चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा नेपालका तीन सहरलाई आधुनिक, वातावरण र सुविधासम्पन्न 'स्मार्ट सिटी' बनाइने घोषणा गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले काठमाडौं, लुम्बिनी र निजगढलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउने घोषणा गरिरहँदा धेरैले जिब्रो काटे, कति मिठो सपना भनेर मुख मिठ्याए। किनकि, यहाँको वास्तिविकता त्यसको ठिक विपरीत थियो। धेरै टाढाको परिकल्पना थियो 'स्मार्ट सिटी' बनाउने घोषणा।
एक वर्षमा के भयो त?
'स्मार्ट सिटी' बनाइने भनिएका तीनवटै सहर अहिले पनि असरल्ल र भद्रगोल छन्। अव्यवस्थित घरबस्ती, धुलोधुवाँ, खाल्डै खाल्डा र साँघुरा सडक। छिरिलिएका बजार, फोहर गल्ली, असभ्य व्यवहार। कोलाहल, कोचाकोच, भिडमभिड सवारी यात्रा, घन्टौँ जाम, असुरक्षा।
चौबिसै घन्टा पानी आउनुपर्नेमा ९ दिनमा १ दिन मुस्किलले ढल मिसिएको पानी आउँछ। १४ घन्टे लोडसेडिङ। जताततै लाइन, भिडभाड र ठेलमठेल। खुला स्थान, पार्क, सार्वजनिक शौचालय भेट्नै मुस्किल।
अर्थात् आधुनिक, सभ्य, अनुशासित र हरियाली 'स्मार्ट सिटी' को त्यो सपना एक वर्षसम्म कागजमै सीमित छ। बजेट भाषणको कागजमा।
सरकारी बजेट भाषणमा आएको 'स्मार्ट सिटी' निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन न यो विषयमा कुनै कार्यक्रम नै बनेको छ।
स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी नै बजेट भाषणमा बाहेक अन्यत्र कार्यक्रममा यो कुरा नआएको भन्दै 'स्मार्ट सिटी' निर्माणको काम एक सपना मात्र रहेको बताइरहेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनाली वार्षिक कार्यक्रम तथा कानुनी रुपमा उक्त विषय नआएकाले तत्काललाई स्मार्ट सिटी सपना मात्र भएको बताउँछन्। 'बजेट भाषणमा आएको कुरा राजनीतिक दस्तावेज मात्र हो,' उनले भने, 'त्यसकारण यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम छैन।' भाषणमा बोलिएको उक्त सपना तत्काल पूरा नभए पनि यसले त्यतातर्फ जान ढोका भने खोलिदिएको उनले सुनाए।
नेपालका सन्दर्भमा कस्तो सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा चिन्ने भन्ने विषय नै पहिले टुंगो लगाउनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ। ्
'स्मार्ट सिटीको परिभाषा देश र सहरअनुसार फरक हुनसक्छ,' उनले भने, 'हामीले के के कुरा तथा सूचक पूरा गर्र्यौँ। भने त्यसलाई स्मार्ट सिटी मान्ने भन्ने विषय नै पहिले टुंगो लगाउन आवश्यक छ।'
उनका अनुसार सरकार फेरिँदै जाँदा यस्ता कार्यक्रम पनि कागजी रुपमा फेरिँदै जाने गरेका छन्।
सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेश सिंहले बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित, विकसित र वातावरणमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि सारेको स्मार्ट सहर निर्माणको काम बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
'बजेट भाषणमा आयो तर कार्यक्रम नै आएन,' उनले भने, 'त्यसकारण यो काम हुने सम्भावनै छैन।' उनले स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि नबढे पनि सहरलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काम भने क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको बताए।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी 'स्मार्ट सिटी' शब्दमा मिठो सुनिए पनि व्यवहारमा उतार्न सहज नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार संक्रमणकालीन राजनीतिको फाइदा उठाउँदै भूमाफिया र पहुँचवालाले नै यो कार्यक्रमलाई तत्कालै व्यवहारमा लागू हुन दिँदैनन्। उनी यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पहिला स्थानीय संरचना बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
विज्ञका अनुसार इन्टरनेटलगायत प्रविधि प्रयोगबाट नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुलाई नै स्मार्ट सिटी भनिन्छ। यस्ता सहरमा आधुनिक सहरमा आवश्यक कुनै पनि विषय छुटेका हुँदैनन्। स्मार्ट सिटीअन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रलाई इन्टरनेट प्रणालीसँग जोडिन्छ। सरकारी तथा अन्य निकायका काम प्रविधिकै प्रयोगमार्फत छिटो र सहज रुपमा गरिन्छ। विज्ञका अनुसार सहरी योजनालाई प्रभावकारी बनाउन र पूर्वाधार विकासमा स्मार्ट सिटीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाका अनुसार स्मार्ट सिटीलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिए पनि सामान्यतया यो सार्वजनिक सुविधा प्रभावकारी बनाउन, यातायात चालकलाई सुधार्न, कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउन र सरकारमा जनसहभागिता बढाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ।
'स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा असम्भव छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'सरकारले चाहने हो भने केही वर्षको अन्तरालमै नेपालमा पनि स्मार्ट सिटी बन्नेछन्।' उनले यस वर्षको बजेटमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा मात्र आए पनि आगामी दिनमा यो विषयमा काम अगाडि बढाउन योजना बनाउने बाटो दिएको बताए।
स्मार्ट सिटी काउन्सिलले सहरलाई स्मार्ट बनाउन सहयोगका लागि नौ क्षेत्र पहिचान गरेको छ। अर्थतन्त्र, वातावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भुक्तानी, सार्वजनिक सुरक्षा, दूरसञ्चार, यातायात, पानी, ढल। नेपालमा सहरी विकासले नयाँ सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको तŒवहरू मिसाउने अवसर खोज्नुपर्ने थापा बताउँछन्।
स्मार्ट सिटीको काम रोकिए पनि सरकारले पहिलो चरणमा पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई पर्याप्त हरियालीसहितको वातावरणमैत्री सहरको रुपमा विकास गरिने योजना भने अघि बढाएको छ। हरित सहरका लागि ती क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बगैंचा निर्माण, वृक्षरोपण, नदीकिनारका खाली ठाउँमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोप्ने, पार्क निर्माण गर्नेलगायत कार्य अगाडि बढाउने तयारी छ।
हरित सहर निर्माणका लागि आवश्यक हरियाली बढाउन, नदीकिनाराको बगैंचा, सज्जा तथा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोलसुधार समिति, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायीक प्रतिष्ठान तथा सरकारी निकायलाई जिम्मा दिने जनाइएको छ। यी सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिसमेत सरकारले ल्याएको छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७२ ००:३५ शनिबार
-600x400.jpg)
