६ कार्तिक २०७७ बिहीबार
अन्य

उकुसमुकुसमा सहरी श्रमिक

धेरैलाई लाग्न सक्छ, सहरमा बस्ने सबै सुखी र समृद्ध हुन्छन्। तर वास्तविकता यो होइन। ज्याला मजदुरी गरेर पालिनेहरूको स्थिति निकै दयनीय छ। उसै त उपभोगमा आउने कमीले गर्दा काठमाडौँबाहेकका १३ जिल्लामा आगामी वर्ष गरिबीको रेखामाथि रहेका झन्डैै ८७ हजार मानिस गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, गरिबीको रेखामुनिका ८७ हजार मानिस २०७२ मा भूकम्प नआएको भए गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिन्थे। भूकम्पले करिब सात लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि पारिदिएको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। गरिबीबाट गाउँ र सहरी दुवै क्षेत्रका मानिस पीडित छन्।

कीर्तिपुर नगरपालिका–८ ढोकासीमा बस्ने मनसादेवी रञ्जितकारको  एक आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको एउटा घर थियो, भूकम्पले  भत्कियो। उनका श्रीमान् प्लम्बर हुन्। श्रीमानको कमाइबाटै घरखर्च नपुग्दा जीवन कठिन बनेको थियो। जिन्दगीमा सहज वातावरण  ल्याउन अझै समय लाग्ने उनको ठम्याइ छ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा भूकम्पबाट तीन हजार पाँच सय १३ घर पूर्णरूपले क्षति भए,  चार हजार एक सय सन्ताउन्न घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। भूकम्पको मारमा मनसादेवी पनि परेकी थिइन्।

कीर्तिपुर नगरपालिका–४ स्थित बाघभैरव माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक शिवहरि गिरी अवसर पाए महिलाले जे पनि गर्न सक्ने बताउँछन्। उनी महिला सशक्तीकरणका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न महिलालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी आफ्नै विद्यालयअगाडि केही महिला मिलेर सञ्चालन गरेको बेकरी उद्योगले आफू प्रभावित भएको सुनाउँछन्।

वडा ८ का अध्यक्ष विनोद महर्जनले घरेलु श्रमिकका समस्या भर्खरै थाहा पाइएको र  उनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या समाधान प्रयासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

विपद् रोक्न सक्ने सामथ्र्य मानिससँग छैन। अझ नेपाल जस्ता मुलुकले भूकम्पबाट हुने हानि न्यूनीकरणमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन्। यसैकारण, विपद्बाट हुने हानि न्यूनीकरणका लागि भएका  प्रयास खेर गएका छन्, त्यस्ता प्रयास पनि पर्याप्त छैनन्। पूर्वतयारीको अभावका कारण भूकम्प जस्ता विपद्बाट प्रत्यक्ष रूपमा धेरैले ज्यान गुमाएको, घर भत्किएको र पूर्वाधारमा क्षति पुगेको देखिन्छ।  भूकम्पले भत्काएको जीविकोपार्जनको माध्यम र यसबाट विपन्न परिवारले भोग्नुपरेका दीर्घकालीन पीडा भने कमैले महसुस गर्न सक्छन्।

काठमाडौंकै शंकरापुर नगरपालिकामा  भूकम्पबाट स्थानीय ९८ र अन्य जिल्लाका १७ जना गरी १ सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो, एक सय ७९ जना घाइते भएका थिए।   मृत्यु भएकामध्ये ७२ जना स्थानीय महिला थिए। ६ हजार चार सय ५२ वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका थियो,  पाँच सय ८७ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। यिनै पीडितमध्येकी एक हुन्– सुमित्रा श्रेष्ठ, जो ढोला टोलमा बस्छिन्, गलैंचा बुनेर जीविकोपार्जन गर्थिन्। ‘भूकम्पले घर भत्काएपछि टहराको बास भयो।  बास बस्नै धौधौ परेका बेला गलैंचा कहाँ राखूँ ? गरिखाने बाटै बन्द भएपछि निकै ठूलो तनाव सिर्जना भयो,’ उनले सुनाइन्। उनी आफैँजस्तै पीडितहरू धेरै रहेको बताउँछिन्।

शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ घरेलु श्रमिकका पीडा भट्ट नदेखिए पनि निकै पीडादायी भएको बताउँछन्। उनी घरेलु श्रमिकलाई राहत हुने गरी काम गर्नैपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै  भन्छन्, ‘उसै त समस्यै समस्याले घेरिएका उनीहरूलाई नै विपद्ले पनि बढी सताउने रहेछ। यही वास्तविकता बुझेर हामी पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भरथेग पु-याउने काम गरिरहेका छौं।’

सहरमा पर्याप्त र उपयुक्त पूर्वाधार र सुविधा छैनन्। गरिबी र विपन्नताले राज गर्दै आएको छ। सर्वसाधारण भने सीमित मानिसको दिनचर्या नियालेर सबैलाई समृद्ध ठान्दै आएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा ५४ हजार पाँच सय ८१ परिवार बसोबास गर्छन्, यीमध्ये २३ हजार आठ सय १६ परिवारको मात्रै आफ्नै स्वामित्वको घर छ। अर्थात्, घर हुनेभन्दा बढी भाडाका घरमा बस्छन्। महानगरका नौ सय ५४ परिवार खाना बनाउन  दाउरा नै प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यी यस्ता तथ्यांक हुन्, जसले सहरी श्रमिकका दयनीय अवस्थालाई उदांगो पारिदिन्छ।

कीर्तिपुर नगरपालिका–९ नगाउँकी  इन्दु महर्जन सिलाइबुनाइबाट घर व्यवहार चलाउँछिन्।  उनीसँग एउटा सिलाइ मेसिन त थियो, यसले सुलाइबुनाइमा खासै सहयोग नगर्ने हुँदा पिको मेसिनको खाँचो प-यो। उनी भन्छिन्,  ‘पिको मेसिन नभएकाले काम पाउनै गाह्रो छ। यति एउटा पिको मेसिनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था थियो।’

पछि पिको मेसिन खरिदका लागि एक सामाजिक संस्थाले सहयोग गरिदिएकाले उनको जीवनचर्या अलि सहज हुँदै गएको छ।  कीर्तिपुर त्यस्तो नगरपालिका हो, जहाँ अहिले पनि सय ५४ परिवार कुलोको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। त्यस्तै, ९२ घरमा शौचालय छैन। यसले  सहरी श्रमिकको आर्थिक अवस्थालाई प्रस्ट्याउँछ।

श्रमिकको हकहित र  यौनजन्य हिंसामा काम गर्दै आएको होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाले भने, ‘जबसम्म राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकले औपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा पु-याएको योगदानको हिसाबकिताब गर्दैन, तबसम्म उनीहरूमाथि अन्याय भइरहन्छ।’ आफूहरूले यस्ता विषयमा तालिमसमेत दिँदै आएको बताउँदै उनले थपे, ‘विशेषगरी कार्यस्थलमा यस्ता महिला श्रमिकमाथि हुने यौनजन्य हिंसालाई समेत सामान्य रूपमा लिइने प्रचलन घातक छ। यसको अन्त्यका लागि सबै मिलेर लड्न ढिला भइसकेको छ।’

एकातिर औपचारिक अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक श्रमिकको योगदान निकै छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाचाहिँ ओझेलमा पर्दै आएको छ। अझ त्यसमा पनि महिलाको योगदान अपत्यारिलो  छ। तर, यिनै महिला कहिले आर्थिक त कहिले यौन शोषणमा पर्दै आए  पनि यस्ता विषयले महत्व पाएका छैनन्। यसकारण, सहरी श्रमिकका पीडा भित्रभित्रै गुम्सने विषय बन्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ।

‘हामी पनि घरमै बसेर काम गर्ने श्रमिकका समस्या भर्खरै थाहा पाउँदै छौँ, अब उनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने प्रयासमा छौँ,’ कीर्तिपुर नगरपालिका–८ का अध्यक्ष विनोद महर्जनले भनेजस्तै भयो भने बल्ल सहरका श्रमिकले पनि पीडा पालेर बस्नु नपर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App