सात दलीय गठबन्धनका तर्फबाट संघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै सातवटा प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। माओवादी केन्द्रलाई पहिलो साढे दुई वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी गर्दै एमालेले राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिने भएको छ। सभामुख पनि आलोपालो गर्ने सहमति एमाले र माओवादीबीच भएको छ। गठबन्धनका यी दुई ठुला दलबीच सात प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले, दुईवटामा माओवादी केन्द्र र एउटा (मधेस प्रदेश) मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ। तर मधेसबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।  

२०७४ सालको निर्वाचनपछि पनि प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको थियो। उक्त निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेकाले अहिले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेको छ। माओवादीले प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी राखेको छ।  

प्रदेश १ को प्रदेशसा ९३ सदस्यीय छ। १ नम्बर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको दाबी छ। त्यहाँ सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जहाँ सत्ता गठबन्धन एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ जसपाका १ सांसद् छन्। यो प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। कांग्रेसले संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।  

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोजकुमार यादव, जसपाका लालबाबु राउत, जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव र त्रिभुवन साहको नाम चर्चामा छ। मधेस प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ। सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन एमालेका २३, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १÷१ सांसद छन्। सो प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

एक सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ। वाग्मती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलको ६१ सांसद छन्। वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३ सांसद छन्। वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजुदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाल पार्टीका २ सांसद छन्। वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रबाट शालिग्राम जम्कट्टेल, सरल सहयात्री पौडेल, युवराज दुलाल र एमालेका रामेश्वर श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, जेएन थपलियासहित आकांक्षी छन्। वाग्मती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बुधबार बहादुरसिंह लामा निर्वाचित भएका छन्। इन्द्र बानियाँलाई पछि पार्दै लामा निर्वाचित भएका हुन्।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ। कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले गठबन्धन तोड्नुअघि गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने भनेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखाका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नयाँ मुख्यमन्त्री हुने भन्दै चुनावमा भोट मागेका थिए। पाण्डे बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द भएको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यहाँ कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका २, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक-एक सांसद छन्।  

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका भूमिश्वर ढकाल, लिला गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरेसहित र माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र इन्द्रजित थारू आकांक्षी छन्। ८६ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदकोल समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका ४÷४, जनमत पार्टीका २, कांग्रेसका २७, लोसपाका २, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक र तीन स्वतन्त्र सांसद छन्।  

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि माओवादी र एमाले दुवैैको दाबी छ। कर्णालीमा एमालेका यमलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन्। कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही संसदीय दलको नेता छन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशसभामा माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक÷एक, कांग्रेसका १४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट, ओमविक्रम भाट र एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, धर्मराज पाठक, चक्र मल्ल आकांक्षी छन्। माओवादीका भट्टलाई कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनका बेला त्यहाँको मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै अवस्था फेरिएको छ। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपका एक, कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ०१:१८ बिहीबार