इलाम– सरकारी उपेक्षाका कारण आफूहरू चियाखेती निराश हुनुपरेको चिया उद्योगी, किसान र श्रमिकले गुनासो गरेका छन्। वर्षाैंदेखि सरकारले चिया क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालसामु आ–आफ्नो गुनासो पोखे।

अधिकतर चिया किसानले सरकारले चियाखेतीका लागि ऋण नदिएको बताए। ‘कृषि विकास बैंकलाई अब नाम फेरेर वाणिज्य बैंक बनाइयोस्,’ कोल्बुङका अर्गानिक चिया किसान माधव निरौलाले मन्त्रीसामु भने, ‘किसानलाई चाहिँ ऋण नपत्याउने, ठूला–ठूला व्यापारी र उद्योगीलाई मात्रै पत्याउने बैंक कसरी कृषि विकास बैंक हुन्छ ?’ उनले अर्गानिक चिया त झन् सरकारले गणनै नगरेको बताए। ‘चिया भनेर सबैखाले चिया उत्पादकलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘निकै संघर्ष गरेर अर्गानिक चिया उत्पादन गर्ने किसान पनि उही, रासायनिक मल र विषादी ओइराएर चिया उत्पादन गर्ने पनि उही ड्याङका किसान गनिउञ्जेल हामीलाई कसरी प्रोत्साहन मिल्छ ?’

सूर्याेदय नगरपालिकाका आयोजित अन्तरक्रियामा अर्का अर्गानिक उत्पादक किसान सोनाम योल्मुले किसानले अनुदान मात्र खोजेको नभई उनीहरूलाई चियाखेतीको लगानीमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘सबै किसानले अनुदान मात्र खोजेका होइनन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई सहुलियत ऋण, हरियोपत्तीको मूल्य राम्रो दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ उनले सरकारले चिया किसानका लागि दिने सहुलियतसमेत किसानसम्म आइनपुगेको बताए। ‘किसानका लागि तोकिएको सुविधासमेत बिचौलियाको हातमै हराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले किसानलाई दिने सुविधा सोझै किसानको हातमा पुगोस्, बिचौलियालाई मालामाल बनाउने होइन।’

सरकारले रासायनिक मलमा सुविधा दिए पनि अर्गानिक उत्पादकलाई चाहिँ सम्बोधन नै नगरेको उनको गुनासो छ। किसानले हरियोपत्तीको मूल्य लागतअनुसार नपाए पनि आफूहरूले बाध्यताले मात्रै चियाखेती गर्नुपरेको किसानले बताए।

चिया उद्योगीले किसानको हरियोपत्ती उत्पादन गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीयस्तरमै प्रशोधन गर्न उद्योग खोलेपनि चिया क्षेत्र सरकारी नीति–कार्यक्रमको ओझेलमा परेको गुनासो गरे। उनीहरूले चालू आथिएक वर्ष संघीय सरकारको बजेट, नीति र कार्यक्रममा चियालाई सम्बोधन नै नगरिएको पनि गुनासो गरे। ‘हामीले पैसा धेरै भएर चिया उद्योग खोलेको होइन,’ व्यवसायी इकाराम प्रधानले भने, ‘म १ सय ६५ किसानको हरियोपत्ती प्रशोधन गर्छु तर अन्य उद्योग–कम्पनीलाई दिइने ऋणको ब्याज सुविधा नपाएर अहिले निराश हुनुपरेको छ।’ किसान र उद्योगीले चिया बालीको बिमा गर्ने व्यवस्था, श्रमिकले सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण मिलाउन र चियाखेतीको प्राविधिक पक्षमा आफूहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि मन्त्रीसामु राखे।

हिमशिखर चिया सहकारीका सुवास राईले लागतअनुसार चियाको आम्दानी नभएको र अर्गानिक खेती प्रविधि किसानलाई सिकाउनुपर्ने बताए। चिया व्यवसायी लाकेल लामाले पनि चिया क्षेत्रमा सरकारले किसान र व्यवसायीलाई ऋण सहुलियत दिन नचाहेको बताए। चिया उद्योगी उदय चापागाईंले नेपालको चिया क्षेत्र सुधार गर्न आफूहरूको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको ४ महिनासम्म त्यसको बेवास्ता गरिएको बताए। ‘चिया क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् तर हामीले त्यसको समाधानको बाटोसमेत देखाएर बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले चियामा पनि अर्गानिक उत्पादनलाई चाहिँ पूरै हेला गरेको देखिन्छ।’

चियाको राजधानी मानिने सूर्याेदय नगरपालिकामा चिया उत्पादन गर्नेमध्ये ९५ प्रतिशत साना किसान रहेको बताए। ‘सूर्याेदय नगरपालिकाले ३ वर्षभित्रमा नगरलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य छ तर त्योसँगै नगरको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने,’ उनले भने, ‘अर्गानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयोस्, मानवस्वास्थ्य र पर्यावरण बचाउने अर्गानिक अभियानमा संघीय सरकारले चासो देखाओस्।’

