राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक दाउपेच र शक्ति सन्तुलनलाई महत्त्व दिएर हेर्छन्। संघीयता नेपालको अबको राजनीतिक विकासका लागि हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। विकासको राजनीतिलाई सहायक हुने गरी संघीयताको खाका कोर्न सके मात्रै चाँडो
फड्को मार्न सकिन्छ।
नेपालको संघीयतामा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तीनवटा छन्– पहिलो, पहिचानको कुरा। यसमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको कुरा आउँछ। दोस्रो, आर्थिक विकासका कुरा जसमा समतामूलक र समावेशी आर्थिक विकासको कुरा आउँछ। तेस्रो विकेन्द्रीकरण। यी तीन कुरा प्राप्त गर्न नेपालमा संघीयताको खाका कोर्न लागिएको हो।
संघीयतामा किन जान चाहेको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म दलहरूको स्पष्ट धारणा आएको पाइँदैन। यसटक पनि उनीहरूले संघीयताको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। दलहरू पहिचानको संघीयता, संघीयताको पहिचान भन्छन् अनि विकासको कुरा पनि गर्छन्। तर, यी तीन पक्षलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि दल स्पष्ट छैन।
एकीकृत नेकपा माओवादीले पहिचानको आधारमा संघीयतामा जाने भनेको छ। पहिचानको आधार भनेको पहाडमा जातीयताको आधारमा र तराईमा जातीयता तथा भाषाको आधारमा भन्ने रहेको छ। जातीयताको आधारमा संघीयतामा जानेबित्तिकै विकासका मुलभूत कुरा जस्तै–स्रोतसाधनको उपलब्धता, त्यसको परिचालन, खास ठाउँमा खास कुराको विशिष्टीकरणको सम्भावनालगायत कुरा ओझेल पर्छन्।
त्यस्तै कुन प्रकारले स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर विकास गर्ने, अन्तरप्रादेशिक लेनदेनलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। तर, दलहरू यस्ता कुरै गर्दैनन्। पहिचानभित्र नै विकासका ती सबै कुरा आउँछ भनेजस्तो गरेर प्रस्तुत हुन्छन्। पहिचानको आधारमा संघीयता बनाउन खोज्ने माओवादीमात्र होइन, सबै दलको समस्या त्यहीँनिर छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संघीयताको खाका नै ल्याएका छैनन् भन्दा हुन्छ। तर, उनीहरू ६/७ वटा प्रदेशको पक्षमा छन्। त्यो हेर्दा उनीहरू एउटै जातीय प्रदेश नबनाएर सँगै नजिकै रहेका/बसेका अरू जातिसमेत समेटेर प्रदेश बनाउने पक्षमा भएको देखिन्छ। उनीहरूले ल्याएको अवधारणाले त्यस्तै सोच झल्किन्छ।
एउटै जातिको मात्र पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनु राम्रो/नराम्रो भन्ने बहस गर्न चाहन्न। तर, त्यस किसिमको अवधारणा र अभ्यासले विकासको ढोका खोल्दैन। राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने मान्छेले पहिचानलाई महत्त्व दिँदै पहिचान भए सबै कुरा आइहाल्छ नि भन्ने गर्छन्। तर, विकासको दृष्टिले हेर्नेले पहिचानमात्र होइन भोलि जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदा त्यो दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्ने गर्छन्। अहिले जातीय प्रदेशको वकालत गर्नेहरू पछि जातीय आधारमा प्रदेश बन्यो भने त्यहाँ जान्छन् त? शंकै छ। बरु, विकास जहाँ भएको हुन्छ, मानिस अवसरको खोजी गर्दै त्यही स्थानमा जान्छ।
