सम्पत्तिको नाममा तीन वटा मोबाइलमात्र भएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले विदेश भ्रमणबाट प्राप्त गरेको भत्ता राज्यकोषमा दाखिला गरेर आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा उनले आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सत्ता र शक्तिमा पुगेका बेला सबैभन्दा बढी दुःख र सबैभन्दा बढी सुख दिलाउन द्रव्यबाट जोगिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मिलाउन खोजेको सन्तुलनको सूत्रलाई लिएर आलोचना गरिहाल्ने अवस्था नभए पनि टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफूलाई स्वच्छ प्रधानमन्त्री पुष्टि गर्न गरेका विभिन्न हर्कतको साक्षी नेपाली जनता, प्रधानमन्त्री कोइरालाको आर्थिक अनुशासनबाट त्यति आशावादी हुन सकिरहेका छैनन्। नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै मुस्ताङ म्याक्स चढेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराइले जनताको घरमा रात बिताउने भन्दै एक छाकका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका जनताले अहिले पनि सम्भि्करहेका छन्।

गोजीमा आएको ६५ हजार रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्ने तर नीतिगत मिलेमतोमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँमा हिनामिना हुने अवस्था सिर्जना भयो भने प्रधानमन्त्री कोइराला स्वच्छ रहने प्रयास माटोमा मिल्नेछ। त्यसैले देशको कार्यकारी तहमा पुगेको व्यक्तिले राज्यको ढुकुटी जोगाउन आफूले मात्र मुट्ठी कसेर पुग्दैन। उसले सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रबाट हुने ब्रह्मलुटलाई जोगाउन नीतिगत कडाइ गर्न सक्नुपर्छ। राज्यको सेवा र सुविधा भोग गर्नेहरूबाट आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध हुुनुपर्छ र त्यही अनुरूपको व्यवहार पनि प्रकट हुनुपर्छ। अनिमात्र प्रधानमन्त्रीले चाहेको आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ र भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको तीनटा मोबाइल घटाएर एउटामा सीमित गरे पनि उनका मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रबाट आर्थिक अनियमितता रोकिएन भने त्यसको दुर्गन्ध सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नाकको टुप्पोमा पुग्नेछ। 
सरकारले मंगलवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आर्थिक अनुशासनको विषयलाई प्राथमिकतासाथ समावेश गरेका छन्। सरकारले पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र चाकरी निरुत्साहित गरी आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहित तोकिएको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतको साधन, स्रोत र शक्तिलाई अख्तियारको दायराबाहिर गएर प्रयोग गर्न नपाउने तथा मन्त्रीहरूले कसैबाट महँगा उपहार र आर्थिक लाभ लिन नपाउने उल्लेख छ। आचारसंहिता आफैँमा कानुन नभएकाले यो अत्मनियन्त्रणका लागि अपनाइने विधिमात्र हो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री कोइरालाले पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ। आचारसंहिता पालना गर्न पनि सकिन्छ, पालना नगर्दा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था यस्ता संहितामा हुँदैन।

त्यसैले सरकारका मन्त्रीहरूलाई अनुशासनमा राख्न तथा उनीहरूलाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाउन देशमा विद्यमान कानुनमा के–के संशोधन तथा कस्ता कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्नेतिर प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यान जानसकेको भए उनी वास्तवमै जनताका प्रिय प्रधानमन्त्री हुनेथिए। अस्पतालमा बिरामी चेक गराउन चाहिने पुर्जाका लागि त सोर्सफोर्स चल्ने देशमा मन्त्रीहरू पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र चाकरीबाट टाढा बस्लान् भनेर कसरी पत्याउने? मन्त्री भएको फाइदा उठाउन लाइन लागेर बसेका फरियादेखि टोपीसम्मका नातेदारलाई मन्त्रीको सम्पर्कबाट विच्छेद गराउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देखिँदैनन्। नातावाद र कृपावादबाट टाढा रहने नीति तथा कार्यक्रम चियागफको विषयभन्दा बाहिर आउन सक्दैन। यो सस्तोमा पनि महासस्तो सरकारी नारामात्र हो।
आर्थिक मितव्ययितामा निकै जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले 'फिल्ड'मा आफूलाई प्रमाणित गर्ने 'इस्यू' पनि छ। वर्षौंदेखि एकाधिकारका रूपमा व्यापार गर्दै आएको तर कहिल्यै नाफा कमाउन नसकेको नेपाल आयल निगममा हुने आर्थिक अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीले दृष्टि पुर्याकउन सक्छन् कि सक्दैनन्? जनताको चासो यसमा छ। भर्खरैमात्र पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारले तेलमा हुने गरेको राजनीति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने आँट गर्नसके प्रधानमन्त्रीको काम देखिनेछ।

आयल निगमलाई सरकारले विकास खर्च काटेर आर्थिक अनुदान दिइरहने तर कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्ने कारण खोज्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री कोइरालाले देखाउन सक्ने हो भने यो उनको कार्यकालमा सम्झनलायक काम हुनेछ। मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको रकमी अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आर्थिक मितव्ययिता र अनुशासन कायम गर्न कदापि सक्नेछैनन्। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले दिने गरेको अनुदान गरिब जनताले निकै कम उपयोग गर्न पाएको हेक्का प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै होला।

सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा समान खालको अनुदान प्रणालीले जनताको ढाड सेक्नेबाहेक केही पनि गर्दैन। चर्को मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका जनता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि झनै आक्रान्त हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नेपाल आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य तथा त्यहाँ हुने चुहावट एवम् भ्रष्टचार निर्मूल पार्ने काममा यो सरकार सक्रिय हुने हो भने प्रधानमन्त्री कोइराला वास्तवमै मितव्ययी र भ्रष्टाचारविरोधी भएको प्रमाणित हुनेछ। अन्यथा, जनताले 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्दै कोइरालाको मूल्यांकन सुरु गर्नेछन्।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई लिएर संसद् तथा सडकबाट एकैचोटि दबाबमा रहेको सरकारले आयल निगमबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने आँट गर्नुपर्छ। जनताको करबाट उठेको पैसा खन्याएर खरिद गरेको तेलमाथि हुने गरेको राइँदाइँ अन्त्यका लागि सरकार हदैसम्म कठोर हुन सक्नुपर्छ। सरकार आफैँ व्यापार गर्ने अनि जहिले पनि घाटा भयो भन्दै मनलाग्दी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यान जान जरुरी छ।