सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने चर्चा चलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा कुनैपनि ठूला दल या सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धनले बहुमत पुरयाउन सकेनन्। स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रदेश सरकार गठनमा साना दल या बागी सांसद निर्णायक हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले बुहमत ल्याउन नसकेपछि अहिले मिलीजुली सरकारका लागि साना दल र बागी उम्मेदवारी दिएर जितेका स्वतन्त्र सांसद फकाउन गृहकार्य सुरु भएको छ।

यो प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फ ५२ र समानुपातिकको ३५ गरी ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहने छ। सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ।  प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट १८ र समानुपातिकबाट ११ गरी कूल २९ सिट जितेको नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ। प्रत्यक्ष तर्फ १७ र समानुपातिक तर्फ १० गरी २७ सिट जितेको नेपाली काँग्रेस प्रदेशमा दोश्रो ठूलो दल बन्यो।  

माओवादीले प्रत्यक्ष तर्फ ५ र समानुपातिकबाट ४ गरी ९ सिट जितेको छ। राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक २÷२ गरी ४ सीट जित्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा २÷२ गरी ४ सिट जितेको छ। लोसपाले  प्रत्यक्ष तर्फ २ र समानुपातिकबाट १ गरी ३ सिट जित्यो। जसपाले पनि प्रत्यक्ष तर्फ २ र समानुपातिकबाट १ सिट गरी ३ सिट जित्यो। जनमत पार्टीले प्रत्यक्षबाट १ र समानुपातिकबाट २ गरी ३ सिट जित्यो। प्रत्यक्षमा एउटा पनि सिट जित्न नसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकिकृत समाजवादीले समानुपातिकबाट १/१ सिट ल्याए।  

लुम्बिनीमा  सरकार गठन गर्न कूल ४४ सांसद चाहिन्छ। जुन संख्या  न त सत्ता गठबन्धनसँग छ  न प्रदेशमा ठूलो दल बनेको एमालेसँग छ। सरकार गठनका लागि यो प्रदेशमा साना दल या बागी उम्मेदवारी दिएर जितेका स्वतन्त्र सांसद निर्णायक बन्ने देखिन्छन्। किनकी सत्ता गठबन्धनका दलहरुको सांसद संख्या जोड्दा काँग्रेस २७, माओवादी केन्द्र ९,लोसपा ३,नेकपा एस र जनमोर्चा १/१ गरी ४१ सिट हुन्छ। सत्ता गठबन्धनलाइ सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा माओवादीबाट बागी उम्मेद्वारी दिएर जितेका सांसदलाइ गठबन्धनले विश्वासमा लिन सके सहज देखिन्छ।  

माओवादीबाट बागी उठेका दिपेन्द्र पुन रोल्पा,नवलपरासीबाट खड्ग बस्नेत  र रुकुम पूर्वबाट सुरुल पुन  स्वतन्त्र उठेर जितेका सांसद हुन्। यी तीन जनालाई फकाउन सके सत्ता गठबन्धनलाइ सरकार गठनमा सहज हुनेछ। तर उनीहरुले सरकारमा भाग खोज्न सक्ने हुँदा भागबण्डामा समस्या हुने देखिएको गठबन्धन दलका केही नेता बताउँछन्। त्यसो त माओवादीबाट बिद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाले सहज रुपमा सहयोग नगरे गठबन्धनसँग जनमत,जसपा या नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाइ विकल्पको रुपमा राखेको बताइन्छ। सत्ता गठबन्धनले यी तीन मध्ये कुनै एकलाइ साथ लिन सक्यो भने उसलाइ सहज बहुमत पुग्नेछ।  

तर प्रतिपक्ष गठबन्धनलाइ भने बहुमत पुर्याउन दुइ वा सो भन्दा धेरै साना दललाइ फकाउनु पर्ने अवस्था छ। निर्वाचनमा सहयात्रा गरेका प्रतिपक्ष गठबन्धनका दलहरुले फेरि पनि सहकार्य गरे भनेपनि उसलाइ बहुमत जुटाउन शकस देखिन्छ। प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेको २९,राप्रपाको ४ र जसपाको ३ गरी जम्मा ३६ सिट हुन्छ। उसलाइ थप ८ सांसद तान्नु पर्ने देखिन्छ।  

यो प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि  बिगतमा जस्तै सांसद तानातानको अवस्था नदोहोरिएला भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ठूला दल तथा गठबन्धनका दलहरुले  नै बहुमत पुर्याउन  नसक्दा यसपाली पनि प्रदेशमा सरकार गठबन्धनका नाममा सांसद तानातानको खेल चल्ने र  साना दललाइ सरकारमा समावेश गर्दा तीनलाइ भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयहरु टुक्र्याउने, चालु खर्च बढ्ने जस्ता बेथिति दोहोरिन सक्ने प्रति राजनीतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

दश वटा दलले कटाए थ्रेसहोल्ड

कुल ५२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा राजनीतिक दलले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। यो प्रदेशमा १० वटा राजनीतिक दलले थ्रेस होल्ड जोगाउन सफल भएका हुन्। जम्मा ३२ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिएकोमा प्रत्यक्ष तर्फ ८ वटा दलका उम्मेदवार चुनिएका छन्।  

समानुपातिक तर्फ १० वटा दलका उम्मेदवार चुनीएका हुन्। थ्रेस होल्ड कटाउनेमा नेपाली काँग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्र,राप्रपा,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी,जसपा,लोसपा,जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। प्रदेशमा थ्रेस होल्ड पार गर्न कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने  संंवैधानिक प्रावधान छ। यो प्रदेशमा समानुपातिकको ३५ सिट हो। निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार समानुपातिक तर्फ कुल सदर मत १८ लाख ७८ हजार ७८ हो। जसमा सबैभन्दा धेरै एमालेले ५ लाख ७० हजार ९२१ मत अर्थात ११ सिट ल्याउन सफल भयो। नेपाली काँग्रेसले ४ लाख ९९ हजार ९८६ मत अर्थात १० सिट पाएको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ०८:१७ शुक्रबार