मानिस आर्थिक सम्भावना देखेर बसाइँ सर्छ। सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन नयाँ ठाउँमा जान्छ। राजनीतिक आधारमा मात्र प्रदेश बन्यो तर अवसर भएन भने कोही पनि त्यहाँ जानेवाला छैन। यहीँ बसेर राजनीति गर्ने र कराउने मात्रै हो। कतिसम्म भने जातिवादी नेता पनि सम्बन्धित प्रदेशमा जाँदैनन्।
दलहरूले अहिले ल्याएका अवधारणाहरूलाई हेर्ने हो भने १० वटासम्म प्रदेश बनाउने कुरामा सहमति बन्ला। कांगे्रसले ७ प्रदेश हुनुपर्ने कुरा गरेको छ। एमालेले पनि ७ प्रदेशमै जोड दियो। त्यसो त एमालेले प्रदेश निर्माणको सवालमा ढुलमुले चरित्र देखाउने गरेको छ। तर, एमालेकै नेतृत्वमा १४ प्रदेश निर्माण गर्ने अवधारणा विगत संविधानसभामा आएको हो। त्यसको वकालत गर्ने मुख्य पक्ष त एमाले नै हो।
संघीयतामा पहिचान र सामर्थ्यको कुरा सँगै आउनुपर्छ, जुन सही हो। तर, पहिचानलाई कसरी परिभाषित गर्ने? कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकेका छैनन्। नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। राज्यको पुनर्संरचनामा नेपालको यो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्र व्यक्त हुनुपर्छ। किनभने नेपालीले एउटै भाषा र एउटै भेषको रूपमा गर्व गर्ने होइन, विविधतामा गर्व गर्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। अर्थात् बहुसांस्कृतिक आस्थालाई अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ। पहिचानको अर्थ त्यो हो।
प्रत्येक ठूला जातिको आधारमा मात्र प्रदेश बनाएर त्यो पहिचान हासिल हुँदैन। सन्निकट रहेका जातिलाई मिलाएर प्रदेश बनाएमात्र खोजेको कुरा हासिल हुन्छ। जातीयताको आधारमा प्रदेश भएपछि पहिचानले कसरी बढावा पाउँछ भन्नेबारे तर्क गर्नेहरू 'एक खास भाषा, खास संस्कृतिलाई राज्यले सहयोग गर्छ, टेवा दिन्छ' भन्ने तर्क गर्छन्। तर, त्यस्तो हुँदैन। जस्तो लिम्बुवानभित्र अरू जातिले पनि त आफ्नो भाषा र संस्कृतिको विकास गर्न पाउनुपर्यो नि!
मैले यस्तो तर्क दिनेको कुरा बुझेको छैन। नेपालमा यो तर्क किन पनि युक्तिसंगत छैन भने यहाँ कुनै जातिको बाहुल्य छ तर बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा बाहुल्य जाति भएको ठाउँमा अरू जातिको भाषा संस्कृतिलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने अवस्था आइपर्छ। यदि यस्तो अवस्था आउँछ भने ठूला प्रदेश बनाएर दुई–तीनवटा जातिको भाषा संस्कृतिलाई टेवा दिनसक्ने स्थिति बनाउनु झन् राम्रो हुनेछ।
ठूला प्रदेश बनाए आर्थिक सम्भाव्यता बढी हुन्छ, एउटा भाषाको ठाउँमा चारवटा भाषा होला। सबैको सँगै विकास गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा त बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई मलजल गर्ने हो, नेपालको विविधतामाथि गर्व गर्ने हो। पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउने तर्कको उचित व्याख्या भइसकेको छैन। कुनै पनि दलले यसको व्याख्या गर्न चाहिरहेका छैनन्। र, यो नजानेर होइन। व्याख्या गर्नतिर लागे भने उनीहरू आफ्नो भड्खालोमा आफैं पर्छन्।
जातीय पहिचानको राज्यसँगै खास जातिको अग्राधिकारको कुरा उठेको छ। साथमा अन्य जातिको पनि त्यत्तिकै सम्मान हुने र दुई प्रकारको नागरिक नहुने कुरामा आश्वस्त गराउन लागि परेका छन्। कसैले पनि खास जातिलाई पहिलो नागरिक बनाउने कुरा गरेका छैनन्, जुन राम्रो पक्ष हो।
लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने नाम जे र जसरी राखे पनि हुन्छ। नामलाई म पहिलेदेखि नै महत्त्व दिँदैनथेँ। बास्ना आउने फूललाई अर्कै नाम दिए पनि बास्न आउन छोड्दैन। यो अवस्थामा जातिको नामबाटै प्रदेशको नाम राख्दा पनि नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो राज्यभित्र नागरिकलाई कसरी हेरिन्छ? विविध संस्कृतिलाई कसरी 'डिल' गरिन्छ? यदि यसमा विभेद हुँदैन र लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छन् भने खास जातिको नाममा, ऐतिहासिक कालदेखि नै बसोबास गर्ने जातिका नाममा राज्यको नाम राख्नु
अनुचित होइन।
शासकीय स्वरूपको सवालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो गरे राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। नीतिमा चित्त नबु‰ला तर नीति लिएर सरकार अघि बढ्न बाध्य हुन्छ। हामीकहाँ ठूला आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको केन्द्रमा स्थायी सरकार नभएकैले हो।
राष्ट्रपतीय मोडलमात्र होइन, संसदले विधेयकमात्र बनाउने काम गर्नुपर्छ। कार्यपालिकाले देश चलाउने, राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद् चलाउने, विधायक मन्त्री हुन नपाउने प्रकारको मोडलमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ। यस्तो स्थितिमा मात्रै मुलुकलाई द्रूत विकासको बाटोमा लैजान सकिन्छ।
आलंकारिक राष्ट्रपति राख्ने कुरा संसदीय व्यवस्थामा ठिक छ। नभए टकरावको स्थिति आउन सक्छ। माओवादीले प्रस्तुत गरेको 'फ्रेन्च मोडल' पनि नेपालमा ठिक हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कामचाहिँ के? निर्वाचित राष्ट्रपतिले नै सोझै शासन सञ्चालनमा भूमिका
खेल्न पाउनुपर्छ।
एउटा मोडल हामीले रोज्नुपर्ने वेला आएको छ। विकासको प्रवल सम्भावना भएको देशमा हामीले त्यस्तो मोडल रोज्नुपर्छ जसअनुसार विकास यो रूपमा गर्ने हो, अब पाँच वर्षमा उपलब्धि गर्ने विषय यो हो, हामीले लिने नीति यी हुन्, हाम्रो बाटो यो हो भन्ने किसिमको हुनुपर्छ। त्यसरी अघि बढन सकिएन भने विकास पनि गर्न सक्दैनौं।
संघीयताको सवालमा दलहरू सहमतिको वरिपरि नै पुगेनन् भनेर निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन। दलले 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर चल्नेवाला छैन। एमाओवादीलाई उनीहरूको जातीयताको अडान र त्यसको पछि लाग्ने कार्यकर्ताको अगाडि स्ट्यान्ड लिएको देखाउनुछ।
कुनै पनि राजनीतिक दलमा कार्यकर्ताका कारण सहमतिको एजेन्डा लिएर जान नसक्ने अवस्था छ। अन्ततोगत्त्वा सहमतिमा त पुग्नैपर्छ, अहिले उनीहरूले त्यो नभन्नाको कारण के हो भने उनीहरू आफ्नो 'कन्सिस्टेन्सी' घटाउन चाहँदैनन्। पहिला ब्याकअप गर्नेले निरन्तरता दिऊन् भन्ने दलहरूको चाहना रहेकाले यसो भएको हो।
एमाओवादीको जातीय कन्सिच्युएन्सी हो तर यसमा पनि धेरै तुसारापात भएको छ। त्यसमा वर्गीय भोट होला। कांग्रेसको समस्या के भने उसले सन् १९९० को दशकका भन्दा फरक आर्थिक नीति अपनाउन सकेको छैन। एकातिर सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासका कुरा भन्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। तर, त्यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भनेर भन्न नसक्ने स्थितिमा छैन, कांग्रेस।
