नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा सघाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो। संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) का सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन्।
त्यसैगरी बैठकले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। उक्त समितिमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबरा र रास्वपका मुकुल ढकाल सदस्य छन्। आवश्यकताअनुसार सदस्य थप गर्दै लान सकिने पनि बताइएको छ। जनतालाई राहत दिनेगरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन सो समितिले सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी काम गर्ने बताइएको छ। ‘मुख्यगरी सुशासनलाई प्राथमिकता दिइनेछ, विकास निर्माण र यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका अधुरा कामलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाइनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
बैठकमा सुुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सरकारलाई अघि बढाउने र सोहीअनुसारका कार्यक्रम तथा योजना ल्याउने विषयमा पनि छलफल भयो। प्रविधिमैत्री कार्यालय र कर्मचारीको आचार–व्यवहार सुधारका विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा पारदर्शिता, सुशासन र जनमैत्री कामलाई राखिने एमालेका एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ उमेरमा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिने भएको छ। यसैगरी शिक्षा क्षेत्र सुधारलगायतका विषयमा आवश्यक योजना पनि कार्यक्रममा समेटिने ती नेताको भनाइ छ ।
‘यसअघि ओली सरकारका पालामा सुरुआत भई अधुरा रहेका कामको निरन्तरता र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तथा सडक सञ्जाल, कालोपत्रे, अस्पतालहरूको निर्माण पूर्वाधारहरूको निर्माणजस्ता विषयलाई जोड दिइनेछ,’ एमालेका ती नेताले भने। उनका अनुसार शान्तिसुरक्षा तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोग र सेवाग्राहीहरूले दुःख नभोग्ने गरी नीति ल्याइने र त्यसको तयारीमा लागिएको छ।
सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न सबै दलका नेताहरूको सहभागिता हुनेछ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने तथा जग्गाको खण्डीकरण गर्ने तथा सबै खेतीयोग्य जमिनको समूचित प्रयोगको नीति लिइने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा सरकारी नीति हुने पनि ती नेताको दाबी छ। उनका अनुसार पहाड र तराईमा सिँचाइ व्यवस्थाले जोड्ने तथा बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने सरकारले नीति बनाइनेछ। यसबाहेक सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले नीति लिने उनको दाबी छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७९ ०१:०० शुक्रबार
