लागूऔषधको खुला खरिद–बिक्रीसँगै नेपालमा बनेको चरेस अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान संगठित सञ्जाल सक्रिय भएपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले २०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएको थियो।प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयनमा ल्याएको विशेष कार्ययोजनाअनुसार उक्त ऐनमा पुरस्कारको प्रावधान राखिएको थियो।
ऐनमा लागूऔषधको कारोबारबारे जानकारी दिने सुराकी र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुसन्धानकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न नगद पुरस्कार दिने उल्लेख छ। ऐनअनुसार सुराकी, अनुसन्धान र नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारीलाई पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि लागेको कसुर प्रमाणित भई जरिवाना भए जरिवानावापत आएको रकमवाट २०–२० प्रतिशत रकम पुरस्कार दिनुपर्छ।
लागूऔषध नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि २०४९ मा लागूऔषध नियन्त्रण तथा कानुन कार्यान्वयन इकाइ बनेको थियो। नाम फेरिएर बनेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम गर्दै आए पनि न अनुसन्धान अधिकारीले ऐनअनुसारको पुरस्कार पाएका छन् न प्रहरीलाई सुराकी दिनेले।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुसन्धानकर्ता र सुराकीलाई पुरस्कृत गर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आएकोबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक अधिकारीले हकदारले पुरस्कारको दाबी नगरेकाले प्रक्रिया नै प्रारम्भ नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म कसैले दाबी गरेको जानकारी छैन,' ती अधिकारीले भने।
नेपालमा गाँजा, चरेस हुँदै खैरो हेरोइन, सेतो हेरोइन र कोकिनसम्मका कारोबारी पक्राउ पर्दै आएका छन्। लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांकअनुसार वार्षिक १ हजार किलो चरेस, ९ किलो खैरो हेरोइन, ४० हजार एम्पुल बुप्रिनर्फिन र डाइजेपामलगायतका प्रतिबन्धित लागूऔषधसहित वर्षिक १ सयभन्दा बढी कारोबारी पक्राउ पर्ने गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा विदेशी नागरिकको संख्यासमेत उल्लेख्य छ।
ऐनअनुसार गाँजा कारोबारीलाई २ हजारदेखि १ लाखसम्म, अफिम कोका कारोबारीलाई २५ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। ऐनअनुसार जरिवानाको २० प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप सुराकीले प्राप्त गर्छ। सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै यस्तो पुरस्कार पाउनेको पहिचान भने गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसी जरिवानावापत आउने रकम सिधै राज्य कोषमा जाने भएकाले पुरस्कारवापतको रकम राज्य कोषबाट फिर्ता ल्याउने प्रणालीको अभाव छ। ‘कानुनमा उल्लेख भए पनि पुरस्कार कसरी लिने भन्ने मापदण्ड छैन,' उनले भने, ‘पुरस्कारको रकम व्यवस्थित गर्न हालसम्म प्रयासै भएको छैन।' प्रवक्ता केसीले मापदण्ड बनाएर पुरस्कार रकमलाई सहज बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७० २०:१९ सोमबार