अर्गानिक अभियन्तासमेत रहेका चापागाईंले अहिले नेपालबाट करिब ३ अर्बको चिया निर्यात भइरहे पनि सबै चिया अर्गानिक बनाउन सके यहाँबाट १० अर्बको चिया निर्यात हुने बताए। ‘सरकारले रासायनिक मलमा रहेको ६ अर्बको अनुदानलाई ९ अर्बमा पु¥यायो तर अर्गानिक उत्पादनबारे बोलेन,’ उनले मन्त्रीसामु भने, ‘रासायनिक मलले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्छ, पोहोर ६ अर्बले पुग्यो, यो वर्ष ९ अर्ब अर्काे वर्ष १२ अर्ब गर्दै रासायनिक मलमा सरकारी ढुकुटी खर्च हुनु दुःखद् हो।’ उनले विश्वमा अर्गानिक उत्पादनको माग र बजार रहेको भन्दै देशको ध्यान अब अर्गानिक उत्पादनमै जानुपर्ने बताए।

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका सदस्य कृष्ण सुवेदीले चिया क्षेत्र सुधारका लागि सरकारबाट दर्जनौंपटक आश्वासन पाए पनि अवस्था उस्तै रहेको बताए। ‘हामीलाई कृषिमन्त्रीलगायत प्रधानमन्त्रीहरूसमेतले यसअघि पटक–पटक हरेक सहयोगको वचन नदिएका होइनन्,’ उनले भने, ‘हामी दर्जनौंपटक आशा गर्दै पनि पछि हट्दै गर्नुपरेको छ।’ उनले चिया किसानलाई चियाबाटै पालिन गाह्रो भएको र चिया किसान हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्थासमेत नरहेको बताए।

चिया श्रमिक नेता भुपाल सापकोटा र अर्का नेता विष्णु भट्टराईले उद्योगी र किसानले श्रमिकलाई सम्बोधन नै नगरी आफ्ना माग राख्दा चिया क्षेत्र सुधार नहुने बताए। ‘किसान र उद्योगीका मागमा श्रमिक सम्बोधन नै भएन,’ उद्योगीले मन्त्रीसामु राखेका मागबारे उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘श्रमिक, किसान र उद्योगी तीनै पक्ष एक नभई चिया क्षेत्रको प्रगति सम्भव नै छैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।’ भट्टराईले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधासमेत नपाउँदा श्रमिकले निराश भएर काम छाडिरहेको बताए।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले बोर्डले पनि सीमित स्रोत र अधिकारका कारण चाहेजस्तो कार्य गर्न नसकेको स्वीकारे। ‘बोर्डलाई बजेट नै कम छ,’ उनले भने, ‘तैपनि, हामीले चिया उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सहज बनाउन प्रयास गरिरहेकै छौं।’ सूर्याेदय नगरका प्रमुख रणबहादुर राईले चियामा अनगिन्ती समस्या रहेको भन्दै चिया तथा कफी विकास बोर्डको ऐन संशोधन गर्न र चियाको मात्रै बोर्ड बनाउन आग्रह गरे। ‘विश्वमा अर्गानिक चियाको भविष्य उज्ज्वल छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमति भएको चियाको ब्रान्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भारतले नेपाली चियामा गर्ने अर्गानिक परीक्षण नेपालमै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

चिया उद्योगी, किसान, श्रमिक र सरोकारवालाका समस्या सुनेपछि कृषिमन्त्री खनालले तीनै पक्षका समस्या समाधान गर्न चिया क्षेत्र सुधार उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए। उनले चिया किसान नबचे उद्योग नबच्ने र किसान–उद्योग नभए श्रमिकको रोजीरोटी नहुने भएकाले तीनै पक्षबीच मध्यस्थता अहिलेको आवश्यकता भएको छ। ‘श्रमिकको समस्या हल गर्नुपर्छ, उनीहरूको समस्या हल गर्दा उद्योगी र किसानलाई के जिम्मेवारी थपिन्छ, त्यसबारे फेरि छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनिमात्र समस्याको समाधान निस्किन्छ।’

उनले चियाको अक्सन मार्केट स्थापना, अर्गानिकमा अनुदान, बैंकिङ ऋण सहुलियतलगायतका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको पनि बताए। ‘बैंकिङ ऋण सहुलियतका लागि किसानको पहुँच पुग्ने नयाँखालको बैंक स्थापना गर्न मेरो प्रस्ताव छ,’ उनले भने, ‘त्यो बैंकले ५ प्रतिशत होइन, २–३ प्रतिशत ब्याजमा मात्र ऋण दिनसक्ने हुनुपर्छ।’ मन्त्री खनालले देशको कृषि उत्पादन अर्गानिक बनाउनकै लागि सरकारले चालू वर्ष ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। ‘हामी १ नम्बरसहित देशका ४ वटा प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनको अभियानमा जोड्दैछौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीबाट अभियान सुरु हुँदै छ।’ उनले पनि अर्गानिक कृषि उत्पादनमा अन्य देशहरूनिकै अघि बढिसकेको भन्दै अब अर्गानिक उत्पादनले मात्रै विश्वबजारमा मूल्य पाउने जनाए।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०६:२५ बुधबार