मध्यमवर्ग, सहरी र भूमीपतिमा कांग्रेसको पहुँच थियो। तर, त्यसमा एमालेले पनि पकड जमाइसकेको छ। प्रत्येक दलको मूल आधार नै मध्यम वर्ग जस्तो देखिन्छ। पहिला जातीय भोट एमालेलाई र मधेसको भोट कांग्रेसलाई जान्छ भनिथ्यो, अब त्यस्तो छैन। मधेसमा कांग्रसको जुन खालको भोट थियो त्यो अब उसको पकडमा छैन। मधेसवादी र अरू नयाँ दलले आफ्नो पकडमा लिए। केही माओवादीले लियो। त्यहाँ कांग्रेसको वर्चस्व रहन हम्मे हम्मे पर्छ।
एमाले र कांगे्रसको नीतिमा ठूलो भिन्नता देखिएन। आर्थिक नीतिमा एमाओवादी पनि उदारवादी देखिएको छ। पहाडको सहरी क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाओवादी प्रतिस्पर्धी भइदिए। तल्लो वर्गको भोट एमाओवादीलाई मध्यम र उच्च वर्गको भोट कांग्रेसलाई। त्यतिमात्र भएन, त्यसमै एमाले प्रतिस्पर्धी भएर आइदियो। जसले गर्दा एमाओवादीको पनि आफ्नै भोट भन्ने छैन।
जातीय आधारको भोट पनि एमाओवादी एक्लैले पाउने अवस्था रहेन। अरू जातीय दलहरू पनि आए। संघीय समाजवादी दल, जुन खुला रूपले समाजवादी भने पनि जातीय दल नै हो। जनजातिभन्दा फरक अरू जातीय पार्टी पनि आइरहेका छन्।
त्यसैले स्पष्टसँग संविधानमा यसको यो हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। जातीय मुद्दा एमाओवादीको मात्र रहेन, तराइमा पनि मधेसवादी दलहरू आए, सहरी क्षेत्रमा पनि कुनै एउटा पार्टीको पहुँच रहेन, ती क्षेत्रमा एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा यस्तै हुन्छ भन्न गाह्रो छ।
चार वर्षयता आएको जातीय क्षेत्रीय नाराले एकातिर जातीय नारा अझ बढी कट्टर भएर लगेको छ भने धु्रवीकरण पनि बढाएको छ। अब यो ध्रुवीकरणलाई कसरी आफ्नो पक्षमा बनाउने भन्ने एमाओवादीको चुनौती हो। जातीय एकदम जातीय भए, अनुदारवादी झन् अनुदार भए। दुवैलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने समस्या एमाओवादीमा छ। कांग्रेस जातीयतालाई सिधै वेवास्ता गर्न पनि सक्दैन। एमाले र कांग्रेस बहुजातीयको पक्षमा छन्। दल विशेषको जुन प्रकारको वर्चस्व थियो त्यसमा ठूलो परिवर्तन भएको छ।
मधेसवादी दलहरूले त्यो बेलासम्म मधेसको नारा दिए जबसम्म सत्तामा पुगेनन्। सत्तामा पुगेपछि मधेसका नेताले केही पनि गरेनन्। सत्ताबाट निस्किएपछि फेरी मधेसवादी नारा लगाउन थाले। यो कुराको बुझाइ त मधेसमा स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसले गर्दा मधेसका सर्वसाधारण जनताले मधेसवादी दललाई त्यही रूपमा फेरि भोट हाल्छन् भन्ने आधार पाउन अलि गाह्रै छ।
मधेसवादी दलहरूको एजेन्डामा भारतको ठूलो हात छ। हुन त अरू दललाई पनि भारतको आशीर्वादको खाँचो छ। भारतको आशीर्वाद पाइरहियोस् भन्ने ध्येयले मधेसवादी दल कतिपय नारा ल्याउँछन्। तर, जुन रूपले यी दल विभाजित भए, सत्तामा रहँदा केही गरेनन्, त्यसले उनीहरूमाथि पुरानै अपेक्षा गरिएला भन्नेमा शंका छ।
