काठमाडौं- – जेठ पहिलो साता दस माओवादी एकीकरणपछि पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षतामा घोषित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति १ हजार ९९ सदस्यीय छ। सुरुमा ४ सय ९९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव भएकामा आकांक्षीको चर्को दबाबले ५ सय ९९ र ६ सय ९९ हुँदै 'जम्बो' कार्यसमिति बन्यो। केन्द्रीय समितिमा बस्न चाहने सबैको सम्बोधन अझै भएको छैन।

– आर्थिक समृद्धिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा हालै गठित राजनीतिक दल 'नयाँ शक्ति नेपाल' को भेलामा नेतृत्व चयनलगायत विषयमा दुई दिन लामो छलफल भयो तर त्यसले केन्द्रीय समिति निर्माण गर्न सकेन। कारण थियो– आकांक्षीको उर्लंदो भेल।

– गत चैत अन्त्यतिर नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा राख्यो। बैठक किन प्रधानमन्त्री निवासमा राखियो भनेर पार्टीभित्रै आलोचना भए पनि त्यसको मूल कारण थियो– धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सबै केन्द्रीय सदस्य अटाउने बैठक कक्ष नै थिएन।

माथि उल्लिखित केही यस्ता उदाहरण हुन् जसले नेपालका ठूला राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति कसरी बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। राजनीतिक दलको आकार बढ्दै गरेको पछिल्लो समयमा प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी/समितिको आकार वृद्धि भने स्वाभाविक देखिन्न।

केन्द्रीय कार्यसमितिको 'जम्बोजेट' देख्नेले सोच्छन्, के साँच्चै राजनीतिक दल मोटाउँदै गएका हुन् त?

कि सुन्निएका मात्रै हुन्?

नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलको विकास क्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री पार्टीहरू वास्तविक रुपमै मोटाएको भने देख्दैनन्। यस अवस्थालाई उनीहरु नेताहरुको राजनीतिक आकांक्षाको चुलीले केन्द्रीय समितिको आकार 'सुन्निएर' विस्तार भइरहेको भन्न रुचाउँछन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पार्टीहरूको यो विस्तारलाई प्राकृतिक मान्दैनन्। 'विभिन्न पार्टीहरु एकीकरण हुँदा केन्द्रीय समितिको आकार केही ठूलो हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'अहिलेका केन्द्रीय समितिको आकार हेर्दा भने त्यसलाई नेचुरल ग्रोथ मान्न सकिन्न, यो सुन्निएकै जस्तो हो।'

कांग्रेस–एमालेमा यो रोग पहिल्यै देखिए पनि माओवादीमा भने अचाक्ली नै देखिएको उनले सुनाए। 'यो नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्या हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा चाहेर पनि संख्या धेरै घटाउन नसकिने चुनौती देखा पर्नेछ।' उनले पार्टी केन्द्रमा पुगेका नेता पूर्णकालीन हुने, उनीहरुको अरु पेसा नहुने, बिचौलिया भएर खाने सुनाउँछन्। 'यो संख्या बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचार बढाउन बल पुग्छ,' उनले भने।

अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी/समितिमा सदस्य संख्या तीन अंक (एक सय) देखि चार अंक (हजार) भन्दा माथिसम्म छन्।

प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैको केन्द्रीय समिति आकार तीन अंकमा छैन। व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय छ।

दोस्रो ठूलो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी १ सय ८४ सदस्यीय छ। आठांै महाधिवेशनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १ सय १८ सदस्यीय थियो।

'पार्टी गठन भएको लामो समय भयो, पहिलेका नेता पनि यसमा छन्। कार्यकर्ताका ठूलो पङ्क्ति अनुभवी भएकाले आकार ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ,' लामो समय संगठन विभाग सम्हालेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, 'तर अहिलेको केन्द्रीय कमिटी आवश्यकभन्दा ठूलै हो, यसलाई निश्चित संख्या निर्धारण गरेर योग्य, सिनियरको केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्छ।'

