भाटभटेनी सुपर मार्केटमा आजकल एक किलो चिनीको मोल ७२ रुपैयाँ पर्दछ। दसैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वको समयमा ५९ रुपैयाँ किलो चिनी बेचेको भाटभटेनी केही साता अघिसम्म ६९ रुपैयाँमा बेच्दैथ्यो। आजकल ७२ कायम छ। बजारमा सामान्य तथा ७५ रुपैयाँ किलोमा चलेको छ। राजधानीका पसलहरूमा मूल्यमा १, २ रुपैयाँको तलमाथि सामान्य मानिन्छ, चिनी बेचेर अन्य सामग्रीको बिक्रीमा आकर्षण गर्न मूल्य कम गर्ने नीति लिन्छन् व्यापारी भन्ने गरिन्छ।
सामान्य तथा सामानको मूल्यमा एक रुपता नहुनु भनेको उदार अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक पक्ष हो। त्यहाँ सामानको मूल्य बजारले निर्धारण गरेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले कतिपय सुपर मार्केटले खुदा बजारको मूल्यभन्दा कममा चिनी बेचिरहेको अवस्थाले हामी भन्न सक्छौ चिनीको मूल्य माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा आधारित रहेछ। तर, त्यस्तो होइन। तराईका जिल्लाका एक दर्जन चिनी मिल धमाधम उखु पेलिरहेका छन्, अर्थात् चिनी उत्पादन भैरहेको अवस्था।
औद्योगिक उत्पादनको बजार मूल्यको सिद्धान्तका आधारमा अहिले चिनीको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने हो। तर, ठिक उल्टो अवस्था छ, विपरीत दिशामा हामी छौँ। चिनी एउटा बलियो उदाहरण जहाँ सिंहदरबारमा आम उपभोक्ताको हितविपरीत बेलाबेलामा नयाँ–नयाँ नीति अख्तियार गरिरहेको छ। अहिले पनि आयातमा कोटा लागू छ, त्यसैले विश्व बजारमा छिमेकी भारतका उपभोक्ताले पाउने मूल्यको तुलनामा हामी नेपाली धैरे तिरिसकेका छौँ, गुलियो स्वादका लागि।
चिनीमाथिको राजनीतिमा सिंहदरबार, संसदका विभिन्न समितिहरू, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका पछिल्ला ४, ५ महिनाका निदेशन, अध्ययन कार्यदल, प्रतिवेदनका ठेलीहरू जन्मिएका छन्। साता पिच्छे जस्तै चिनीको मूल्य, चिनी उद्यमी र उखु कृषकबारे सरकारी अड्डाहरूमा छलफल हुने गरेका छन्। नीति, नियम बनाउने, उखुको उत्पादकत्व बढोत्तरी गर्ने योजना वर्षौँदेखि काजगमा सीमित छन्, अहिले पनि कागजी योजना बनेका छन् । र, समग्रमा परिणाम निस्कन्छ, सबै मूल्यको भारी उपभोक्ताको थाप्लोमा। नेपालमा वार्षिक कति परिमाणमा चिनी आवश्यक हुन्छ ? यकिन अध्ययन भएको छैन। तर, व्यवसायीहरूले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई दिने गरेको जानकारी अनुसार नेपालमा वर्षेनी २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक हुन्छ।
एक वर्षको अवधिमा २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात भएको छ। अहिलेको उखुको सिजनमा थपिने नेपाली उत्पादन, आयात भएको र पोहोरको चिनी सबै जोड्दा हामीकहाँ अभाव नहुनुपर्ने हो। अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार चिनीको मूल्य दिनहुँ ओरालो लागिरहेको हुनुपर्दथ्यो। हामी भने विपरीत अवस्थामा छौँ, मूल्य उकालो मात्र लागिरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार दर कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरेर ३० प्रतिशत भन्सार र त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट र विभिन्न तहको मूल्य जोड्दा जति लागत आउँछ त्यही आधारमा नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य कायम गरिने गरिन्छ। सोझो हिसाबले हेर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरै छाडौँ भारतीय सिमानाका बजारहरूको तुलनामा एक किलो चिनीमा १५ देखि २० रुपैयाँ बढी मूल्य तिरिरहेका छौँ। अहिले संसदको उपभोक्ता हित समिति चिनी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कायम गर्नुपर्ने लविङ्ग गरिरहेको छ। उपभोक्ता हित समिति उपभोक्ताको हितमा काम गर्दैछ वा अरु कसैका लागि ? विश्लेषण आवश्यक छ।
नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न, नेपालका उद्योग जोगाउन उच्च भन्सार दर कायम गरिएको सरकारी स्पष्टीकरण बेलाबेलामा सुनिन्छ। तर विडम्बना हाम्रा चिनी उद्योगहरूले किसानलाई परारको ४० करोड र अघिल्लो सिजनको २ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गरेका छैनन्। त्यस्तै सरकारले पनि किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान ७० करोड दिएको छैन। उद्योगीहरू किसानलाई भुक्तानी लामो समय नदिने, सरकार अनुदानको रकमसमेत रोक्ने, हाम्रा किसानहरू उखुको उत्पादकत्व बढाउन मिहिनेत नगर्ने। सबै समस्याको उपचार चिनीको मूल्यमा चलखेल गरेर सीमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति उपभोक्ताको हितमा देखिँदैन। भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुको अर्थ हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा हामी निकै धरै ठगिने छौँ।
चिनीको मात्र कुरा होइन हामी आम उपभोक्ता सबै जसो उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मूल्य खेप्दै छौँ। चिनी एउटा सदावहार उदाहरण हो। भारतीय सीमावर्ती सहर विराटनगर र पारि जोगबनी मध्यको वीरगञ्ज तथा पारिको रक्सोलमा भन्दा एक किलो जिरा मसिनो चामल काठमाडौंमा २० रुपैयाँ फरक पर्दछ। रक्सोलमा ५४, ५५ रुपैयाँ पर्ने चामल वीरगञ्जमा ६०, ६२ पर्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला, ५ प्रतिशत भन्सार दरका कारणले। तर, वीरगञ्जको तुलनामा किलोमै १० रुपैयाँ महँगो काठमाडौंमा किन परिरहेको छ ? उत्तर सायद कोहीसँग छैन। हामी चामल आयात गर्दै छौ, हाम्रा खेतहरू बाँझा छन्, उत्पादकत्व भारतकोभन्दा निकै कम छ र काम गर्ने जनशक्ति विदेशमा पाखुरा खियाउँदै छन्। तर, सबै मूल्यको मार उपभोक्तामा परेको छ। सिण्डिकेट अर्थतन्त्रको अभ्यासमा हामी रमाएका छाैं र भन्दैछाैं उदार अर्थतन्त्र।
सबै सब्जीमा मिल्ने आलुको कहानी उस्तै छ। राजधानीमा किलोको ४० रुपैयाँ कायम रहेको आलु, विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवन र पोखराभन्दा महँगो देखिन्छ किलोमा १५—२० रुपैयाँको भिन्नता। पारि भारतीय बजार जहाँ नेपाली उपभोक्ताको लर्को लागेको हुन्छ त्यता निकै सस्तो छ। पारिको रुपैडियामा १२ रक्सोलमा १३ र जोगबनीमा १५ रुपैयाँ मात्र रहेको छ।
व्यवसाय सहज सञ्चालन गर्न सहज नीति, पूर्वाधारलगायतका व्यवस्था मिलाउने हो। औद्योगिक उत्पादनको मूल्य तोक्ने, उखुको मूल्य तोक्ने, उखु किसानलाई अनुदान दिनेजस्ता बजारविरोधी नीति अख्तियार गर्नु भनेको आम उपभोक्ताविरुद्ध हो। राज्य अनुदारवादी ‘उदारवाद’ नीतिबाट मुक्त हुनसक्नु पर्छ। चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने नियन्त्रणवादी सोच त्याग्न सकेको अवस्थामा मात्र माग र आपूर्तिको बजार प्रणालीले काम गर्छ अनि आम उपभोक्ताले सहुलियत पाउँछन्।
