प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुस २६ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। एमालेसहित नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आफ्नो पक्षमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित दलहरूसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेलगायत केही दलसँग सहकार्य गरी प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा) को पनि समर्थन लिने प्रयास गरिरहेका छन्। नेकपा एस नआएको अवस्थामा पनि १७० मत प्राप्त गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको विश्वास छ। नेकपा एसले समर्थन गरे १८० सिट सरकारलाई प्राप्त हुने स्रोतको दाबी छ। २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न भने १८४ मत आवश्यक पर्छ।  

वर्तमान सरकारलाई अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ। तर संसद्मा कुल १३८ सदस्यको समर्थन पुगे प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वास प्राप्त हुने भए पनि त्यसभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दा बलियो सरकार बनेको सन्देश दिन सकिने हुँदा सरकारले सकेसम्म दुई तिहा नभए त्यसको वरिपरि मत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको स्रोतको भनाइ छ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीबमोजिम उनले पुस २६ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार दिउँसो पत्र पठाएका छन्। पत्र प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेको छ। संसद्को अधिवेशन २५ गते बस्दैछ। संसद् बसेको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका हुन्। संसद्मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको निर्णय सभाका सदस्यको दस्तखतसहितको मतविभाजनद्वारा हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भए ज्येष्ठ सदस्यले सरकारलाई त्यसबारे जानकारी गराउनेछन्। विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यसबारे जानकारी तिनै ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिलाई दिनेछन्। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ। धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन ज्येष्ठ सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ज्येष्ठ सदस्यले समयावधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ। छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले सांसद सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाज गराउनेछन्। मतविभाजनको नतिजाबमोजिम ज्येष्ठ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

संसद्मा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, नेकपा एसका १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४, नाउपाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, स्वतन्त्र ५ गरी २७५ जना सांसद छन्। विश्वासको मतको विपक्षमा कांग्रेसका ८९, लोसपाका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी ९४ मत देखिएको छ भने नेकपा एस, नेमकिपा र केही स्वतन्त्र कतै पनि खुलिसकेका छैनन्। बाँकी सबै विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएका छन्।  

यही पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालसहित सबै मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै कार्यभार पनि सम्हालिसकेका छन्। कार्यभार सम्हाल्नेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्। उनीहरू तीनैजना उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुन्। शपथ लिने अन्य मन्त्रीहरूको भने कार्यविभाजन भइसकेको छैन। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाले पनि संसद् अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल लागेको स्रोतले बताएको छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ०१:०० मंगलबार