पार्टी हैसियत तीन नम्बरमा रहे पनि केन्द्रीय कमिटी आकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सबैलाई उछिनेको छ। १ हजार ९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएकामा बाहिरियाले त खिसिटिउरी गर्ने नै भए, अहिले पार्टीभित्रै पनि त्यसको आलोचना हुन थालेको छ।

पार्टी संगठन संरचना 'छाता' जस्तो भएको धारणा राख्नेहरुको भनाइ छ– नेतृत्व संख्याभन्दा कार्यकर्ता थोरै हुने पीर भो।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले आकार ठूलो बनाउनुको जेजस्तो कारण प्रस्तुत गरे पनि अहिलेको अवस्थामा पार्टीको टाउको जिउभन्दा ठूलो भएका कारण जिउले धान्न नसक्ने अवस्था बनेको बताए।

'यति ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने तर्क अनेकौं गर्न सकिएला तर यो केही महिनाभन्दा बढी धान्न सकिँदैन,' कार्कीले नागरिकसँग भने, 'टाउको ठूलो भएको मानिसलाई जिउ धान्न गाह्रो भएजस्तै अवस्था छ पार्टीमा।'

साना दलमै ठूला कमिटी

चौथो दल राप्रपा नेपालको विधानमा १ सय २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष कमल थापाले उनीहरुसहित करिब ५० थप नेतालाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा बोलाउने गरेका छन्। यसरी सानो दल भए पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा १ सय ७७ जना सहभागी हुन्छन्।

'एकीकरणबाट आउने र आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ,' राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।

पूर्वपञ्चहरुको दल राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ७  सदस्यीय छ। 'विधानअनुसारकै कार्यसमिति हो,' केन्द्रीय सदस्य भरत पाठकले भने।

क्षेत्रीय दलको रुपमा स्थापित मधेसवादी दलसमेत यो मामिलामा कम छैनन्।

मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समिति २ सय ५ सदस्यीय छ।

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा १ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था विधानमा छ। गत वैशाखमा विराटनगरमा महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको यसले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन।

'अहिलेसम्म निर्वाचित र मनोनीत गरेर १ सय २१ सदस्यको नाम केन्द्रीय समितिका लागि आइसकेको छ,' पार्टी कार्यालय सचिव परमानन्द मेहताले नागरिकसँग भने, 'केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन, महाधिवेशनपछि अहिले अध्यक्ष र बाँकी सबै सदस्य छन्।' महाधिवेशनअघि फोरम लोकतान्त्रिकको केन्द्रीय समिति १ सय २१ सदस्यीय थियो।

मधेसकै अर्को दल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समिति १ सय ३५ सदस्यीय छ।

नवगठित दल नयाँ शक्तिको काठमाडौंमा भएको दुईदिने बन्दसत्रले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय अन्तरिम परिषद्लाई नै आयोजक कमिटी बनाउँदै सम्पन्न भएको छ। ५ सय २ सदस्यीय आयोजक समितिमा एकता प्रक्रियामा आएका नेतालाई समावेश गर्दा आयोजक समिति आकार ६ सय ७५ देखि ७ सयसम्म पुग्न सक्ने आँकलन सार्वजनिक भएका छन्।

पार्टी संगठन संरचनालाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा अहिलेसम्म प्रचलित पार्टीगत संरचनाभन्दा फरक भएको बताउँछन्।

'संगठनात्मक संरचना पिरामिड आकारको हुने गर्छ। माथिल्लो तहमा थोरै, तल्लो तहमा धेरै,' शर्माले भने,  'तर अहिले इन्भर्स पिरामिड आकारको जस्तो संरचना बन्न पुगेको छ।'

शर्माले 'क्याडरबेस' कम्युनिस्टका पार्टी धेरै भएको देशमा फरक ढंगको संरचना भएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले पहिले नै ३० देखि ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुँदासमेत ठूलो भो भनेर समयमा १०–१५ सदस्यीय समिति बनाएर काम गर्ने गरेका दलमा अहिले केन्द्रीय समिति संख्या हजार नाघ्न थालेको बताउँछन्।

'सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि व्यक्ति हाबी भएपछि यस्तो समस्या आउँछ,' खनालले भने, 'अहिलको आकार कायम राखे पार्टी नै नचल्ने अवस्था आउन सक्छ।'

एमाले नेता ज्ञवाली आफ्नो दलमा पहिलेदेखि नै केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएको कुरा उठेपछि प्रत्येक महाधिवेशनमा यसको आकार घट्नुको साटो बढ्दै गएको गुनासो गरे। 'धेरै वर्ष पुराना पार्टीमा यस्तो हुन्छ। नेताहरु पनि कमिटीमै बसिरहने र कार्यकर्ता पनि अनुभवी भएर आउने संगठन संरचनाको आकार बढाउन दबाब पर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'तर पार्टीका लागि योग्यमध्येबाट सिनियरलाई छानेर केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने हो।'

पदाधिकारीको बाढी

राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी/समितिको आकार मात्र बढेको छैन, समान पदमा एकभन्दा बढी पदाधिकारी रहने व्यवस्था समेत थपिएका छन्।

व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा सभापतिबाहेक एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षको व्यवस्था छ। दोस्रो दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष, एक वरिष्ठ नेता, ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र ५ सचिव छन्। एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो, पोलिटब्युरोको एकतिहाइको स्थायी कमिटी रहने विधानमै व्यवस्था छ।

स्थायी कमिटी पदेनसहित २६ सदस्यीय छ। पहिले नियमित रुपमा बस्ने गरेको स्थायी कमिटी बैठक आकार ठूलो भएकै कारण नियमित रुपमा बस्न सकेको छैन।

ठूलो दल मात्र नभएर साना दलमा समेत पदाधिकारीको बाढी छ। राप्रपा नेपालमा अध्यक्षका अतिरिक्त एक सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष तीन, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री सात, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता एक/एक छन्। राप्रपा नेपालमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ। त्यसमा आवश्यकताअनुसार अन्य नेतालाई समेत आमन्त्रित गर्ने गरिएको छ।

राप्रपामा भने अध्यक्षसमेत पालैपालो हुने व्यवस्था छ। चार नेता सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीबीच पालैपालो अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विवादपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो।

तत्कालीन अध्यक्ष थापाले राजीनामा दिए तर अध्यक्ष चन्दलाई नबनाई राणालाई बनाइयो। त्यस समय पालैपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता तोडेको आरोप लगाउँदै चन्दले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरे। एक वर्ष लामो विवादपछि केही महिनाअघि मात्र फेरि यी नेता एकै स्थानमा आइपुगे। अहिले चन्द राप्रपा अध्यक्ष छन्।

राप्रपामा तीन महामन्त्री, ५ सहायक महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ता एक/एक जना छन्। राप्रपामा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति छ तर गतिशील भने छैन। 

यसैगरी, अन्य दलमा पनि पदाधिकारी संख्या कम छैन। एक वर्षअघि एकीकरण भएर बनेको संघीय समाजवादी फोरममा वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एक/एक, ५ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव २–२ जना छन्।

सद्भावना पार्टीमा पदाधिकारी नै १८ जना छन्। अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष एक/एक रहेको सद्भावनामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष र महासचिव दुई–दुई जना छन्। त्यसबाहेक सहमहासचिव ६ र प्रवक्ता दुई जना छन्।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले 'राजनीतिक दलहरुले केही मानका लागि, केही कामका लागि पदाधिकारी वा केन्द्रमा ल्याउँदा आकार बढ्ने गरेको' बताए।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष १, दुई उपाध्यक्ष र तीन महामन्त्री छन्।

मधेसको अर्को दल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका दुई महिनाअघि महाधिवेशनले पदाधिकारी व्यवस्था खुला राखेको छ।

'विधानमा उपाध्यक्ष, महामन्त्री र सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था छ,' फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यालय सचिव परमानन्द मेहताले भने। विधानअनुसार एक कोषाध्यक्ष पनि हुन्छन्।

