मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ।
संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्व र कौतुहलता छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ।
एमालेले प्रदेशसभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो। दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ।
नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ। त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन्।
प्रदेशसभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन्। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन्। प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल।
उनले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए। उनले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताए।
सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०६:४१ बिहीबार