संघीयताको सवाल हाम्रोमात्र हैन छिमेकी देशको चासो पनि छ। चीन नेपालमा विभिन्न प्रभावशाली प्रदेश बनेको हेर्न चाहँदैन। नचाहनु स्वाभाविक पनि हो। किनकि उसको सबभन्दा संवेदनशील क्षेत्र 'तिब्बत' हो। तिब्बतमार्फत चीनको सुरक्षामाथि आघात भएको ऊ हेर्न चाहँदैन। त्यसैले चीन बलियो केन्द्रसँग नै बढी सन्तुष्ट हुने अवस्था छ। भारत पूरा मधेस एक प्रदेश भएको हेर्न चाहन्छ। भारतको सुरक्षासँग मधेसलाई जोडेर हेर्न चाहन्छ। तर, समस्या के भने भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सुरक्षामात्र हो कि अरू पनि केही छ? यो कुरा त्यति स्पष्ट भएन।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र हेरेको हो भने तराईका प्रदेशलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोज्नु भारतको अभिष्ट बु‰न सकिन्छ। तर नेपालका स्रोतहरू जस्तैः जलस्रोत, जसको महत्त्व अझ बढ्दै जान्छ। खालि बिजुलीको रूपमा मात्र हैन पानीको रूपमा पनि। त्यो नियन्त्रण त पहाडी प्रदेशले गर्छ। जुन पहाडी प्रदेशहरू आफ्नो प्रादेशिक संरचनामा प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेपछि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै जान्छन्, ती त भारतीय पक्षमा हुँदैनन्।
त्यस्तो अवस्थमा नेपालको स्रोत साधन, जलस्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भारतको अभिष्ट कसरी पुरा होला भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ। यस अर्थमा पनि भारतले सुरक्षा दृष्टिले मात्र हेरेको हो वा त्योभन्दा बाहेक अन्य विषयमा पनि चाख राख्छ? भन्ने प्रष्ट भएन।
परम्परागत हिसावले चलिआएको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतले नेपालमा चोहको दुई कुरा देखिन्छ : एउटा, नेपालीलाई आफ्नो देशको सेनामा भर्ती गर्ने र दोस्रो, नेपालसँगको जलस्रोत आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने। मधेसलाई मात्र सिंगो प्रदेश बनाएर यी दुई चिज त पूरा हुँदैनकिनकी दुवै कुरा पहाडसँग छ।
मधेसमा कम वा बढी प्रदेश भएर भारतको सुरक्षालाई प्रभावित पार्छ भन्ने लाग्दैन। भारतले मधेसमात्र हैन पूरा नेपाल नै आफ्नो सुरक्षा घेरामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। उसै पनि पहाडमा पहिलेदेखि नै भारतविरोधी भावना पाइन्छ, त्यसमाथि मधेशमा एउटा मात्रै प्रदेश बनाउने चाहना राख्यो भने त्यो झन् बढ्छ। भारतले पूरा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र भएको देख्न चाहन्छ। अझ पहाडका मुख्य आर्थिक केन्द्र यसमाथि आश्रित भएको देख्न चाहन्छ। र, उसले आश्रितता पनि बढाइरहेको छ।
संघीयताको सवालमा चीन र भारत दुवैको संवेदनशीलता छ। तर, उनीहरूको संवेदनशीलता बुझेर आफ्नो संघीयता निर्क्यौल गर्ने होइन। अरूको चाख छ भन्ने एउटा कुरा हो, अरूको चाखअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरा हो। तर, अरूको चासो अनुसार हामीले संघीयताको खाका निर्माण गर्ने होइन। मुख्य कुरा हामीले कुन प्रकारको संघीयता चाहेका हौं, किन चाहेका हौं त्यसलाई व्यवहारमा कुन रूपले लिएर जाने हो; निर्णय गर्ने हामीले हो। हामी हाम्रो प्रकारको संघीयताको कुरा गर्दा छिमेकीको पनि चासो छ है भनेर चनाखो हुने मात्र हो। चनाखो हुनु एउटा कुरा हो, उसले भनेको मान्नु अर्को कुरा।