माघ २४ मा नागरिक न्यूज डट कममा एउटा तस्बिर समाचारमा भारतीय नाका रुपैडियाबाट नेपालगञ्जतर्फ मोटर साइकलमा ल्याइँदै गरेका कुखुरा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। मोटरसाइकलमा कुखुराको बथान नै ल्याउँदै गरेका व्यापारी मोटर साइकल नै छोडेर कुलेलम ठोके। नेपालको कानुनअनुसार कुखुरमा भारतबाट ल्याउन पाइँदैन। ल्याएमा तस्करी गरेको कसुर लाग्दछ, सामान जफत, जरिवाना र कतिपय अवस्थामा जेलको सजाय पनि। प्रहरीले बहादुरीका साथ तस्करीका सामान बरामद गरेको समाचार प्रकाशित, प्रचारित भए। अब प्रश्न उठ्छ किन तस्करी हुन्छ। निश्चय छ जब मूल्यमा ठूलो भिन्नता हुन्छ, त्यसले तस्करी निम्त्याउँछ। त्यो भिन्नता कहाँकहाँ हुन्छ त ? तस्करी प्रोत्साहित गर्ने काम सिंह दरबारबाट हुन्छ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा हुन्छ। भारतको बजेट चैतमा जारी हुन्छ। हामीकहाँ जेठमा। हामी सुन्दछौँ, भारतमा सुपारी, ल्वाङ्ग, सुकमेल पेस्तादाना ठूलो परिमाणमा तस्करी हुन्छ। त्यसका पछाडि सिंहदरबार जिम्मेवार देखिन्छ। भारतको बजेटमा सुपारी, ल्वाङ सुकमलेमा जति भन्सार दर तोकिएको छ, नेपालमा पनि त्यसै अनुपातमा तोक्यो भने मूल्यमा अन्तर देखिँदैन, तस्करी हुँदैन। यी भए ठूला–ठूला राज्यसत्ता सञ्चालकले तस्करीलाई प्रोत्साहित गर्ने तरिका। अब फेरि कुखुराकै चर्चा गरौँ। काठमाडौंमा एक किलो ब्रोइलरको मूल्य ३४० छ।
नेपालगञ्जमा ३०० सय र पारि रुपैडियामा २५० मात्र। वारिपारि किलोमा ५० रुपैयाँको सोझो भिन्नता देखियो। यो भिन्नता उपभोक्ता मूल्यमा हो। थोक मूल्यमा अझ धेरै भिन्नता हुने नै भयो। प्रश्न स्वाभाविक छ, नेपालगञ्जका उपभोक्ताले किन किलोको पचास रुपैयाँ थप व्यहोर्नुपर्ने ? त्यसो त चितवन ब्रोइलरको राजधानी मानिन्छ। त्यहाँका कुखुरा राजधानीलगायतका मुलुकका सहरहरूमा पुग्छन्। तर, चितवनको उपभोक्ता मूल्य पनि ३२० रुपैयाँ रहेछ। चितवनका तिनै कुखुरा पोखरा पुगेपछि किलोको ४१० को हैसियत प्राप्त गर्दा रहेछन्।
निश्चय पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो। तर, आयात नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई महँगी थोपर्ने र उद्यमीहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने नीति उचित होइन। नेपाल बल्ड ट्रेड संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य राष्ट्र हो। डब्लुटिओ नीतिको केन्द्रमा उपभोक्ता हुन्छन्, उपभोक्ताको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उदार अर्थनीतिको बाटो अख्तियार गरेको लामो समय भए पनि वस्तुको मूल्य बजारले गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन।
हामीकहाँ यातायातको सिण्डिकेट बेलाबेलामा चर्चामा आउँछ, सेलाउँछ। तर, सबै क्षेत्रमा एक किसिमको सिण्डिकेट व्यापारिक क्षेत्रमा कार्टेलिङ्ग अर्थात् मिलोमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यस्तो बजारी प्रणालीले सीमित उद्यमी, व्यापारीलाई फाइदा पुर्याउँछ। आम उपभोक्तामाथि महँगी थोपरेर। त्यस्तै अवस्था भौग्दै छौँ हामीहरू। राष्ट्रबैंकका तथ्यांकका आधारमा खाद्य पदार्थमा पोहोरको तुलनामा मूल्यवृद्धि नहुनुपर्ने हो।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर रहेका पदार्थको पनि मूल्य बढेको छ। यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार सिंहदरबार हो। ऊ नागरिकलाई सहुलियत दिने कुरामा जवाफदेही हुनुपर्दछ। उद्यमी, व्यापारीलाई राज्यको तर्फबाट विभिन्न तरिकाले प्रोत्साहित गर्न नसकिने होइन। सरकारले मूल्य तोक्ने होइन, बजारलाई स्वतन्त्र राख्न सक्यो भने बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ताले लाभ पाउँछ नै त्यस्तै फाइदा उद्यमी व्यापारीलाई हुन्छ। तर, अहिले जस्तो सिण्डिकेट नीतिबाट सीमितले मात्र लाभ लुट्छन्, लुटिरहेका छन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०७:३५ बिहीबार
