सम्झाना पौडेल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ। देशमा व्याप्त लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि देश कुलमानमय बन्यो। उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ मात्रै हटेन, विद्युत चुहावट पनि घट्यो। घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा नाफामा समेत गयो।
उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्राधिकरणमा पुनः उनलाई ल्याउनपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठेको छ। कुलमानको पक्षमा जनस्तरमा व्यापक समर्थन देखिएको छ।
उनलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्न लागि कुनै ऐन, नियम पनि बाधक छैनन्। २०७३ सालको भदौमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सोही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौलाई लोडसेडिङमुक्त बनाए। त्यतिबेलैबाट उनको कामको प्रशंसा शुरु भएको हो। उनले कार्यकाल सम्हाल्नु अघि हिउँदमा दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको थियो।
तर उनकोे नेतृत्वकालमा देश लोडसेडिङमुक्त भयो। उनले कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भयो।
अहिले काठमाण्डौ उपत्यकमा अव्यवस्थित तारलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। स्मार्ट मिटरको काम अघि बढेको छ। उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनको पुनः नियुक्तिको बिषयलाई लिएर फेक समाचारहरु समेत बने। सामाजिक सञ्जालमा बधाइको ओइरो लाग्यो।
जे सुकै होस् यसले सरकारलाई सकारात्मक दबाव दियो भन्ने लाग्छ। कुलमान नेतृत्वमै आएपछि देश उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको हो। बर्षौदेखि व्यप्त लोडसेडिङ उनको कार्यकालमा अन्त्य भयो। उनले यसका लागि दिनरात खटेर काम गरे। त्यसैले त अहिले उनलाई पुनः नियुक्ती दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। उनलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने त्यो सरकारको अधिकारको कुरा भयो।
तर सरकारलाई दबाव पक्कै छ। अन्य विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ती विवादित भइरहेका बेला जनताले उनको विकल्प देखेका छैनन्। आम मानिसमा उनी हट्दा फेरि लोडसेडिङ व्यूतिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। आसा छ सरकारले पनि जनस्तरमा उठेको आवाजको कदर गर्ने छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०५:११ मंगलबार