हामी संघीयतामा जानु पर्नाका आफ्ना कारण छन्। जस्तो मधेसलाई हामीले सधंै अर्कै दृष्टिकोणले हेर्यौं। उपनिवेश जसरी नेपालको केन्द्रीय राज्यले हेर्यो। त्यसले गर्दा विभेद भयो। सुदूरपश्चिममाथि विभेद भयो। एउटै भाषाभाषी एउटै भेष भन्ने नाराले गर्दा बहुसंख्यक नेपालका जातजातिले योभित्र आफ्नो स्थान सुरक्षित भएको सायद महसुस गरेनन्। वा अझ सुरक्षित देख्न चाहे। विकेन्द्रीकरण भएन। यी सारा कुराले गर्दा संघीयतामा जान लागेको हो।
बढीमा ७/८ वटा प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।मधेसमा दुई प्रदेश भए हुन्छ। चितवन र नवलपरासीका कतिपय पहाडी क्षेत्रलाई भित्र ल्याएर पश्चिमी तराईमा थारू बाहुल्य भएको प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ। यद्यपि थारूले मधेस मान्दैन। त्यो पहिचान दिने र पूर्वी तराईलाई मिथिला नाम दिए हुन्छ। पूर्वी तराईका पनि झापा, सुनसरी, मोरङ र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई पहाडमा जोड्नुपर्छ भन्छन्। तर, त्यो तर्कसँग सहमत हुन सकिदैन। यी ठाउँ पूर्वी तराई र पश्चिमी तराईमै हुनुपर्छ।
मधेसलाई मधेसी पहिचानको रूपमा पूर्व र पश्चिम तराईलाई लिने हो भने झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग जोड्नुको कुनै अर्थ देख्दिन। किनभने त्यहाँको पहाडी जनसंख्या तराईको राजनीतिको महत्त्त्वपूर्ण मियो हुनसक्छ। तराईमा खाली मधेसी जनसंख्याको बाहुल्य हुने हो। पहाडैको बहुमत भएको जिल्लाले मधेससँग राम्ररी निगोसियट गर्न सक्छ। ती ठाउँमा पहाडीको बहुमत छ।
स्वायत्तामा बढी जोड दिनुपर्छ। खास–खास जाति, सघन बसोबास भएको ठाउँमा जातीय पहिचानसहितको राज्य बनाउनु उचित हो। राई र लिम्बुको बसोबास भएको एउटा ठूलो क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ, नाम जे दिए पनिहुन्छ। यता आएर तामाङको एउटा क्षेत्र हुने भयो। काठमाडौं राजधानी भएकोले यहाँ एउटा बेग्लै प्रदेश बन्न आवश्यक छ। पश्चिममा गुरुङ र मगरको एउटा क्षेत्रबनाउन सकिन्छ। अनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई जोड्न सकिन्छ। कर्णालीलाई उपप्रदेशको धारणामा लानुपर्छ। हिमालपारिको कर्णाली र हिमालदेखि दक्षिणको कर्णालीभन्न सकिन्छ। यसो गर्दा पहाडमा पाँचवटा प्रदेश हुने भए, तल मधेशतिर दुई प्रदेश गरी सातवटासम्म निर्माण गर्न सकिन्छ।
शासकीय स्वरूप राम्ररी परिभाषित गर्न सक्यौं भने यस्तो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छौं, जुन स्थितिमा अन्तरप्रादेशिक आर्थिक सम्बन्ध बढ्ने खण्ड बनाउन सकिन्छ। पहाडले तराई र तराईले पहाडसँगको सम्वन्धविना उन्नति गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रदेशहरू एक अर्कामा मिलेर काम गर्नुपर्ने वातावरण स्वतः तय हुन्छ।
जति धेरे प्रदेश भयो त्यति नै व्यवस्थापनको समस्या हुन्छ। राजनीतिक, व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापनको ठूलो समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा यी प्रदेशमा पहिचान दिने, जहाँ–जहाँ सघन बसोबास छ। हामीले संघीयतालाई एकपल्ट नक्सा बनेपछि बदलिँदैन भने जसरी लियौं, त्यो पनि होइन। यो अभ्यास गर्दै परिवर्तन गरिने प्रक्रिया हो। संघीयता पनि 'एक्सरसाइज इन द मेकिङ' हो। यसरी लिएर जाऊँ पहिला, आकांक्षा सम्बोधन भएन भने फेरि अर्को बाटो तय गर्न सकिन्छ। ढुंगामा कोरेजस्तो
