मधेसी जनताले शताब्दीऔंदेखि सहँदै आएको विभेदको आक्रोशलाई २०६३ माघ ५ गते लहानमा विद्रोह गरी पोखे। सो विद्रोहले मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लैजान सघायो। अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। मधेस विद्रोहका धेरै मुद्दा अझै सम्बोधन हुन बाँकी छ। यस अवधिमा मधेसका मुद्दा बोक्ने/बिसाउने थुप्रै काँध आए/गए। यसकै पछिल्लो काँध सिके राउत हुन्। जसले मधेसको समग्र रूपान्तरणको मुद्दा उचालेर मधेसको राजनीतिमा उदाएका छन्।

राज्यसत्ताबाट मधेसी जनतामाथि रङका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो। त्यसबेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए। स्थापनाको सात वर्षपछि २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा झा पराजित भएपछि उनको पार्टी तराई कांग्रेस पनि विलय भयो। झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए भने कतिपय नेता नेपाली कांग्रेसमा मिल्न पुगे। तर, मधेसको मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ रह्यो।

तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेसी जनक्रान्ति दल’ खोले र, उही मुद्दा बोकेर राजनीतिमा उदाए। तर, मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ रह्यो। त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरे। २०४७ सालमा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरूप धारण गर्‍यो। सिंहले रंगभेद विरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेसँगै उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो पनि खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर भएका सिंहले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने ताकत जुटाउन सकेनन्।

२०६३ सालमा उपेन्द्र यादव पनि ‘रंगभेदविरुद्ध’ मधेस आन्दोलनको नेतृत्व लिए। त्यसपछि पुरानै मधेस नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे।

राज्यसत्तामा सम्मानजनक उपस्थिति, अधिकार र हक हुनुपर्ने भन्दै २००८ सालदेखि सुसुप्त रूपमा चल्दै आएको मधेस आन्दोलन २०६३ माघ ५ गते लहानबाट ‘मधेस विद्रोह’ को रूपमा बिस्फोट हुन पुग्यो। कारण अन्तरिम संविधान २०६३ ले मधेस र मधेसीको पहिचानलाई स्वीकार गरेको थियो। मधेसको पहिचानसहित अन्तरिम संविधान जारी हुनुपर्ने भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले माग राखेका थए। मधेस विद्रोहको बलमा अन्तरिम संविधामा संशोधन भई पहिलोपटक मधेसले संवैधानिक पहिचान प्राप्त गर्यो। त्यसपछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम एक्लैले ५२ सिट जितेका थिए। सद्भावना पार्टी र तमलोपासहित तिनै मधेसी दलले संविधानसभामा ८२ सिट प्राप्त गरेका थिए। र, प्रमुख दलबाट पनि मधेसमा अधिकांश मधेसी नेता नै विजयी भएका थिए। यो चुनावले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को उपस्थिति २ सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

संविधानसभामा मधेसको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन मधेसी जनताले जिताएका मधेसी नेताहरू सत्तामा रुमलिएर छिन्नभिन्न भए। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। र, दोस्रो संविधानसभा ०७० को निर्वाचन गर्न पर्यो। जसमा मधेसी दलका नेताहरू अखाडामै नराम्ररी पछाडिए। ५२ सिटे मधेसी जनअधिकार फोरम १२ सिटमा समेटिए। बाँकी दलको बेहाल भयो।

०७० को संविधानसभाले ०७२ मा संविधान जारी गर्यो। जसमा अन्तरिम संविधानमा सुरक्षित गरेको अधिकार समेत कटौति गरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले पुनः आन्दोलन गरे। नाकाबन्दीसहितको ६ महिना लामो आन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचन ०७४ मा मधेस केन्द्रित दल मोर्चा बनाएर चुनाव लड्दा मधेसका जताले पुनः सम्मानजनक हैसियतमा पुर्‍याइदियो। जसको बलमा मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भए। प्रतिनिधिसभामा पनि निर्णयक शक्ति बन्न सफल भए। राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ५५ प्रदेशसभा सदस्य र ३३ प्रतिनिधिसभा सदस्य सिट जितेका थिए।

२००८ देखि अहिलेसम्म मधेस मुद्दा बोक्ने काँधहरू धेरै भए। नेताहरूले ७ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै-बिसाउँदै आए। यसमध्ये कयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा ज्युँका त्यूँ छ।

आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति?

