भारतमा चैत २८ देखि ०७६ जेठ ५ गतेसम्म सत्रौं लोकसभाको निर्वाचन सात चरणमा हु“दैछ। सात चरणमध्ये सबैभन्दा बढी ११५ स्थानका लागि वैशाख १० गते चुनाव हुनेछ भने सबैभन्दा कम ५१ स्थानका लागि वैशाख २३ गते। चुनावले भारतीय लोकसभाका लागि ५४३ स्थानका सांसद निर्वाचित गर्नेछ।

उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिनसम्म पनि धेरैले चुनावमा मूलतः दुई चुनावी गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरेका थिए। सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले उत्साहजनक बहुमत हासिल ग-यो। सोही गठबन्धनका नेता नरेन्द्र मोदी भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतमा सबैभन्दा लामो समय सरकार चलाएको कांग्रेस आईको भूमिका कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुग्यो।

मोदी शासनकालमा सबैभन्दा चल्ती शब्द बने–‘हिन्दूवादी अतिवाद’ र ‘हिन्दुत्व’। मूलतः राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) जस्ता हिन्दूवादी संगठनको सांगठनिक र वैचारिक आधारमा चुनाव जितेको भाजपा र मोदी सरकारले आरएसएस र भाजपाले चलाएका हिन्दू अतिवादी साम्प्रदायिक दमन र हिंसालाई राज्यस्तरबाट संरक्षण दियो। मोदी शासनमा गैरहिन्दू समुदाय विशेषतः मुसलमान समुदाय, दलित समुदाय र कम्युनिस्ट सबैभन्दा बढी संस्थागत हिंसा र राज्यस्तरको दमनको कोपभाजनमा परे। भारतीय समाज भाजपा र गैरभाजपामा विभाजित भयो।

मोदी शासनमा गैरहिन्दू समुदाय विशेषतः मुसलमान समुदाय, दलित समुदाय र कम्युनिस्टहरू सबैभन्दा बढी संस्थागत हिंसा र राज्यस्तरको दमनको कोपभाजनमा परे । भारतीय समाज भाजपा र गैरभाजपामा विभाजित भयो ।

मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीका कारण पनि भारतीय जनताको जीवनमा नचिताएका समस्या आए। मोदीले ‘कालो धन’ सिध्याउन नोटबन्दी गरेको दाबी गरे पनि त्यसले भारतका गाउ“–गाउ“का गरिब जनताले मिहिनेत गरी जम्मा गरेको पैसालाई कागजमा परिणत ग-यो। सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले आफूलाई सर्वसाधारण गरिब भारतीय जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचार गरे पनि उनको सरकारले भने भारतका बहुमत किसानलाई चित्त बुझाउन सकेन। मध्यम, निम्न मध्यम, किसान र मजदुरको मन जित्न उनले ‘चायवाले’ र ‘अच्छे दिन आयगे’ जस्ता नारा दिए पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले ती कुनै पनि वर्गलाई खुसी बनाउन सकेनन्। बरु उनका ती नारा आफैं भारतमा बढ्दो समस्या, गरिबी र विभेदको लागि व्यंग्य बने। किसान आफ्ना समस्या लिएर सडकमा ठुल्ठूला प्रदर्शन गर्दैगर्दा मोदी हिन्दूवादी चिन्तनका प्रणेता मानिएका सरदार बल्लभ भाइ पटेलको संसारकै सबैभन्दा ठूलो शालिक अनावरण गरिरहेका थिए।

मोदी सरकारका यस्ता दमनकारी र जनविरोधी गतिविधिकै कारण धेरैले सन् २०१९ को निर्वाचनमा एकातिर भाजपा नेतृत्वको हिन्दूवादी गठबन्धन र अर्कोतिर कांग्रेस आई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जनता दल र अन्य क्षेत्रीय पार्टीको संयुक्त धर्मनिरपेक्ष गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरेका थिए। चुनावी चर्चाको सुरुवातस“गै सन् २०१८ मा विभिन्न स्थानमा आयोजित सभामा भाजपाबाहेक दलका नेताहरू एकै मञ्चमा देखिनुले पनि यस्तो विश्लेषणलाई बलियो बनाएको थियो। मोदी सरकारले चर्काएको साम्प्रदायिक विभाजनका कारण त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता भएको भारतका बुद्धिजीवीहरूको पनि मत थियो। भाजपा र आरएसएसको उन्मत्त चरित्रमा रोक लगाउन यस्तो राजनीतिक समीकरण आवश्यक बन्दै गयो।

