सरकारले नाकाबन्दी भएको एक हप्ता बित्न लाग्दासमेत यो 'इस्यू'लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन। नाकाबन्दी गर्ने छिमेकीसँग राजनीतिक तहमा वार्ता र संवादसमेत सुरु गर्न सकेको छैन। आफ्ना कुटनीतिक 'च्यानल' प्रयोग गरेर वार्ता गरेको पनि देखिएको छैन। तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। अन्दोलनरत पक्ष यसअघि भएका ८ र २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन भएपछि मात्र वार्ताको टेबुलमा बस्ने बताइरहेका छन्। अहिले सबै पक्ष गम्भीर मुद्दामा हल्का ढंगले प्रस्तुत भइरहेको प्रतीत हुन्छ। नाका ठप्प पारेर बसिरहेको भारतले नाकाबन्दी आफ्नो कारणले नभई तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण भएको बताइरहेको छ। आन्दोलनकारी दलका नेता नाकाबन्दी आफूहरूले गरेको भन्दै दशगजा क्षेत्रमा पर्ने भारततिरको भूमिमा पाल टाँगेर धर्ना बसिरहेका छन्। 'नो म्यान्स ल्यान्ड' भनिने क्षेत्रबाट आन्दोलनकारीले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गरिरहेका छन्। मानिस नै बस्न नपाउने क्षेत्रमा आन्दोलनकारी पस्ने अनि त्यताबाट सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने गतिविधिमाथि भारतले आँखा चिम्लिरहेको छ। राजदूत रणजीत रायले दशगजा क्षेत्रमा बसिरहेका नेपाली आन्दोलनकारीलाई आफूहरूले केही गर्न नसक्ने भन्दै यसमा पनि नेपालकै दोष देखाइरहेका छन्। 'खुला बोर्डर छ के गर्ने? मानिसहरू सजिलै आउजाउ गर्छन्' भन्दै रायले बुधवार दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भारततिरको दशगजाक्षेत्रमा आन्दोलनकारीले डेरा जमाएर बसेको घटनालाई सामान्य ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकार र आन्दोलनकारीको बीचमा छिटोभन्दा छिटो औपचारिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ। भारतले आफ्नो कारणले नभई तराई–मधेशमा मच्चिएको अशान्तिले सामान आपूर्ति गर्न नसकेको बताइरहेकाले आन्दोलनरत पक्षसँग सरकाले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने हो भने भारतको नियत बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। भर्खरै जारी भएको संविधानलाई आधार बनाएर संवाद सुरु हुनुपर्छ। संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा मुख्य दल लचक रहेकाले संवादको टेबुलमा बस्नलाई आन्दोलनकारी हिचकिचाउनुपर्दैन। मधेशका शोषित र पीडित जनताको अधिकार स्थापित गराउने हो भने सरोकारवालाबीच संवाद हुनुको विकल्प छैन। तर, यो विषयलाई भारतसँग जोड्ने र उसले जे भन्छ त्यही हिसाबले अघि बढ्ने हो भने यो बल्भि्करहने समस्याका रूपमा रहने निश्चित छ। त्यसैले मधेशी र पहाडीका बीचमा भूगोल तथा छालाको रङका आधारमा वैमनस्य सुरु हुनुअगावै परिस्थितिलाई काबुमा लिन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ। भारतलाई बीचमा राखेर यो आन्दोलनलाई 'टि्रट' गर्ने र आन्दोलनकारी पनि भारतको साथ पाइयो भनेर मख्ख पर्ने गरियो भने यसले राष्ट्रिय अस्मितालाई अझै कमजोर बनाउनेछ। सरकार र आन्दोलनकारीका बीचमा संवाद भएर समाधान निक्लियो भनेमात्र हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै लगेको ठहर्छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७२ ०१:०६ बिहीबार