मधेस मामिला विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरू मुद्दा भजाएर भोट लिन्छन्। सत्ता र शक्तिमा पुगेर मुद्दा बिर्सिदिन्छन्। सत्ता प्राप्तिकै लागि विभाजित भएर शक्ति कमजोर गर्छन्। जसका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएको मधेस मामिलाका जानकारहरूको निष्कर्ष छ। अधिकार माग्ने समूह (मधेसकेन्द्रित दल) सत्ता प्राप्तिको लडाइमा एकले अर्कालाई धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लम्बिँदै गएको घटनाक्रमबाट देखिन्छ।

मधेस समस्याले लामो समयसम्म निकास नपाउनुको कारण मधेस केन्द्रित दलहरूमा आएको विभाजन र सत्ता मोहलाई नै प्रमुख कारण औंल्याउँछन् मधेस मामिलाका जनकारहरू। मधेस विद्रोहअघि मधेसी जनता करदाता र मतदातामा मात्र सीमिति थिए।

२०६३ को विद्रोहले यस्तो उथलपुथल ल्याइदियो कि मधेसी जनता मतदाता र करदाताबाट ‘लिडर’ र प्रतिक्रियात्मक शक्ति समूहमा रूपान्तरण भए। मधेस विद्रोहले मधेसी समुदायको भूमिकामा रूपान्तरण ल्यायो। मधेस विद्रोहको बलमा नयाँनयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो। त्यसले मधेसी नेताको मनोविज्ञानमा पनि उथलपुथल ल्याइदियो। पहिलो मधेस विद्रोहदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा मधेसले ‘गेम चेन्जर’ को हैसियत राख्दै आएको छ। त्यही विद्रोहको रापतापका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेसलाई ‘इगनोर’ गरेर जाने अवस्थामा छैन। ‘विद्रोह’ को डेढ दशकमा मधेसी समुदायको आत्मबल माथि उठेको छ।

अजेन्डा भजाउँदै नेता बन्दै

बितेका ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको ‘मधेस मुद्दा’ कै कारणले हो। मधेसी जनतामा यो ‘मुद्दा’ यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि विनासंगठन पनि नेता बन्दो रहेछ। त्यसैले होला बितेको दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन उठेको। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए। ‘मधेस मुद्दा’ उठाएर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर केन्द्रीय सत्तासँग सहमति गर्दै ‘मुद्दा’ बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसले लामो समयसम्म पनि अधिकार र पहिचान पाउन नसकेको बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।

पछिल्लो एक दशकमा मधेसकेन्द्रित दलका चार दर्जन नेता मधेस मुद्दामै सौदा गरेर मन्त्री बने। धेरै अपिरिचत अनुहार नेता भए। तर मधेस मुद्दा सौदाबाजीमै सीमित बन्दै गयो। कारण हो नेतामा मधेस मुद्दाप्रति समर्पण नहुनु। मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने प्रवृतिले पनि समस्याले निकास पाउन नसकेको मधेसी बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ।

मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहकाअनुसार मधेसी दल आन्दोलनका बेला एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदा मधेसका मतदाताले अनुमोदान गरेर पठाउने तर शक्तिमा पुगेपछि सत्तामा अल्झेर फुट्ने गरेको इतिहास छ। जसका कारण मधेसको मत प्रतिक्रियात्म देखिएको उनी बताउँछन्।

मधेस राजनीतिमा सिकेको उदय

माओवादीबाट विद्रोह गरेर २०६१ साल साउन १० जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामक सशस्त्र संगठनमार्फत जयकृष्ण गोइतले स्वतन्त्र मधेसका लागि संघर्षको शंखनाद गर्दा मधेसका धेरै युवाहरू आकर्षित भएका थिए। तर विस्तारै यो संगठनबाट युवाहरू अलग्गिन थाले। र, संगठन बिलाए।