चुनावको मिति नजिकिएस“गै चुनावी प्रतिस्पर्धाबारे यो विश्लेषण सही प्रमाणित भएन। विशेषतः भाजपाविरोधी महागठबन्धनबारे पूर्वानुमान गलत सावित भयो। सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनपश्चात् मनमोहन सिंह नेतृत्वको सत्तागठबन्धनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागिता थियो। कांग्रेस नेतृत्वको युपिए गठबन्धन र भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धन दुवैले सरकार बनाउन पुग्ने चुनावी नतिजा हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको मत निर्णायक बनेको थियो। भाजपाको तुलनामा कांग्रेसलाई नजिक मान्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको विगतको इतिहास र हाल मोदी सरकारको जनविरोधी कदमबारे महागठबन्धनसम्बद्ध पार्टीहरूस“ग एकमत राख्ने हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी महागठबन्धनमा रहने विश्लेषण समयक्रममा सत्य सावित भएन।

केही विश्लेषकहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको कमजोर बन्दै गएको जनाधारका कारण महागठबन्धनमा रहेका ठूला दलले भाकपा र भाकपा माक्र्सवादीस“ग तालमेल गर्न खासै चासो नदेखाएको भनाई छ। तर, कांग्रेस र जनता दलले कम्युनिस्टहरूस“ग तालमेल नगर्नुको मुल कारण भने भारतका व्यापारिक घराना (कर्पोरेट हाउस) भएको भाकपाका नेताहरूको विचार छ।

सन् २०१४ मा मोदीको चुनावी सफलताको मुल आधार भनेको भारतीय कर्पोरेट हाउसको समर्थन थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा भारतीय कांग्रेसमा नेतृत्वविहीनताको अवस्था वा कम्तीमा कमजोर नेतृत्वको अवस्थामा भारतीय कर्पोरेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखाउन लायक एउटा शक्तिशाली नेतृत्व आवश्यक थियो। कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालको सुस्तता उनीहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसमाथि कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहबीचको अन्तर्विरोधका कारण पनि लामो समयदेखि भारतमा शासन गर्दै आएको कांग्रेसबारे भारतीय कर्पोरेट वर्ग अलमलमा थिए। उनीहरू एउटा नया“ प्रयोगको मुडमा थिए। गुजरातको विकास मोडलबाट हाईहाई कमाएका मोदीमा उनीहरूले आफूले चिताएको जस्तो राजनीति छवि देखे र त्यो साल मोदीमा लगानी गरे। मोदी प्रधानमन्त्री विजयी भए।

आगामी चुनावमा भारतको कर्पोरेट घराना अर्को अलमलमा परेका छन्। लोकसभा निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि भएका भारतकै राजनीतिमा प्रमुख मानिएका प्रान्तमा भाजपाले व्यहोरेको पराजयले भारतीय कर्पोरेट वर्ग भाजपामा लगानी गर्नु खतरा हुनसक्ने सोचमा छन्। मोदीले अपेक्षा गरेजस्तो भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय छवि दिन नसकेको मात्र होइन, बरु विदेशी लगानी भित्र्याउन समेत मोदी असफल भएकोमा कर्पोरेट वर्ग फेरि अर्को विकल्प खोज्ने मुडमा छन्। चुनावमा कर्पोरेट हिजोकै पुरानो घोडालाई अझ बलियो भएको हेर्न चाहिररहेका छन्।

सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा यो चुनावमा कांग्रेस आईस“ग स्थापित र भर पर्न सकिने नेतृत्व छ। गान्धी परिवारबाटै राहुल गान्धीमात्र होइन, सेफ्टी भल्भका रूपमा प्रियंका गान्धीलाई पनि अघि सारिएको छ। यस परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई महागठबन्धनमा सामेल गर्नुको अर्थ कर्पोरेटलाई चिढाउने खतरा बढ्नु हो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पछिको चुनावमा भारतकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपसी टुटफुट, वैचारिक मतभिन्नता, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अवस्थाको कारण चुनावी परिणामको आधारमा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको सत्य हो। सन् १९९० मा भारतले नवउदार अर्थप्रणाली अवलम्बन गरेयता जनताको जीवन पनि नवउदारवादी प्रभावबाट अछुतो हुन सकेन। नवउदारवादी अर्थतन्त्रले जनतामा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव भनेको उपभोक्तावादी सोचाई हो। उपभोक्तावादले गाजेको समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी र विचार फैलिन निकै गाह्रो हुने अनुभव भारतस“गै संसारका धेरै देशको हो। त्यसकारण पनि आज चुनावी नतिजाको आधारमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर देखिएका हुन्। कमजोर देखिएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथमा लिएर कर्पोरेट वर्गलाई चिढाउनु भन्दा गठबन्धनमा सामेल नगर्दा नै राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने भएकाले भाजपाविरोधी गठबन्धनका दलहरूले कम्युनिस्टस“ग चुनावी तालमेल गर्न अनिच्छा गरेको देखिन्छ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले महागठबन्धनमा सामेल हुन चाहनुको मूल र एउटै कारण भनेको मोदी फासीवादलाई परास्त गर्न नै थियो। मोदीको फासीवादी सत्तालाई समयमै तह लगाउन कम्तीमा भाजपा र आरएसएसको विरोधमा उभिएका राजनीतिक शक्तिस“ग चुनावी तालमेल गर्नु रणनीतिक हिसाबले ठीक हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि त्यही गर्न खोजेका थिए। भाजपा सत्तासीन भएयता सत्ताको दमनमा सबैभन्दा पिरोलिने शक्तिमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि हुन्। त्रिपुरा, पश्चिमा बंगालदेखि विहार र उत्तर प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीका सयौं नेता कार्यकर्तामाथि कुटपिटदेखि हत्यासम्म राज्यको संरक्षणमा भाजपा र आरएसएसले गरे। कतिपय कार्यालयमा आगजनी भयो। त्रिपुरामा कम्युनिस्टले सम्मान गर्ने रुसी नेता लेनिनको शालिक समेत हटाइयो।

यस परिस्थितिमा कांग्रेस र जनता दलजस्ता पार्टीस“ग मिलेरै पनि मोदी फासीवादलाई परास्त गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति देखिन्छ। तर, महागठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका भनिएका दलबाट कम्युनिष्ट पार्टीलाई उचित स्थान दिन नमान्दा आज कम्युनिस्ट पार्टी महागठबन्धनबाट अलगिएका छन्। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मोदी सत्ताविरुद्ध आन्दोलनले भारतीय राजनीतिको चर्चामा पु-याइएका पूर्वविद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारलाई विहारको बेगुसारियाबाट महागठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनाइने धेरैको अपेक्षा थियो। मोदी सत्ताविरोधी ‘आइकन’ बनिसकेका कन्हैयालाई जिताउन जनता दल र कांग्रेस आफैं लाग्ने धेरैको अपेक्षा सत्य सावित भएन। कन्हैया साझा उम्मेदवार बन्न सकेनन्। उनले भाकपाबाट अलग उम्मेदवारी दिएका छन्।

रणनीतिक हिसाबले भाकपा र भाकपा माक्र्सवादीले महागठबन्धनमा सामेल हुन खोजे पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा भाजपाको फासीवादी सत्ता र कांग्रेसको पूँजीवादी सत्ताबीच भारतका व्यापक कामदार जनताको लागि तात्विक रूपमा कुनै भिन्नता छैन। कांग्रेस आईले उपनिवेश अन्त्ययता झण्डै ७५ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सत्ताको नेतृत्व ग¥यो। तर, भारतका जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन। मोदी सत्ता जसरी भारतका कामदार जनताप्रति दमनकारी छ, कांग्रेस आई त्योभन्दा धेरै कोणमा भिन्न छैन। भाजपाले जनताबीच विभाजन ल्याउन साम्प्रदायिक र धार्मिक असहिष्णुताको हतियार प्रयोग गरेको छ भने कांग्रेस आईको सत्ताले भित्र्याएको नवउदारवादी प्रणालीले भारतीय जनताको दुःखको भारी अझ बढाएको छ।

भाकपा र भाकपा माक्र्सवादीको लागि आगामी चुनाव निःसन्देह चुनौतीपूर्ण छ। आगामी चुनाव दुवै दलका लागि आफ्नो राजनीतिको समीक्षा गर्ने, विगतमा भएका गल्ती कमजोरीको लागि जनतास“ग माफी माग्दै सच्चिने अवसर पनि हो। पूँजीवादी व्यवस्थामा स्वभावतः व्यवस्थागत समस्या र कमजोरीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसको प्रतिरोधमा कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो संघर्ष अघि बढाउने हो भन्नेमा पनि आगामी चुनावको नतिजा र कालान्तरसम्मको भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावित हुनेछ। तर, चुनाव धेरैले सोचेजस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका लागि निराशाजनक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। 

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७५ ०४:४० शनिबार