मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट तीन वटा नयाँ दल उदाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी यसपटक उदाएका नयाँ दल हुन। यीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतृत्व तहहरु विवादमा तानिन थालेका छन्।  

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमतका लागि स–साना दलहरूलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन कसरत गरिरहेका छन्। आफ्नो कित्तामा आउन नमान्नेलाई ‘तह’ लगाउने र मान्नेलाई ‘सहयोग’ गर्ने रणनीतिमा उनीहरु छन्। सत्ता गठनमा यसमा स्वाभाविक पनि मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा ठुला दलहरूको यो रणनीतिमा फस्दै गएका त होइनन्? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी।  

यी दुवै दलका नेता कुनै न कुनै किसिमले विवादमा तानिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने ‘नागरिकता’ विवादमा तानिएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरी आजिवन कारावासबाट बाहिरिने प्रयत्नमा छन्। उनलाई कारावास बाहिर ल्याउन नेपाली कांगेस नेतृत्व सरकारले भरमार पहल गरिरहेको छ। चौधरीलाई जेल मुक्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको छ। यद्यपी यो अध्यादेशको प्रमाणीकरणको टुङगो लागिसकेको छैन।  

प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको अध्यादेशको धेरैले विरोध गरेका छन् भने केहीले समर्थन पनि गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मागसहित बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि गरेको छ। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भित्रै अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ। महामन्त्रीद्घय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइरालालगायतका नेताहरुले विरोध गरेका छन्। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि आइरहेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्ध बुधबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।एकातिर जेल परेका नेता चौधरीलाई छुटाउने पहल भइरहेको छ भने अर्कोतिर बाहिर भएका नेता लामिछाने विरुद्ध मुद्दा परेको छ। संभवत यी गतिविधिलाई बहुमत सरकार निर्माणका लागि भएका पहलका रुपमा लिन सकिन्छ। तर रवि लामिछानेको रिट भने सिधा तरिकाले हेर्दा सरकार निर्माणसँग जोडिएको तत्काल देखिदैन्। रवि लामिछाने माथि लागेका आरोपहरूको छानबिन कसरी हुन्छ? त्यसले सरकार गठनसँगको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्नेछ।  

पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई टक्कर दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पहिलो पटक संसदमा आउन सफल भएका हुन। यी पार्टी जन्मेको धेरै समय भएको छैन। पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पछि मात्र जन्मेको हो। तर पनि यो पार्टी मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ ७ र समानुपातिक तर्फ १३ गरी २० सिट ल्याएर राष्ट्रिय दल हुन सफल भयो।  

यसै गरी  २०७२ भदौ ७ गते टिकापुरको घटनामा जनपथका एसपीसहित ६ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना २ वर्षीय नाबालकको मृत्युको आरोपमा दोषी ठहर भएर आजीवन कारागार जीवन बिताइरहेका रेसमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थानीय निर्वाचनबाट उदाएको हो।  यसले बर्दिया र कैलालीमा आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउँदै लगेको छ भने अहिलेको निर्वाचनमा ३ सिटमा जित हासिल गरेको छ। जेलमा रहेका उनले सुरुमा बर्दिया–२ बाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थिए। आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्छ भन्ने सुइको पाएका उनले आफ्नो बुवालाई त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठाएर जिताए। योसहित उनको पार्टीको सिट संख्या ४ पुगेको छ।  

त्यसैगरी पूर्वी तराईको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पुराना तराईका पार्टीलाई पछार्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यी तिन पार्टी मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी र जनमत पार्टी अहिलेको चुनावबाट राष्ट्रिय दलको रुपमा स्थापित भएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी  क्षेत्रीय पार्टीमा मै सीमित बनेको छ।

अहिले सता गठबन्धन दल सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर यीनै तीन दलका नेताहरूसँग छलफलमा जुटी रहेका छन्। संसदको २ सय ७५ सिट मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, जनमत पार्टीको ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको देखिने सिट ३ छ। यसमा स्वतन्त्रको थप १ सिटको समर्थन छ। सरकार गठन गर्न १३८ सिट आवश्यक छ। सत्ता गठबन्धन दलको सबै सिट जोड्दा १३६ मात्र हुन्छ।  त्यसैले साना दल बिना कसैको बहुमत पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एसको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ सिट छ। यसपालिको  चुनावमा सत्ता गठबन्धन नेकपा एस , राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी प्रतिनिधि सभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन।  

सांसदका पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई साना दलहरूको साथ बिना सरकार बनाउन सजिलो छैन। त्यसैले पनि यी साना तर महत्त्वपूर्ण दलहरु ठुला राजनीतिक दलको घन चक्करमा पर्ने देखिन्छ।  पछिल्ला दिनहरूमा यी साना दलका नेतासँग कांग्रेस, एमोले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू भेटघाट र छलफल बाक्लिएको छ। यिनीहरूको माग सम्बोधन गर्न ठुला दलहरु जे पनि गर्न तयार देखिन्छन। यसैका लागि सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेसमलाल चौधरीलाई कारागारबाट मुक्त गराउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।  

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सभापति रवि लामिछाने ‘नागरिकता’ विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ। एक जनालाई जेलबाट निकाल्ने कसरत भइरहेको छ। अर्का नेता लामिछाने नागरिकता मुद्दामा तानिने सम्भावना बढेर गएको छ।  

रवि लामिछाने विरुद्ध आजै (बुधबार) सिन्धुली घर भएका युवराज घिमिरे ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले रिटमा लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन। लामिछाने माथि अमेरिकी पिआर लिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेको र अमेरिकी पिआर त्यागेपछि नेपाली नयाँ नागरिकता नबनाई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप छ।  त्यसैले चौधरी छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश प्रमाणीकरण र रवि विरुद्ध परेको रिटमा आउने फैसलाले पनि सरकारको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नेछ। एकातिर रेसमलाल चौधरी छुटेन अर्कोतिर रवि विरुद्ध आउने फैसलाले अबको राजनीति अझै पेचिलो बन्ने देखिन्छ।  

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ १३:५९ बुधबार