अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामा खरिद र आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. शेर्पा, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसी, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य निरीक्षक कृष्णबहादुर चन्द छन्। खरिद समयमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामै कार्यरत पवन कोइराला, जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीÔक हेमलाल ज्ञवालीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी एट्लास मेडिसिन कन्सर्नका आपूर्तिकर्ता सञ्जय गुप्ता तथा फर्मधनी विद्या सुवेदीलाई ऐनको दफा ८ (४) अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले दोषीहरूबाट बिगोस्वरुप ६ करोड ३४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कायमगरी हदैसम्म सजाय माग गरेको छ।
सोही दफाअनुसार औषधि आपूर्तिकर्ता कम्पनीका कर्मचारी निर्जना शाह तथा भारतस्थित लेब्रोटरी फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका निर्देशक आदित्य भाटियाविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ। शाह र भाटियाविरुद्ध गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा आपूर्ति गरी भुक्तानी लिएर नेपाल सरकारलाई हानी–नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले दुवैबाट बिगोस्वरुप ६२ लाख ७४ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ कायम गरी हदैसम्म सजाय माग गरेको छ।
अख्तियारले खरिद समयमा जिम्मेवारीमा नरहे पनि पछिल्लो भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान गरेका विभागका महानिर्देशक डा. लखनलाल साह र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका हालका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई सोही दफाअनुसार परिभाषित कसुरको अपराधमा २९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगोसहित हदैसम्म सजाय माग गरेको छ।
अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा मुद्दा हालेका १२ जनाबाट ७ करोड २७ लाख १३ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनबमोजिम हदैसम्म सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो। विभागका महानिर्देशक डा. साहको हकमा विशिष्ट श्रेणी सरहका पदाधिकारी भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ।
सन् २०११ देखि २०१५ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी २ सय एमजी मिजोप्रोस्टल खरिद गर्ने क्रममा अत्यधिक अनुमानित लागत मूल्य कायम गरी आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा खरिद गरिएको अख्तियारको आरोप छ। ती औषधि गुणस्तरहीन भई सेवन गर्न नमिल्ने भनी परीÔण प्रतिवेदन प्राप्त हु“दासमेत आपूतिकर्तालाई कारबाही नगरी उल्टै भुक्तानी दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। करोडौं मूल्य पर्ने गुणस्तरहीन औषधि स्टोरमा थन्क्याएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग तथा हानी–नोक्सानी गरेको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
प्रत्येक वर्षको आवश्यकता साढे ६ लाख भए पनि दुई वर्षका लागि करिब २० लाख चक्की खरिद गरिएको थियो। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ रुपैयाँ प्रतिचक्कीका दरले ७ लाख खरिद गरिएकामा दोस्रो वर्ष ४२ रुपैयाँ प्रतिचक्कीका दरले १३ लाख चक्की खरिद गरिएको थियो।
भारतीय उत्पादक कम्पनी लेब्रोटरी फर्मास्युटिकल्स इन्डिया प्रालिलाई चालु वर्षसहित तीन वर्षका लागि परेको टेन्डरको कुल रकम करिब १३ करोड हुन्छ। अघिल्लो वर्ष ५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको औषधि तीनवर्षे योजनाअनुसार ४२ रुपैयाँका दरले ७/७ लाख चक्की खरिद गर्ने निर्णय भने विभागको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयबाट रद्द गरिएको थियो। तीन वर्षका लागि २० लाख चक्की खरिद गरिसकिएको अवस्थामा कमिसनका लागि अनावश्यक रूपमा १४ लाख चक्की खरिदको निर्णय भएको थियो।
सरकारले मातृमृत्युदर घटाउन ४० जिल्लामा मिजोप्रोस्टल निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। ३० जिल्लाका लागि भन्दै पहिलो वर्ष १ लाख ९७ हजार २ सय ट्याब्लेट खरिद भएको थियो। महाशाखाले मिजोप्रोस्टलका लागि १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरे पनि आपूर्तिले १२ करोडको खरिद गरेको थियो। औषधिको गुणस्तर नै नजाँची महानिर्देशक, निर्देशक तथा लेखानियन्त्रकको मिलेमतोमा तीन वर्षका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँको टेन्डर पारिएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी परेको थियो। यसअघि गत भदौमा प्रयोगशाला परीक्षण क्रममा ती औषधि मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइएपछि अख्यितारले अनुसन्धान थालेको थियो।
दुई सय ग्राम लेखिएका ती ट्याब्लेट जाँच्दा १ सय ५८ ग्राम पाइएका थिए। त्यसलगतै अख्तियारले गत फागुन ३ गते परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक एवं हालका उपमहानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती र विभागका आर्थिक प्रशासन प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलसहित ६ जनालाई निलम्बन गरी अनुसन्धान थालेको थियो।
अनुसन्धान क्रममै पुरानो खरिदको भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले गत जेठ २ गते विभागका महानिर्देशक डा. साह र आपूर्तिका निर्देशक डा. पोखरेललाई समेत निलम्बन गरेको थियो। अख्तियारले सोही दिन फागुनमा निलम्बनमा परेका उपमहानिर्देशक डा. उप्रेती र आर्थिक प्रशासन प्रमुख पौडेलबाहेकलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७१ १९:४२ आइतबार
-600x400.jpg)
