाँ गठबन्धनलाई तर्साउने र पछि यही भित्र छिरेर फसाउने रणनीतिमा लागेको छ।’

प्रकाशित: २२ पुस २०७९ १६:४५ शुक्रबार