अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई साबुन, ब्रस, दन्तमन्जन, टिस्यु पेपर, स्प्रे, बेगन, सरफ, मिनरल वाटर, डोरम्याटजस्ता स–साना सामग्रीसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राज्यले उपलब्ध गराउने त्यस्ता सामग्रीमा मात्र हरेक वर्ष ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

सरकारले विनामापदण्ड र बिनाकार्यविधि विशिष्ट पदाधिकारीलाई यस्ता सानातिना सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने उनीहरूले लिने अन्य सुविधाको त लेखाजोखा नै छैन। विशिष्ट पदाधिकारीले मागेजति सामान सहरी विकास मन्त्रालयमातहत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मागअनुसारका सामग्री प्रयोग भए/नभएको अनुगमनसमेत कसैले गर्दैन। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका स्टोरकिपर पशुपति पोखरेलले विशिष्ट पदाधिकारीको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यालयले सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए।  

२०५६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट पदाधिकारी तथा मन्त्री विनाश पुल्चोकका लागि दैनिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर कुन पदाधिकारीलाई केके सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा मापदण्ड र कार्यविधि बनेको छैन। त्यसैले विशिष्ट पदाधिकारीले निवासका लागि आवश्यक भनेर माग्ने सबैखाले सामग्री व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ।

व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सामग्रीको मापदण्डका विषयमा नौ वर्षअघि मस्यौदा बनाई सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड पास गरेको छैन। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. रमेश सिंहले विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सामग्रीको विषयमा व्यवस्थापन कार्यालयले पठाएको मस्यौदा पटकपटक छलफलको विषय बने पनि पास हुन नसकेको बताए। ‘विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सामग्रीको विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो मापदण्ड पास हुनु जरुरी छ,’ सिंहले भने।

व्यवस्थापन कार्यालयले ९० थरी सामग्री विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जसमा पंखा, सोफा, गलैंचा, बेगन स्प्रे, प्रिन्टर, डेक्सटप, भ्याकुम क्लिनर, बल्ब, चिम, काठका दराज, माइक्रोवेभ, कुर्सी, इन्भर्टर, डाडु, पन्यु, मिक्सचर, ग्यास गिजर, प्रेसरकुकर, फ्रिज, ल्यापटप, पिन बोर्ड, जेनेरेटेर, ग्यास हिटर, वाटर डिसपेन्सर, डिसहोम टिभी, नेट, फ्याक्स मेसिनलगायत सामग्री व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँछ। मिनरल वाटर तथा पानीको जार भने दैनिकजसो उपलब्ध गराइन्छ।

व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मन्त्री र विशिष्ट पदाधिकारी फेरिए भने राज्यको खर्च झनै बढ्छ। पद रिक्त हुनेबित्तिकै उनीहरूले सरकारी क्वार्टर छाड्दा सबै सामग्री उठाएर लैजान्छन्। ‘ककसले कुनकुन सामग्री लग्छन् भन्ने मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीको स्वाभावमा पनि भर पर्छ। कसैले पर्दासमेत छाड्दैनन्। कसैले अलि महँगा सामग्री मात्रै लग्छन्,’ व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।  

मन्त्री फेरिनेबित्तिकै व्यवस्थापन कार्यालयले पर्दा, सोफा, टिभी, फर्निचरसहित सबै सामग्री नयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, वासिङ, मेसिन, फोटोकपी मेसिन, गिजर, सिसी क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न ३४ लाख ६४ हजार ९७४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसैगरी मन्त्री निवास पुल्चोकमा मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, प्रिन्टर, ल्यापटप, ग्यासगिजर, सिसी क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।  

प्रधानन्यायाधीश निवासका लागि मेसिनरी औजार, टिभी, फ्रिज, प्रिन्टर, ल्यापटप, ग्यास गिजर, सिसी क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न ६ लाख ७५ हजार ५ सय २८ र सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निवासका लागि १३ लाख ३ हजार ९ सय १२ खर्च भएको छ।  यसैगरी नयाँ बनेको प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारका लागि मेसिनरी औजार, फर्निचर, टिभी, फोटोकपी मेसिन, सिसी क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न तथा जडान गर्न १ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। थप माग भएअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सामग्री उपलब्ध गराउन १४ लाख ९८ हजार ९ सय ७५ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश निवासमा थप माग भएअनुसार मेसिन, औजार, टिभी, फ्रिजलगायत सामग्री खरिद गर्न ६ लाख ७५ हजार ८ सय २८ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासका लागि थप दोस्रो पटक माग भएअनुसार ८९ लाख ७० हजार ४ सय ७२ रूपैयाँका सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो। व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारी र मन्त्रीनिवास पुल्चोकका लागि माली, स्विपर, सुपरभाइजर, इलेक्ट्रिसियन, कार्पेन्टरलगायत कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि व्यवस्थापन कार्यालयमा २९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।  

विशिष्ट पदाधिकारीहरूले माग गर्नेबित्तिकै सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमै एकाइ कार्यालय खोलेको छ। विशिष्ट पदाधिकारीले आफूलाई चाहिने सामग्री एकाइ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने पुग्छ। ‘किन सामग्री चाहियो भनेर यसको औचित्य विशिष्टहरूले पुष्टि गर्नुपर्दैन।

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ००:४७ बिहीबार