मधेस विद्रोह ०६३ पछि मधेसमा पुनः ‘फ्रि मधेस’को नारा बुलन्द भयो। तर, त्यो शान्तिपूर्ण थियो। जसको नेतृत्व डा. सिके राउतले गरिरहेका थिए। मधेसमा शान्तिपूर्ण रूपमा पृथकतावादी आन्दोलन सुरुवात गरेर मधेस राजनीतिमा पृथक ढंगले प्रवेश गरेका थिए। सो क्रममा पटकपटक राज्यद्रोहको मुद्दामा पक्राउ परे। जसका कारण मधेसलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भए। युवा र विपन्न समुदायमाझ उनी विस्तारै लोकप्रिय बन्दै गए।

राज्यद्रोहकै मुद्दामा पक्राउ परेका बेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७५ फागुन २४ गते सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेसको माग विसाएर मूलधारको राजनीतिमा अवतरित भए। त्यो बेला उनले आफ्नो मागसामु नेपाल सरकार झुकेर सम्झौता गरेको न्यारेटिभ मधेसमा फैलाउन सफल भए।

मूलधारे राजनीतिमा अवतरित भएदेखि नै उनले आफूलाई संसदीय राजनीतिमा कसरी स्थापित गराउने योजनामा काम गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्। मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार राउतले पछिल्लो चार वर्षमा योजनाबद्ध रूपमा मधेसमा क्रियाशील रहे। यहाँका मतदातामाझ उनी आफ्नो एजेन्डा मात्र फैलाएनन् विश्लेषक साह भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भएका मधेस आन्दोलन र यसका उपलब्धि तथा बलिदानीका विषयलाई पनि व्याख्या गर्न भ्याए।’

राउत मूलतः विपन्न र गरिब समुदायमाझ आफ्नो बलियो पकड जमाउन सफल भए साह भन्छन्, ‘मधेसी लगायत परम्परागत दलप्रतिको प्रतिक्रियात्मक मतलाई गोलबद्ध गर्न सफल भए राउत। यसको प्रतिफल चुनावी परिणाममार्फत प्रकट भएको उनको विश्लेषण छ।’

मधेस प्रदेशको सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत जसपाका अध्यक्षसमेत रहेको मधेस विद्रोहका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवलाई हराउदै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। राउतले यादवलाई १८ हजार ७३ मतान्तरले हराउँदै विजयी भएका हुन्। राउतले ३५ हजार ४२ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा यादवले १६ हजार ९ सय ६९ मत प्राप्त गरेका छन्।

मधेसमा यादवलाई राउतले हराउनुले ठूलो सांकेतिक अर्थ राख्छ। २०६३ पछि मधेस आन्दोलनबाट उदाएका यादव मधेसको पहिचान दिलाउने नेताका रूपमा परिचित छन्। राउतले मधेसको मुख्य शक्तिलाई नै सबैभन्दा ठूलो धक्का दिएका छन्। राउतले परम्परागत रूपमा जसपालाई जाने दलित समुदाय र विपन्न मधेसी समुदायको मत नै मुख्य रूपमा कब्जा गरेका छन्। तर, यसलाई राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलले कब्जा भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

०६३ पछि मधेस आन्दोलनका पक्षमा भन्दा पनि सत्तामा अल्झिएका कारण मधेसको मत उपेन्द्र यादवप्रति नकारात्मक बनेको उनको विश्लेषण छ। विशेषतः तेस्रो मधेस आन्दोलन ०७२ मा सप्तरीको मलेठमा पाँच जनाको ज्यान गएको घटनाको मुख्य दोषी ठहर गरिएका पात्रसँगको गठबन्धन उपेन्द्रका लागि यो चुनावमा प्रतिउत्पादक सावित भएको राजनीतिज्ञ मण्डलले विश्लेषण छ। मलेठ घटनाको वार्षिकी सम्पन्न नहुँदै ०७५ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै विशेषतः सप्तरीबासीको मत उनको विरुद्ध खडा भएको थियो। जसलाई उनले यस निर्वाचनमा ओलीसँग गठबन्धन गरेर झन ताजा बनाइदिए उनी भन्छन्, ‘यसको प्रतिक्रिया मतदाताले मतमार्फत दिए। र, फाइदा सिके राउतलाई पुग्न गयो।’

