आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले मातृभाषी फिल्मलाई सेन्सर गर्न छुट्टै जाँच समिति हुनुपर्ने माग गरेको छ वर्ष बित्यो। तत्कालै सम्भव नभए, चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा जुन भाषाको फिल्म सेन्सर गरिन्छ, त्यतिबेला त्यही मातृभाषी फिल्मको विज्ञ राख्नुपर्ने पनि उसले विकल्प दिएको छ।

महासंघका यी मागबारे चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डले कुनै वास्ता गरेका छैनन्। यिनै मागलाई लिएर सेन्सर बोर्ड र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघमा आबद्ध नौ वटा मातृभाषी फिल्मकर्मीका संस्था सेन्सरबोर्डप्रति असन्तुष्ट छन्। यो असन्तुष्टि यति पोखिएको छ कि सेन्सर बोर्डलाई चुनौती दिन सुरु गरिएको छ।चलचित्र सेन्सर गर्ने 'चलचित्र जाँच समिति' हुँदाहुँदै २०६८ सालमा मगर चलचित्रकर्मी संघले मगर चलचित्रलाई आन्तरिक सेन्सर गर्न सुरु गरेको थियो। उसले मगर भाषाका फिल्ममा गुणस्तरीयता कायम गर्ने भन्दै सेन्सर सुरु गरे पनि बोर्डले माग सुनुवाइ नगरेपछि यो उसलाई दिइएको चुनौती थियो। मगर चलचित्रकर्मी संघले बोर्डलाई चुनौती दिइरहेका बेला गुरुङ फिल्म एसोसियसन नेपाल (जिफान) पनि होस्टेमा हैँसे गर्न कस्सिएको छ। जिफानले गएको भदौमा 'गुरुङ चलचित्र जाँच पास समिति' घोषणा गरेर कामकाज अघि बढाएको छ। समितिले २०७१ सालमा बनेका सबै गुरुङ फिल्मलाई सेन्सर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। गुरुङ फिल्म सेन्सर गर्न समितिमा आउने क्रम सुरु भएको जिफानको दाबी छ।

आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डसँग विभिन्न माग गर्दै आए पनि उसलाई ठाडो चुनौती दिने आँट गरेका थिएनन्। तर, अहिले महासंघमा आबद्ध मगर चलचित्रकर्मी संघ र गुरुङ फिल्म एसोसियसन नेपाल (जिफान) ले आफ्ना माग पूरा नभएपछि चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई ठाडै चुनौती दिएका छन्। 'मगर फिल्म भन्ने, मगर संस्कृतिबारे गलत व्याख्या गर्ने, जे पायो त्यही फिल्म बन्ने क्रम बढेपछि हामीले २०६८ देखि आन्तरिक सेन्सर सुरु गरेका हौँ,' मगर चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष युवराज मास्कीरानामगर भन्छन्, 'आन्तरिक सेन्सरले मगर फिल्मको गुणस्तरीयता बढाउनुका साथै सही कुरामात्रै मासमा पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ। हाम्रो सेन्सर बोर्डले सरकारी बोर्डलाई नमान्ने भन्ने होइन।' उनले अन्य आदिवासी जनजाति समुदायका फिल्म संघमा पनि आन्तरिक सेन्सर बोर्ड भए फिल्मको गुणस्तर कायम हुने बताए।

अहिलेसम्म बनेका केहीबाहेक धेरैजसो आदिवासी जनजाति समुदायका फिल्म कुनै निकायमा दर्ता छैनन्। महासंघमा आबद्ध मगर, गुरुङ, नेवार, सुनुवार, राई, मुगाल, थारु र तामाङ चलचित्र संघले आन्दोलनकै रूपमा सरकारी सेन्सर बोर्डमा दर्ता नगरेका हुन्। 'हाम्रो भाषा, संस्कृति बुझ्ने विशेषज्ञ सेन्सर बोर्डमा छैन। भाषै नजानेकाले हाम्रो फिल्म सेन्सर कसरी गर्छन्? त्यसैले एकदुई जना हाम्रा मान्छे त्यहाँ हुनुपर्छ। राज्यसँग हाम्रो माग यही छ,' जिफानका अध्यक्ष एवम् गुरुङ चलचित्र जा"च पास समितिका संयोजक वेदबहादुर गुरुङ 'श्याम' भन्छन्, 'सेन्सर बोर्डमा हाम्रा मान्छे नभएसम्म हामी आन्तरिक रूपमा सेन्सर बोर्ड चलाइरहन्छौँ। यो गुरुङ फिल्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास हो। सरकारी बोर्डको समानान्तर बोर्ड हाइन।'

धेरै गुरुङ फिल्म कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन्। जिफानले गुरुङ फिल्म पहिचान गरेर राखेकोले दर्ता प्रक्रियामा लैजान आन्तरिक सेन्सर जारी राख्ने उनले बताए।

