९ आश्विन २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

५ वर्ष ७ महिनापछि सिंहदरबारमा दाहाल

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा। तस्बिर: रासस

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ५ वर्ष ७ महिनाअघि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै सरकारबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तिनै देउवालाई विस्थापित गर्दै तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै कांग्रेसको समर्थनमा २०७३ साउनमा दोस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। २०७४ जेठ १० गते कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै दाहाल सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए। सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको केही महिना बित्न नपाउँदै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमै रहेको माओवादीले एमालेसँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकीकरण गरेको थियो। तर तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नदिएपछि दाहाल असन्तुष्ट बनेका थिए।  

दाहाल र ओलीबीचको दुरी बढ्दै जाँदा पार्टी एकीकरण पूरा नहुँदै दुवै नेताले आआफ्नो बाटो रोजेका थिए। यसपटक कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दाहाल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको ५ वर्ष ७ महिनापछि पुस १० गते एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै दाहालले तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका छन्। राप्रपा, जसपा र नाउपाबाहेकका दललाई सोमबार नै दाहालले सरकारमा सहभागी गराएका छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबाट एक-एक उपप्रधानमन्त्रीसहित दाहालले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पौडेल सरकारमा सहभागी हुँदा एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई पनि मन्त्री बनेका छन्।  

तर उनीहरूका लागि मन्त्रालय तोकिन बाँकी छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। रास्वपाबाट रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन्।  

६ महिनाअघि मात्र सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले अन्य राजनीतिज्ञलाई पछि पार्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान सहभागी भएका छन्। उनको पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन। अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधारबाहेकका मन्त्रालय दाहालकै जिम्मेवारीमा छन्।

दाहालले मात्र होइन, संविधानको धारा ८० अनुसार नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि सोमबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। जिम्मेवारी पाएका पौडेल, श्रेष्ठ र लामिछानेले सोमबार साँझ नै आआफ्नो मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। पार्टीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत विसर्जन गर्दै दाहाल २०६५ साउनमा पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। एमालेको सहयोगमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुख रुकमांगत कटवाललाई हटाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै २०६६ वैशाख २१ गते सरकारको नेतृत्व छाडेर सडकमा पुगेका थिए।

यसबीचमा एमालेको समर्थनमा दुईपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्ने दाहाल चाहना अधुरै रहेपछि कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर तेस्रोपटक एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहाल पद तथा गोपनियातको शपथका लागि पहिलोपटक दौरासुरुवालमा शीतल निवास पुगेका थिए।

गरिब तथा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व माओवादीले गर्ने बताउने गरे पनि दाहाल औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा समेत टाईसुटमा देखिने गर्थे। राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहाल यसपटक भने राष्ट्रिय पोसाकमा प्रस्तुत भएका हुन्। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खान भने दौरासुरुवालमा थिएनन्। एमालेबाट मन्त्री बनेकी ज्वालाकुमारी शपथ ग्रहण समारोहमा ढिला गरी शीतल निवास पुगेकी थिइन्। अन्य मन्त्रीहरूको शपथपछि शीतल निवास पुगेकी उनलाई राष्ट्रपतिले छुट्टै शपथ गराएकी थिइन्। एमालेसँग माओवादीले सत्ता गठबन्धनपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बेचैनी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको शपथलगत्तै बधाई दिँदै देउवा कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिएका थिए। शपथ समारोहमा उपस्थित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई फूलको गुच्छा दिएका थिए। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशले बधाई मात्र दिने गरेका थिए। तर यसपटक भने पुनले दाहाललाई गुच्छा नै दिएका छन्।

प्राथमिकतामा सुशासन

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा सोमबार साँझ बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनलाई जोड दिँदै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउने निर्णय गरेको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकपछि राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा सर्वसाधारणले पाउने सास्ती हटाउने जानकारी दिए। ‘राहदानी, लाइसेन्ससम्बन्धी लामो लाइन देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ काम गर्ने छौं।’ नयाँ सरकारप्रति आम जनताले आशा र भरोसा गरेको बताउँदै दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिने बताए।  

‘हाम्रो अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौती छन्। तर जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नयाँ गरिछाड्नेहरूको संकल्प केन्द्रीकरण भएको छ। त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ।’ प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७९ ००:५८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App