यो निर्वाचनको परिणामले यो सावित हुँदैन कि मधेसको सांगठनिक राजनीतिमा उपेन्द्र वा जसपाभन्दा सिके वा जनमत बलियो भएको उनी बताउँछन्। राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘उपेन्द्रजीसँग मधेस आन्दोलन र उपलब्धिको लेगेसी अतुलनीय छ। यसलाई जनमतले सजिलै पल्टाउन वा उछिन्न गाह्रो छ।’

मधेस मामिलाका विश्लेषक साह भन्छन्, ‘उपेन्द्रजीको साइज चोइटिनुको कारण अरू कोही होइन, उनी आफैं हुन्। अब उपेन्द्रजीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि मधेसी समाजका सम्बन्धहरू बदलिएका छन्।’ जातीय, शक्ति र लैंगिक सम्बन्धहरू बदलिँदै गएको कुरा बुझेर प्राविधि र भैतिक रूपमा सक्रिय र क्रियाशील हुन यो निर्वाचनले पाठ सिकाएको विश्लेषक साहले बताए।

सिकेको प्राथमिकता रोजगार

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि सिके राउतले नागरिकसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘यो मतपरिणाम अवसर र चुनौती दुबै हो। जनताले आफ्नो काम गरे अब कामगर्ने पालो हाम्रो हो। हामी जनताको कसौटीमा खडा उत्रिनेछौं।’

‘मेरो संसदीय कार्यकालमा जिल्लाका हरेक परिवारमा कम्तीमा एकजनालाई रोजगार दिन्छु। रोजगारी सृजना गरेर हरेक परिवारमा कम्तिमा एकजनालाई रोजगारी दिने गरी काम गर्ने,’ उनले भने।

‘सप्तरीको साक्षरता दर ५४ प्रतिशत मात्र छ। म आफ्नो कार्यकालमा सप्तरी जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्लाको रूपमा विकसित गर्नेछु। सप्तरीलाई सतप्रतिशत साक्षर जिल्ला बनाउने छु,’ उनको भनाइ छ, ‘जिल्लामा ६६ हजार बालबालिका कुपोषित छन्। कुपोषण हटाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढंगबाट जनताले पाउनेगरी व्यवस्थापन गराउन लाग्नेछु। किसानको मलखाद्य र कृषि मिटर, कृषि ऋण लगायतका पहुँचका लागि आवश्यक कार्य गर्नेछु।’

को हुन् सिके राउत

सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका सिके राउत अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत थिए। सन् २०११ को अन्त्यतिर त्यहाँ राजीनामा दिई उनी नेपाल फर्किए। उनी अमेरिकामा दर्ता गरिएका तथा मधेसी हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैरआवासीय मधेसी संघका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्। पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका उनले एउटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा केही समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम पनि गरेका थिए। त्यहाँबाट राजीनामा दिएर हिँडेपछि जापान सरकारले दिने गरेको मोनबुसो स्कलरसिप पाए र जापान गए।

सन् २००६ को अगस्टमा सिके घर आउँदा मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो। मधेस आन्दोलनकै क्रममा उनीसहितको समूहले स्वतन्त्र मधेसको अर्को कुनै विकल्प नभएको सार निकाल्दै ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ अर्थात् एलायन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेसको स्थापना गर्‍यो। सन् २००९ मा उनी अमेरिका पुगे। त्यहाँ उनले इन्टरनेट/आर्पानेट र इमेल सिस्टम विकास गरेको संस्थाका रूपमा प्रख्यात बिबिएनमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गरे। अमेरिकामा उनले मधेसीहरूको डायस्पोरा संगठन बनाउने योजनालाई कार्यान्वयन गरे।

अमेरिकाबाट उनी मेची-महाकाली यात्रा गर्न नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि मधेसलाई नेपालबाट छुट्याएर अलग्गै देश बनाउन उनी लागे। राउतले लुकीछिपी नभई घोषित रूपमै स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाउन थाले। त्यस क्रममा पक्राउ परेका उनले मुद्दाहरू खेपे। राज्यद्रोहको मुद्दामा जेलमै रहेका बेला २०७५ फागुन २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र सिके नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि सिके स्वतन्त्र मधेस, स्वराज र जनमतसंग्रहको आफ्नो मुद्दा बिसाएर जनमत पार्टीका नामबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे। जनमत पार्टीको अध्यक्ष सिके पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे, जिते। उनी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन्।