स्थायी सरकार अस्थिर हुँदा सेवा प्रवाह र बेथिति नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार कमजोर बन्दै गएको छ। संघपछि प्रदेश अधिकार र बजेटले शक्तिशाली निकाय हो तर कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसक्दा प्रदेशको काम कारबाहीदेखि नतिजासम्म असर पारेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका साथै कर्मचारी प्रशासनबाट प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा प्रदेश कमजोर बन्दै गएको गुनासो बढ्दै छ ।

प्रदेशको नेतृत्व कर्मचारीका तर्फबाट मन्त्रालयपिच्छे सचिवले गर्ने व्यवस्था छ। तर सचिवको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदेशमा देखिने गरेको छैन।

संघअन्तर्गतको दरबन्दीमा सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका लागि खटाउने प्रावधान छ। संघका मन्त्रालयकै जति अधिकार उनीहरूलाई दिइएको छ। प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहने प्रावधान रहे पनि मन्त्रालयको संख्या भागबन्डाको नाउँमा १३ वटासम्म पुर्‍याइएको छ। प्रदेशपिच्छे सचिव संख्या फरक-फरक रहेको पाइएको छ। बाग्मती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहे पनि १७ जना सचिव कार्यरत छन्। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा ९ मन्त्रालय रहे पनि १२ जना सचिव छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय रहे पनि १२ जना सचिव कार्यरत छन्। कर्णाली प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहे पनि १७ जना सचिव छन्। गण्डकी प्रदेशमा ११ मन्त्रालयसहित १७ जना सचिव कार्यरत छन्।

सचिवको संख्या मन्त्रालयपिच्छे एकजना र मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एकजना प्रमुख सचिव र तीन सचिव रहने व्यवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै चार सचिव कार्यरत छन्। यहाँ १२ वटा मन्त्रालय रहे पनि १८ जना सचिव कार्यरत छन्। ५ वर्षको अवधिमा सरकार गठन हुने र विघटन हुने क्रम प्रदेशमा निरन्तर चलिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र सचिव पटक–पटक सरुवा हुँदा बजेट खर्चदेखि सुशासन कायम तथा समग्र नतिजामा असर परेको हो।

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ। संघले अझ पनि कतिपय अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रदेशको पुँजीगत खर्च राम्रो गरेको देखिए पनि सेवा प्रवाह र नतिजामा कमजोर देखिएका छन्।  

संघले एक वर्षका लागि पठाउने सचिव फेरिरहने र प्रदेश सरकार अस्थिर रहँदा त्यसको असर प्रदेशको कामकाजमा देखिएको हो। ‘कानुनी हिसाबले अधिकार प्राप्त गर्न नसक्दा पूर्ण अधिकार सचिवले प्रयोग गरी काम गर्न सकेनन्। संघ र प्रदेशबीच समन्वय र संयोजन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

यता कतिपय प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सचिवलाई अधिकार प्रयोगमा अंकुश लगाउने गरेका छन्। संघीय निजामती ऐन नआउँदा सचिवका पूर्ण अधिकार अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्नसमेत प्रभाव परेको कर्णाली प्रदेशका सचिव गोपीकृष्ण खनाल बताउँछन्।

विगतमा पद र पेन्सन र तलब वृद्धिका लागि मात्रै कर्मचारीले प्रदेशमा सचिव पदको उपयोग गरिरहेका थिए। अहिले भने तलबमा त्यस्तो फरक नभएको भनाइ मन्त्रालयको छ। संघले पनि मनपरी रूपमा प्रदेशमा सचिव खटाउने गरेको छ। ०७७ सालसम्म वरिष्ठ सहसचिव प्रदेशका मन्त्रालयमा पठाइन्थ्यो। ०७८ बाट कनिष्ठ पठाउने गरिरहेको छ। एक बर्षयता त सहसचिव बनेका जोकोही पनि प्रदेशमा खटाउने काम भएको छ।

