काठमाडौं– विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को रोकथामका लागि विश्वका अधिकांश देशमा ‘लक–डाउन’ गरिएको छ । जसकारण विश्वमा आर्थिक र औद्योगिक गतिविधि प्रभावित भएका छन् । हामीकहाँ भने विशेषतः कृषि क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको छ । हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । चीनपछि भारत कोरोनाबाट प्रभावित भइरहेकाले अहिले तरकारी, फलफूल, मासु लगायत कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयातमा गिरावट आएको छ । यद्यपि नेपालमा वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात हुने गर्छ।

लक–डाउनका बेला भारतबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात रोकिएको भए नेपालले अभावको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्थ्यो । यही परिस्थितिको विश्लेषण गरेर विज्ञहरूले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वकृषि–सचिव सुरोज पोखरेल यस संकटको घडीलाई सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो बेला सरकारले आयात हुँदै आएका कृषिजन्य वस्तुको सूची तयार गर्नुपर्छ र तिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को पहिलो आठ महिनामा ४० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको धान, गहुँ, मकै, चामलसहित १० लाख ४३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भयो । त्यसैगरी, १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको दुई लाख दुई हजार मेट्रिक टन फलफूल, ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको दुई लाख ३८ हजार मेट्रिक टन दाल तथा गेडागुडी र ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको चार लाख २३ हजार मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको छ । योसँगै दाना, मासु तथा दुग्धजन्य वस्तु पनि आयात हुन्छ ।

यो तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ– देशमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ । यत्तिका वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी देशमा उत्पादन बढाउन सम्भव छ त ? 

कृषि विज्ञहरूको सुझाव छ– सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषिबिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । त्यस्तै, राज्यले उपयुक्त नीति लिएर किसानलाई बीउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण र सिँचाइ उपलब्ध गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

कृषिविज्ञ हरि दाहाल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान पहुँचवालाले बढी लिने गरेका छन् । त्यसलाई लक्षित समुदायमा पु-याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।’ 

सरकारको अनुदान लक्षित वर्गमा नपुग्दा पनि उत्पादन बढ्न नसकेको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार, उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले विशेषतः साना किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, किसानलाई एकीकृत रूपमा सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

हामीकहाँ कृषि क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानलाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहले कृषिलाई भन्दा बढी प्राथमिकता पूर्वाधार विकासलाई दिएका छन् । किसानले प्राविधिक सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । किसानको मागका आधारमा तत्काल प्राविधिक लगायत सेवा दिने संयन्त्र बनाउन आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन् । 

युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा जनशक्ति अभावले जमिन बाँझो रहेको भनिएको छ । तर अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्किने अवस्था बन्दै छ । ती युवाको श्रमलाई कृषिमा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

अहिले करिब सात अर्ब रुपैयाँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

अर्कोतिर सरकारले कृषिमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन । चालू वर्ष कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषिमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीले कुल बजेटको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै आएको छ । तर, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारीसँगै आम्दानी बढाउने सरकारी उद्देश्यले सार्थकता नपाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउने स्थानीय बालीनाली अर्थात् आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले विगतमा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर ती किन सफल हुन सकेनन् ? तिनको समीक्षा हुन र सच्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

कृषि बजार 
देशको करिब ६४ प्रतिशत घर–परिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । तर, किसानको उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउन सकिरहेको छैन । उचित मूल्यका लागि भने बिचौलियाको जालो तोड्नुपर्ने विज्ञ सुझाउँछन् । 

त्यसमाथि अहिले लक–डाउनका कारण ढुवानीको व्यवस्थापन नहुँदा किसानको उत्पादनले बजार पाएको छैन । उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ । 

अहिले दूध बिक्रीमा ७० प्रतिशतले गिरावट आएको बताइएको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल यस्तो अवस्थामा सरकारले दूध खरिद गरेर पाउडर बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दूधले ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याएको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, लक–डाउनकै कारण कुखुराको मासु र अन्डाको बिक्री रोकिएको छ । कतिपय किसानले कुखुरा र अन्डा पुरेका छन्, केहीले सित्तैमा बाँडेका छन् भने केहीले न्यून मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । जसकारण दैनिक २१ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले बताए । ‘कुुखुरा र मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर छ,’ विष्टले भने, ‘अहिलेको क्षतिमा किसानलाई राहत प्याकेज दिइनुपर्छ । यही अवस्था लम्बिए कुखुरापालक विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

कृषिमन्त्री भुसालको योजना
लक–डाउनपछि खाद्यसंकट र भोकमरी आउन सक्ने भन्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर कोरोना र भोकमरीसँग एकैसाथ जुध्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन पनि आग्रह गरेका छन् । 

कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न पाँच नीतिगत योजना तयार गरेको उनको भनाइ छ । कृषिमा विकर्षण बढेकाले आकर्षण बढाउन कृषिलाई नाफा हुने पेसाको रूपमा विकास गर्न लागेको उनले बताए । ‘कृषि कर्म गर्ने नाफाको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँचबुँदे नीतिगत आधार कार्यान्वयनमा आएपछि सुधार हुन्छ ।’ उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । अहिले दिँदै आएको कृषि सामग्री वितरण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै अनुदानका सट्टा सबैले पाउने गरी बिउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान सर्वसुलभ बनाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । किसानले सहुलियत दरमा ऋण नपाएको अवस्थामा उनले हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने गृहकार्य भएको बताएका छन् । किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वा वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भनिएको छ । किसानको सुरक्षा, कृषि उत्पादनको विकास उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिला मात्रै नभएर सामाजिक तथा राजनीतिक विषय भएकाले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भुसालले बताए । 

अहिले पनि केही जिल्ला खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् । खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भनी विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) ले चेतावनी दिएको छ । नेपालको खानपानमा आएको परिवर्तन (जस्तोः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन भएको गहुँ, मकै, कोदो नखाएर आयातित चामल प्रयोग गर्ने प्रचलन)ले पनि खाद्यान्न आयात बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । उत्पादन वृद्धिसँगै सरकारले खाद्यान्न सञ्चिति बढाउनुपर्ने देखिएको छ । लामो समयसम्म नबिग्रने खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, चिनी, दाल र बिउबिजनको भण्डारण गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:४९ बिहीबार