होइन संघीयता।
यसलाईइभोल्भिङ प्रोसेसको रूपमा लिनुपर्छ। भारतकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म प्रदेश बनिरहेको छ। पहिले नै साना प्रदेश बनायो भने पछि तिनलाई जोडेर ठूलो प्रदेश बनाउन सकिँदैन। नाइजेरियाको उदाहरण हेरौं, चारवटा थियो ३० भन्दा बढी प्रदेश भइसक्यो। पहिले ठूला प्रदेश बनाइयो भने विकासको अभ्यास हेरेर, राजनीतिक अभ्यास गर्दै जाँदा त्यस प्रदेशभित्र अरू पैप्रदेशहरू निर्माण
गर्न सकिन्छ।
जातीयता भनेको सर्वकालिक होइन परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो। चेतना पनि सर्वकालिक होइन, समय, परिस्थिति, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास सँगसँगै परिवर्तन हुने कुरा हो।
अर्कोतिर जातीयता भन्ने कुरा हुँदै होइन भन्ने पनि होइन। जातिहरूमा जुन उत्पीडन, विभेद, फरक राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक व्यवहार, चलन र दृष्टिकोण छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। जातीयता सबैथोक हो भन्ने होइन। देश, काल, समय, परिस्थितिअनुसार जुन–जुन विभेद आइपर्छन् त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।
अहिलेको हाम्रो जुन संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको छ, त्यसले जातीय पहिचानलाई स्थापित गरोस्, तर जातीयता सर्वकालिक हो भन्ने अर्थमा होइन। जातीय पहिचान भनेको यो देशको विविधतालाई धनी बनाउने एउटा पक्ष हो भन्ने रूपमा लिनुपर्छ। त्यो रूपले स्थापित होस् र विभेदको समस्यालाई समाधान गर्न सकियोस्।
खास–खास जातीय क्षेत्रबाट बाहिरी बसाइँसराई गर्ने क्रम घटेको छैन, निरन्तर छ। जस्तो एक तिहाई लिम्बुहरू अहिले पनि लिम्बुवानबाहिर छन्। झापा, मोरङ, सुनसरीजस्ता नजिकका जिल्लामा। बसाइँसराईको प्रवृत्ति पहिले बाहुन क्षेत्रीमा बढी थियो अहिले सबै जातजातिमा उस्तै देखिएको छ। जातीयताको उभार नेपालमा आयो। जातीयता भनेको मुटुको कुरा हो, जीवन भनेको दिमागको कुरा हो। जातीयता, भाषा, संस्कृतिले हृदय छुन्छ। कहाँ रामो अवसर पाइन्छ, कता भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने निर्णय दिमागले गर्छ।
तथ्यांकले देखाएको चाख लाग्दो कुरा के भने सन् १९९१ बाट सन् २००१ सम्ममा आफ्नो भाषा बोल्ने अलि बढी थिए। तर, सन् २०११ को रेकर्डले यस्तो कुरा घटेको देखाएको छ। नेपाली भाषा बोल्ने बढेका छन्।
हृदयलाई प्रभाव पार्ने जातीयताको कुराले दीर्घकालसम्म प्रभाव पारिरहने रहेछ। काठमाडौंका गुरुङ, राई, लिम्बु, शेर्पा आफ्नो प्रदेश बन्यो भन्दै त्यहाँ फर्केर जानेवाला छैनन्। आर्थिक अवसर नदिएसम्म लिम्बु लिम्बुवानमा बस्नेवाला छैन। ती त्यतिबेला फर्किनेछन् जति बेला आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावना देखिनेछ।
त्यसैले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि साधन स्रोतको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक सम्भावना भए न मान्छे त्यहाँ जाने हो। नत्र जस्तो संघीयता बनाए पनि मान्छे काठमाडौं बस्न छोड्दैन र काठमाडौं आउन
पनि छोड्दैन।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७० २३:४९ शुक्रबार
-600x400.jpg)