‘प्रदेशमा एक वर्षलाई भनेर पठाउने गरेपनि कति समय प्रदेशमा रहने भन्ने स्पष्ट छैन। दुई तीन महिनामै प्रदेशका सचिव फेरिरहने गरेका छन्। कानुनमै यति समय बस्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रदेशमा लामो समय कोही बस्न मान्दैनन्। प्रदेश मन्त्रीसँग समन्वय नगरी प्रदेश सचिव भएर जाँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालय थप गर्ने र छिटो छिटो मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिने रोगले कर्मचारीले स्थिर भएर काम गर्न नपाएको मधेस प्रदेशको मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएका दीपक सुवेदीले बताए। उनका अनुसार जेष्ठता, योग्यता र सक्षमभन्दा कनिष्ठ खालका सचिव प्रदेशमा पुग्दा भूमिका र नतिजामा असर परेको हो। ‘प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले विकास र जनताले प्रतिफल पाउने तिर केन्द्रित भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रममा ध्यान दिएनन्। सचिवले काममा सन्तुष्टि लिने भन्दा समय गुजार्ने र औपचारिकता निर्वाह गर्ने प्रवृति रह्यो,’ पूर्वसचिव दीपक सुवेदीले भने।

प्रदेश सचिवहरूले बेथिति रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने जस्ता विषयमा कर्मचारीको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख बेरुजु देखिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख बेरुजु छ। जसमध्ये ४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की देखिएको छ। स्थायी सरकार अस्थिर हुँदा वित्तीय जवाफदेहीता र जिम्मेवारीपन नदेखिएको पाइएको महालेखाको भनाइ छ।

प्रदेशमा ढिलो गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपनि आवश्यक संख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेका छैन। प्रदेशमा काम गरेकाको सचिव पदमा बढुवाका लागि कार्यसम्पादन जस्ता विषयमा कुनै मूल्यांकन नहुँदा आकर्षण नदेखिएको हो। प्रदेशमा बसेपछि बढुवाका लागि मात्रै आधार मान्ने गरे पनि त्यो अहिले कार्यान्वयन नभएको र दुर्गममा बसेर काम गरेकालाई कुनै प्रोत्साहन र थप वृत्ति विकासका अवसर नहुँदा प्रदेशमा जान संघका सहसचिव अनइच्छुक देखिने गरेको कर्णाली प्रदेशका सचिव डा. गोपीकृण्ण खनाल बताउँछन्। नेपालमा संघीयताको अभ्यासको ५ वर्ष मात्रै बितेको छ। प्रदेशले स्थानीय तहको समन्वयमा ठूलो परिणाममा बजेट दिने गरेको छ।

संरचना नौलो भएकाले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाएर स्थानीय तहसम्म भरपर्दाे सेवा दिन कर्मचारी नेतृत्वबाट उचित भूमिका नखेलिरहेको देखिएको छ। यो अवधिमा महत्त्वपूर्ण कानुन र आवश्यक संरचना बनिसकेकाले अब कर्मचारीले परिणाममै केन्द्रित हुनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङ बताउँछन्।

संविधानको धारा ५७ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लिेख प्रदेश प्रहरी, प्रशासन, घरजग्गा रजिष्टे«सन, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि तथा पशु विकास, खानी अन्वेषणलगायतका विषय निहित रहने र त्यस्तो अधिकार प्रयोग प्रदेश कानुन बमोजिम रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै अनुसूची ७ र ९ मा उल्लेखित साझा विषयमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

संविधानको धारा ५९ मा प्रदेशले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा ६० मा राजस्व संकलन तथा बाँडफाँटलगायतका व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार गठन भई सञ्चालन छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश समन्वय परिषद्मा गठन तथा त्यसको भूमिकमा प्रदेशको मुख्यसचिव र प्रदेशसचिवको भूमिका देखिएको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामाञ्यस्ता, योजना, व्यवस्थापन, रणनीतिक साझेदारी साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र तहबीच समझादरी जस्ता विषयमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्।

मुख्य मन्त्रीलाई ती विषयमा झक्झक्याउने सक्ने अवस्था रहे पनि सचिवको भूमिका देखिएको छैन। परिणाम रिजल्ट दिने विषयमा कमजोर देखिएको गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। ‘निजामती कर्मचारीले प्रदेशका नयाँ कार्यक्रममा स्वामित्व लिन्नन्। संघबाट पटकपटक प्रदेशसचिव सरुवा भइरहँदा सिंगो प्रदेशको नीति कार्यक्रम र योजना  लगायतका काम कारबाहीमा असर पारिरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रदेशलाई कमजोर बनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा संघले निजामती सेवा ऐन नआउनु र अस्थिर कर्मचारीको हात पनि उत्तिकै देखिन्छ।’

प्रकाशित: ११ पुस २०७९ ०१:५१ सोमबार