संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा हुँदै छ। संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा प्रदेशहरूमा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार गठन भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ को माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता प्रदेशसभाले ५७ वटा मूल कानुन निर्माण गरेको छ। यो अवधिमा ५७ वटा मूल विधेयक, १७ वटा सालबसाली (बजेटसम्बन्धी विधेयक) १२ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको छ। एउटा अध्यादेश ल्याएको छ। प्रदेशसभाले पारित गरेका ८७ वटा विधेयकमा ८६ वटाको प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेशसभाले बनाएका ८७ वटा कानुनमा ५७ वटा मूल कानुन हो भने अन्य केही बजेट तथा सांगठनिक र संशोधन विधेयक हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट हालसम्म सालबसाली र संशोधनसहित ८७ वटा विधेयक पारित भएको जानकारी दिए। ‘लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा ५७ वटा मुख्यसहित ८७ वटा कानुन निर्माण भई धेरैजसो कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन्’, प्रवक्ता पाण्डेले भने।

प्रदेशसभामा हालसम्म दर्ता भएको विधेयकको संख्या १०३ हो। १५ वटा विधेयक फिर्ता भएको छ भने तीनवटा विचाराधीन छन्।

पहिलो कार्यकालमा द्रूतगतिमा कानुन निर्माणमा लागेको प्रदेश दोस्रो कार्यकालमा भने सुस्ताएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ८३ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७३ वटा पारित भएर प्रमाणीकरण भएको थियो तर दोस्रो कार्यकालको झन्डै ३३ महिना बित्दा जम्मा १९ वटा विधेयक दर्ता भए। त्यसमध्ये १५ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भयो। १४ वटा प्रमाणीकरण भएको छ। त्यसमा पाँचवटा मात्रै मुख्य विधेयक हुन्, जसमा प्रदेश सामयिक कर राजस्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक छन्। साढे दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशमा जम्मा पाँचवटा मूल कानुन बनेको हो। अस्थिर राजनीतिक अवस्था र दलीय खिचातानीकै कारण प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसकेको प्रदेशसभाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

लुम्बिनीमा सरकार संसद्प्रति र संसद् नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो सुरुदेखि उठ्दै आएको छ। कानुन निर्माणका क्रममा पनि आवश्यकताका आधारमा, जनताको सहभागितामा निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। जसका कारण कतिपय कानुन कार्यान्वनयको चरणमा जानै नसकेको र सरोकारवालाले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। यसअघि प्रदेशमा बनेका वन ऐन, मनोरञ्जन ऐन, प्रदेश सडक ऐन, खानी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वनयमा समस्या देखिएको छ।

त्यस्तै बनेका कानुन संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिँदा र नियमावली समयमै नबन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्को मुख्य समस्या भनेको संघ र स्थानीय सरकारसँगको साझा अधिकारका सवालमा संघले समयमै कानुन नबनाउँदा प्रदेशले समस्या भोग्नुपरेको छ। यसअघि प्रदेशले बनाएका त्यस्ता सूचीका कानुन पनि खारेज हुने र कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो - प्रदेश प्रहरी ऐन। लुम्बिनीले प्रदेश प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएकै तीन वर्ष हुन लाग्यो तर संघले नयाँ प्रहरी ऐन नल्याउँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। प्रदेश सरकार मातहतमा प्रहरी नहुँदा कामकारबाहीमा समस्या हुने गरेको सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्।

करिब चार वर्षअघि प्रदेशले ल्याएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन पनि केन्द्रकै कारण खारेज भएको थियो। संघकै कारण शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। मुलुकको संघीय संरचना र संसदीय प्रणालीअनुरूप नै लुम्बिनी प्रदेशसभाले पनि कानुन निर्माणसँगै प्रदेश सरकार गठन, संसदीय समितिहरू मार्फत सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा संसदीय निगरानी गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेलगायतका मूलभूत जिम्मेवारीहरू बहन गर्दै आइरहेको प्रदेशसभाका प्रवक्ता पाण्डेले बताए।