प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा ताप्लेजुङमा २६ जना प्रतिस्पर्धी रहेकामा अहिले सम्म एकजनाले मात्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको छ।  

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी बिपिन दुलालका अनुसार शुक्रबार मध्यान्ह सम्ममा प्रतिनिधिसभातर्फका स्वतन्त्र उम्मेदवार सञ्जुहाङ पालुङ्वाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका हुन्। ताप्लेजुङमा प्रतिनिधिसभातर्फ २ स्वतन्त्र सहित ११,प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १ स्वतन्त्र सहित ८ र निर्वाचन क्षेत्र नं २ का ७ राजनीतिक दलका ७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को ८० को उपदफा (२) र (३)मा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिन भित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को अनुसूची ४० बमोजिमको ढाँचामा खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार ताप्लेजुङमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मत परिणाम मंसिर १० गते घोषणा भएको मानिएको छ।  

ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मंसिर १० गतेका मितिले ३५ दिन भित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको खर्च विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम,मतदाता नामावली खरिद,सवारी साधन,प्रचारप्रसार सामग्री ढुवानी,अन्तरक्रिया,अन्य प्रचारप्रसार,छापा एवम् बिद्युतीय माध्यम(सामाजिक सञ्जाल समेत),कार्यालय सञ्चालन,प्रतिनिधि परिचालन लगायतको बिषयको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाता बिबरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत खर्च विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्नेले अधिकतम् ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४८ हजार ७ सय ६१ मतदाता रहेको ताप्लेजुङ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का २१ लाख रुपैयाँ र ३९ हजार ५ सय २४ मतदाता रहको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का लागि २३ रुपैयाँ अधिकतम् निर्वाचन खर्च तोकिएको थियो। यहाँको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ लाई भूगोलको विकटताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नं १ भन्दा बढी खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण भएको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७९ ०६:२१ शुक्रबार