काठमाडौं- संविधान जारी भएको झन्डै सात महिनापछि सरकार नीतिगत तयारीमा जुटेको छ। संघीयताको व्यवस्थासहित संविधान जारी भएको आधा वर्षपछि मन्त्रिपरिषद र कर्मचारी प्रशासन संघीयता कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेका हुन्।

मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिको बैठकले नयाँ संविधान अनुसार प्रशासनिक संरचना परिवर्तनका लागि आवश्यक नीतिगत तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि, गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायत नयाँ संविधानको कार्ययोजना पारित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २८५ र ३०२ का अनुसार आवश्यक नीतिगत तयारीका लागि विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ। 'संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन गर्न, त्यसका सर्त निर्धारण गर्न नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समिति गठन भएको छ,' कुँवरले भने, 'सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन्।'

त्यसैगरी, समितिले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धी तथ्यांक तथा कार्यगत खाकाको निर्देशिका तयार गरी पेस गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ। बैठकले संविधानमा उल्लिखित अधिकारको सूचीबमोजिम प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, प्रशासन शान्तिसुरक्षा, क्षेत्रगत समूह पहिचान गरी कार्यदलसमेत गठन गरेको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा भने डेढ वर्षभित्रै राज्यका तीनै तहमा निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तयारी गर्ने उल्लेख छ। प्रवक्ता कुँवरले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले नीतिगत व्यवस्था र मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिने जानकारी दिए।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संघीयताको कार्यान्वयनलाई सरकारले जोड दिने बताए। 'मंसिरसम्म आवश्यक कानुन ल्याएर स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसहितको कार्ययोजना सरकारले पारित गरिसकेको छ,' मन्त्री राईले भने, 'त्यहीबीच संवैधानिक निकाय र आयोग पनि गठन हुनेछन्, अब सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ।'

प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०२:३३ सोमबार