नेतृत्व स्वेच्छाचारी

सबैलाई भाग पुर्‍याउन केन्द्रीय निकाय ठूलो बनाउने गरे त्यसको आकारले नै पार्टीको आन्तरिक अवस्थाका प्रतिबिम्बित हुनेछ।

प्राध्यापक खनालले पार्टीहरु सिद्धान्तमा चल्नेभन्दा व्यक्तिवाद हाबी भएपछि अहिलेको जस्तो समस्या देखिने बताए।

'जुन प्रकारको दलहरुको संरचना देखिएको छ, त्यसले दलहरुलाई समाप्त पार्नेछ,' प्राध्यापक खनालले भने, 'केन्द्र यति ठूलो भएको दलले पार्टी हाँक्न सक्दैन भने देश चलाउँछ भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? दलहरु दलजस्तो नभएर अहिलेको अवस्थामा नाङ्लो पसलेजस्तो बनेका छन्।'

राजनीतिशास्त्री शर्मा ठूलो आकारले नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी बनाउने बताउँछन्। 'पार्टीमा जुन स्थानमा छलफल र वादविवादपछि निर्णय हुनुपर्ने हो, समयका कारण छलफल गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन,' शर्माले भने, 'यसले गर्दा नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी भएर निर्णय गर्ने बाटो खोल्छ।'

नेता कार्कीले पार्टीको संगठनात्मक संरचना ठूलो हुनेबित्तिकै पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।

'पुट्ट भुँडी देखियो भने यो मानिसको पूर्ण रुपमा स्वस्थ छैन भनेको जस्तै हो पार्टीको केन्द्र ठूलो हुँदा देखिन्छ। संगठनात्मक रुपमा राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ,' कार्कीले भने, 'अहिले पार्टीले जस्तो संरचना निर्माण गरेको छ, त्यो दीर्घकालसम्म जान सक्दैन।'

कार्कीले अहिलेको संरचनाले केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्नेको क्षमतामा कुनै विकास गर्न नसक्ने ठान्छन्। 'नेतृत्व भनेको दिमागी काम हो। यो निरन्तर रुपमा छलफल र बहसबाट तिखारिएर आउने हो। दिमागी कसरत भयो भने नयाँनयाँ विचार आउँछ,' कार्कीले भने, 'हातखुट्टा बाँधेर राख्यो भने मानिस कसरी तन्दुरुस्त हुन सक्छ?' उनले पार्टीमा अहिले बहस गर्ने अवस्थै नरहेको पनि सुनाए।

कार्कीले पनि ठूलो आकारले नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी बनाउने बताए।

'यसले नेतृत्वप्रति बढी आश्रित बनाउँछन्। विवाद बढी हुन्छ भने नेतृत्वलाई पछि स्वेच्छाचारी बनाउने काम गर्छ। छलफल हुन नसक्ने अवस्था भएपछि नेतृत्वले चाहेअनुसार निर्णय गर्छ,' कार्कीले भने।

चीन र भारतको नमुना

आकार, जनसंख्या, अर्थ व्यवस्था र विश्व राजनीतिमा प्रभावका हिसाबले चीन र भारत दुवै विश्वका उदाउँदा शक्तिराष्ट्र भनेर चिनिन्छन्। ८ करोड ५० लाख पार्टी सदस्य रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी  २ सय ५ पूर्ण र १ सय ६८ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटी छ। सन् १९४९ देखि चीनको एकछत्र शासन गर्दै आएको यो पार्टीमा सात सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी छ भने पोलिटब्युरो २५ सदस्यीय ।

भारतमा ३० वर्षपछि बहुमत ल्याउन सफल र १० करोड पार्टी सदस्य रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राष्ट्रिय कार्यकारिणी १ सय ७८ सदस्यीय छ। भाजपाको वेबसाइटअनुसार अध्यक्षसहित ४७ पदाधिकारी छन् भने एक सय ११ कार्यकारी सदस्य।