सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका पूर्वसेनापतिहरुसहित करिब १० हजार जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ। पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसेनाप्रमुखको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी पहिलो पटक यही आयोगले पाएको हो।

सरकारले बिहीबार राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा आयोगको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। आयोगले पाएको क्षेत्राधित्रकार अनुसार करिब १० हजार व्यक्तिहरु सम्पत्ति छानबिन दायरामा पर्ने छन्। निजामती कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, उनीहरूका स्वकीय सचिवलगायत पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरामा आउने भएका छन्। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सम्पत्ति छानबिनको दायरामा १० हजार बढी व्यक्ति पर्ने देखिन्छ। ‘१० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा आउने देखिएको छ। यकिन संख्या निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था भने अहिले छैन’, ती पदाधिकारीले भने।

सरकारले यही वैशाख २ गते जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो। आयोगले निजामती सेवाका नायब सुब्बासहित सोसरहका कार्यालय प्रमुख भई काम गरेका पूर्वकर्मचारीसम्म सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। क्षेत्राधिकार अनुसार पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका प्रधानसेनापति र रथीहरु, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।

बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भनिएको छ। यसले बहालवालाको हकमा छानबिनको दायरा तत्कालका लागि नतोकिएको बुझिन्छ। आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण भैसकेकाले केही दिनमै काम सुरु गर्ने बताएका छन्। ‘सरकारले कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिसकेको छ। त्यसकै आधारमा केही दिनमा काम सुरु गर्ने छौं’, केसीले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले यही वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हाो। आयोगकोल सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्। सरकारले आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो।

टिओआरअनुसार नायबसुब्बा वा सोसरहका पदमा कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेकाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा पारिएको छ। यसअघि ‘निजामती सेवा’ भनिएकोमा संशोधित सूचनामा संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र मानवअधिकार सेवा भन्ने थपिएको छ। आयोगलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उजुरी आह्वान गर्ने र छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ। उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसमेत खुलाउनुपर्ने छ तर उनीहरूको विवरण गोप्य राखिने राजपत्रमा उल्लेख छ। आयोगको समयावधि काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ। ‘एक वर्ष समयावधि तोकिएको छ’, आयोगका प्रवक्ता केसीले भने।

आयोगलाई कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा अनुसन्धान सकिएपछि सरकारसमक्ष क्रमशः प्रतिवेदन बनाएर सिफारिस गर्न भनिएको छ। प्राप्त प्रतिवेदनउपर सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। आयोगले जाँचबुझको काम सकिएपछि आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिव मार्फत सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ।

सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जुनसुकै बेला आयोग विघटन गर्न सक्ने छ। विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले आफूले गरेका कामकारबाहीको अभिलेखसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको सेवा सुविधा दिइने छ।

काम चाँडै सुरु हुन्छ: प्रवक्ता गणेश केसी

आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण हुने चरणमा छ। केही दरबन्दी निर्धारण भैसकेको छ। हामी प्रारम्भिक काममा छौं। भौतिक व्यवस्थापन पनि क्रमशः भैरहेको छ। कार्यविधिको परिधिमा रहेर काम कसरी गर्ने भनेर थप छलफल गर्छौं। सबै प्रक्रियाको तयारी गर्छौं। चाँडोभन्दा चाँडो काम सुरु गर्नेर्छौँ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेदेखि सबै काम हुन्छ। सूचना संकलन, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ। कामको चाप थपघट हुन सक्छ।

छानबिन दायरामा कोको?

तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, तत्कालीन संसद्का सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा पनि कार्य गरेको संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगले पाएको छ। यसमा पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपालीसेनाबाट सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दामाथिका अधिकृतहरू, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पर्नेछन्।

त्यसैगरी नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद् सेवा वा स्वास्थ्य सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा पर्ने छन्।

त्यस्तै नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकि प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन दायरामा पर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।