१०० प्रतिशत पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने, आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग राख्नै युवाहरुको समूहले प्रदशर्हन गरेको हो।
उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।