विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन स्थानीय तहबाट विभिन्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ। विदेशबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाउने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर अति विपन्न तथा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न वितरण गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन निरन्तर रूपमा खटिरहेका छन्। साधन, स्रोत र क्षमताअनुसार काम गरिरहेकाले स्थानीय तहको सक्रियताबाट मात्र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ सफल हुने देखिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरोकारवाला सम्मिलित प्रतिकार्य टोली बनाएर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। यो समय सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएकाले स्थानीय तहले बढी जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थी बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले कोरोना भाइरससँग जुध्न उपमहानगरपालिकाका सबै संयन्त्र प्रयोगमा ल्याएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नगरवासीलाई सुरक्षित राख्न र विपन्न नागरिक, अन्य जिल्लाबाट डेरामा बस्दै आएका तथा समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्दै आएको छ। गत बिहीबारसम्म ६ हजार ४ सय जनालाई राहत वितरण गरिएको नगर प्रमुख नृप वडले बताए। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री वितरण लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मेयर वडले जानकारी दिए।कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्दै यसबाट सिर्जित असहज परिस्थितिसँग जुध्न नगरका अन्य कार्यक्रमलाई थाती राखेर उपमहानगरपालिकाले पहल थालेको उनले बताए।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले खाद्य संकट तथा असहज परिस्थितिको सामना गर्न नगरस्तरमा राहत संकलन तथा वितरण कार्यमा नगरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, संघसंगठनलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नगरको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सतर्कताको पूर्वतयारी तथा राहत वितरणलाई निरन्तरता दिइएको मेयर सुरेन्द्र विष्टले बताए। हालसम्म ६ हजार ४ सयभन्दा बढी अति विपन्न, असहाय र ज्यालादारी मजदुरलाई राहत वितरण गरिएको छ। उनका अनुसार पहिलो चरणमा १० दिनलाई पुग्ने गरी राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसअघि एक सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कञ्चनपुरकै वेदकोट नगरपालिकाले कोरोेना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैलाई परिचालन गरेको छ। ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न नागरिक छनोट गरी चार हजार तीन सय ४० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको नगर प्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले बताए। बन्दाबन्दीको अवधिमा विदेश तथा अन्य जिल्लाबाट नगरपालिका भित्रिने नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, भारतबाट मजदुरी गरेर फर्केका अन्य जिल्ला र स्थानीय तहका नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने कामसमेत नगरपालिकाले गरेको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विनोदबहादुर चन्दले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर अति विपन्न तथा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न वितरण गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन निरन्तर रूपमा खटिरहेका छन्
बैतडीका सबै स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना गरेका छन्। बन्दाबन्दीले विपन्न परिवारलाई समस्या पारेपछि राहत कोषमार्फत सहयोग गर्न थालिएको छ।बैतडीको पाटन नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिकाले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका खटिएका कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका छन् भने डिलासैनी गाउँपालिकाले अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत र सहयोगीका रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ प्रतिशत थप भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिकाले विकास बजेटबाहेकको सबै बजेट कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाले जारी बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका नागरिकको सजिलोका लागि टोल फ्रि नम्बर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पैसा नलाग्ने सो नम्बर फोन गरेर बन्दाबन्दीका कारण परेका समस्या, कोरोनासम्बन्धी जानकारी र अन्य समस्या राख्न सक्ने दुवै स्थानीय तहले जनाएका छन्।
यस्तै, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राहत कोष स्थापना गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले गरेका प्रयास केही राम्रा भए पनि अझै गर्नुपर्ने धेरै रहेको स्थानीयले बताएका छन्। राहत वितरण प्रक्रियालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्द बताउँछन्। राहतका नाममा विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले यो विषयतर्फ स्थानीय तह गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए। स्थानीय तहले कोरोनालाई लक्षित गर्दै विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषको सही सदुपयोगमा ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए। डिलासैनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बन्दाबन्दीको अवधिभर पाउने सेवासुविधा कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्। सबै मिलेर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्दै महामारीबाट जोगिने रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष उकेन्द्र बोहराले बताए।
सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको राहत कोषको ठूलो रकम राहत वितरणमा खर्च भइरहेको छ भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापनमा पनि राहत कोषबाट खर्च गरिने स्थानीय तहले बताएका छन्। क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पनि राहत कोषबाट खर्च गरिँदै आएको छ। राहत वितरणमा स्थानीय तहले एकरूपता नल्याउँदा समस्या निम्ताएको नेपाल पत्रकार महासंघ बैतडीका अध्यक्ष प्रेमसिंह भाटले बताए। एउटै स्थानीय तहले वडापिच्छे फरक–फरक मात्रामा राहत समेत बाँडेको पाइएको छ। केही स्थानीय तहले राहत वितरण निष्पक्ष ढंगले नगरेको गुनासो बढ्न थालेको उनले बताए। त्यस्तै, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ। कोरोना संक्रमतिलाई उपचारमा समस्या नहोस भन्दै कोष स्थापना गरिएको मेयर मञ्जु मलासीले बताइन्। राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्न व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन्। कोरोना भाइरस लागेका शंकास्पद व्यक्तिको निगरानी र पहिचान गरी आइसोलेसनसहितको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पठाउन समन्वय गर्दै आएको मेयर मलासीले जानकारी दिइन्।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस बन्दाबन्दी राहत मापदण्डअनुसार नगरवासीलाई राहत वितरण गरेको नगर प्रमुख विपिन ओझाले बताए। एक हजार ६ सयभन्दा बढी परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गरेको जानकारी दिए। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न डडेल्धुरामै ल्याबको व्यवस्था गर्न पनि पहल भइरहेको उनले बताए। नगर क्षेत्रमा कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्न पूर्वतयारीका अन्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले विपन्न परिवारको लागि राहत वितरण सुरु गरेको छ। विपन्न नागरिकलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको नगरप्रमुख हंसराज भट्टले बताए। असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड कार्यपालिकाले बनाएर राहत वितरण गरेको छ। बन्दाबन्दी सुरु भएपछि नगरवासीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सबै वडामा सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा मजदुरी गर्न गएका बझाङ, बैतडी लगायत अन्य स्थानीय तहका नागरिकलाई उद्धार गरी घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गाँसबास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। झाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले पनि राहत वितरणदेखि कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि अनेक कदम चालेको नगर प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:२४ बिहीबार