सकारी सेन्सर बोर्डमा आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज बुझ्ने विज्ञ नभएकाले त्यहाँबाट सेन्सर पास गर्नु र नगर्नुमा कुनै भिन्नता नभएको मातृभाषी फिल्मकर्मीको भनाइ छ। सरकारी सेन्सर बोर्डमा पास भए पनि केही फिल्मका दृश्य र संवाद आदिवासी जनजाति समुदायमा सांस्कृतिक आँच पुर्‍याउने खालका हुन्थे। फिल्ममा भएका त्यस्ता गलत व्याख्या गर्ने दृश्य हटाउन मातृभाषी फिल्मकर्मीले आन्तरिक रूपमा सेन्सर सुरु गर्नु सराहनीय काम भएको आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष प्रतिमाया पुनमगरको धारणा छ। 'यसले मातृभाषाका नाममा जे पायो त्यही फिल्म बन्ने प्रक्रियालाई रोक्ने काम गर्छ,' उनी भन्छिन्, 'मातृभाषाका फिल्ममा गुणस्तरीयता बढाउन आन्तरिक रूपमा सेन्सर गर्नु राम्रो हो। मगर चलचित्रकर्मी संघले सेन्सर सुरु गरेपछि त्यसले राम्रो परिणाम दिएको थियो।'

लामो समयसम्म महासंघको मागबारे बोर्ड नबोलेपछि मगर चलचित्रकर्मी संघ र जिफानले गुरुङ समुदायको भाषा, कला र संस्कृतिलाई मध्यनजर राखेर निर्माण गरिने फिल्म प्रदर्शनका लागि छुट्टै 'सेन्सर' गर्न थालेका हुन्। मगर चलचित्रकर्मी संघले जुन विषयमा बनाइएको फिल्म हो, त्यसको विज्ञ, जुन स्थानमा छायांकन भएको त्यहाँका स्थानीय, बाह्र मगरात क्षेत्रको बनाइएको हो भने त्यहाँका संस्कृतिविद्, अठार मगरात क्षेत्रको बनाइएको हो भने त्यहाँको संस्कृतिविद् एक/एक जना राखेर सेन्सर गर्ने गरेको छ। गुरुङ फिल्मलाई विसंगतिमुक्त गर्न भन्दै गठन गरिएको सेन्सर बोर्डले गुरुङ फिल्म हुन सो फिल्ममा न्यूनतम ७० प्रतिशत गुरुङ भाषा हुनुपर्ने, ७० प्रतिशत गुरुङ समुदायका कलाकार र प्राविधिक हुनुपर्ने, गुरुङ फिल्मका लागि निर्देशक गुरुङ नै हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। फिल्मको नाम पनि गुरुङ भाषामै राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। सेन्सर बोर्डमा गुरुङका विभिन्न १० वटा संस्थाका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य राखिएका छन्। यी दुवै मातृभाषी फिल्मका संस्था आफ्नो सेन्सर बोर्ड आन्तरिक भएकाले सरकारी सेन्सर बोर्डलाई प्रभाव पार्ने नभई उसलाई नै सहयोग हुने दाबी गर्छन्।

हरेक फिल्मलाई सरकारले जाँचपास गर्नुपर्छ तर हप्तैपिच्छे बन्ने/बन्दै गरेका आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै फिल्म सेन्सर पास नगरीकनै चलिरहेका छन्। अहिलेसम्म ३ सय ५० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिका फिल्म बनेका बताइन्छ। नेपाल चलचित्र बोर्डका प्रवक्ता अनुपम निरौलाले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका पदाधिकारीले मातृभाषाको छुटै सेन्सर बोर्ड राखिनुपर्ने माग पटकपटक आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकारे। उनले विद्यमान सेन्सर बोर्डमा मातृभाषाको फिल्म सेन्सर गर्दा मातृभाषाको विज्ञ राख्ने प्रावधान भएकाले त्यही अनुसार काम गरिरहेको बताए। मातृभाषी चलचित्रका छुट्टै चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन हुनुले चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण ऐन–२०२६ र चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण नियमावली २०५७ को व्यवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निरौला बताउँछन्। 'सामान्य रूपमा भाषा, संस्कृति, संस्कारमा विचलन भएको छ कि भनेर हेर्नु ठीकै हो,' उनी भन्छन्, 'फिल्मलाई जाँच गर्ने सरकारी निकाय हुँदाहुँदै कसैले जाँच समिति बनाएर काम गर्नु गैरकानुनी हो।'

अहिले एउटा फिल्म सेन्सर गर्दा बोर्डलाई २० देखि २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। न्यून बजेटमा बन्ने भएकाले मातृभाषी फिल्मलाई सेन्सर गर्दा एक हजार मात्रै शुल्क लिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ। यी माग सम्बोधन नभएकाले मातृभाषी फिल्मकर्मीले छुटै सेन्सर बोर्ड बनाएर सरकारी सेन्सर बोर्डलाई ठाडो चुनौती दिनुपरेको मातृभाषी फिल्मकर्मी बताउँछन्।