सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन जनाएको छ। पार्टीले अध्यादेश अविलम्व प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन अध्यादेश ल्याएको थियो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोहीहरू’ लाई आम माफी दिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइएको हो।
दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै आगामी दिनमा नजिरसमेत नबस्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।
कतिपय नेताहरुले उक्त अध्यादेशको बिरोध गरिरहेका छन्। सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुले माग गरिरहेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ ०९:५१ बुधबार
