सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि मास ट्रान्जिट प्रणाली अनिवार्य भइसकेको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न प्रविधिहरू उपलब्ध छन्। जस्तो की रेलको लिगमा चल्ने मेट्रो रेल, एउटा मात्रै मोटो बिम माथि गुड्ने मोनोरेल र उच्च क्षमताका बस (र्यापिड ट्रान्जिट) लगायतका प्रविधि पर्छन्। त्यसैले मास ट्रान्जिट प्रणाली निर्माणका लागि समग्र सहरी क्षेत्रमा कति र कुन प्रणाली र प्रविधिको मास ट्रान्जिट प्रणाली अपनाउने भन्ने विस्तृत अध्ययनको जरुरी छ।
केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मास ट्रान्जिट प्रणालीको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको छ। तर, त्यस विषयमा कुनै विस्तृत अध्ययन अझै गरिएको छैन। हुन त जाइकाको सहरी विकास गुरुयोजना र एसियाली विकास बैंकको मार्स प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएका छन्। तर, सरकारी निकायले भने यी अध्ययन वा अर्को विस्तृत अध्ययनविना छुट्टाछुट्टै आयोजना विशेषका निर्णयहरू अत्यन्तै तदर्थ र गैरजिम्मेवारी हिसाबले गरिन थालेका छन्। नेपाल लगानी बोर्डले थानकोट–धुलिखेल, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथ रुट र रेल विभागले समग्र उपत्यकामा मेट्रो रेल जस्ता योजना अध्ययन र समन्वयविनै अघि सारेका छन्।
जहाँसम्म हालै चर्चामा आएको मोनोरेलको सन्दर्भ छ, यो सामान्यतया विश्वका धेरै सहरहरूमा असफल र समस्याग्रस्त बनेको प्रविधि हो। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने माथि उल्लेख भए अनुसार समग्र उपत्यकाको लागि कस्तो मास ट्रान्जिट प्रविधि आवश्यक भन्नेबारे अध्ययनविनै चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गराइयो। चक्रपथ रुटमा मेट्रो रेल लगायतका अन्य मास ट्रान्जिटका तुलनामा मोनोरेल केको आधारमा छानियो, मोनोरेल प्रविधि उपयुक्त प्रविधि हो भन्ने आधार के हो ? यस्ता सवालहरूमा कुनै अध्ययन गरिएन। खास व्यवसायिक कम्पनीको सम्भाव्यता प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले निर्णय गरेको हो भने यो निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्तै पुनरालोकन गरिनु जरुरी छ।
प्रविधिक हिसाबले पनि मोनोरेल चक्रपथ रुटमा अनुपयुक्त हुने पर्याप्त आधारहरू छन्। निजी कम्पनीले गरेको अध्ययनले यस्ता आधारहरू खण्डन गरेको अवस्था हो भने त्यो कुराको निक्र्योल स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीको समीक्षाबाट पुष्टी हुन जरुरी छ। अन्यन्त्र जस्तै निजी व्यवसायिक स्वार्थको पासोमा परेर मोनोरेल जस्तो अनुपयुक्र प्रविधिलाई हचुवाको निर्णयबाट भित्र्याएर ‘सेत्तो हाती’ किन्ने मूखर्तापूर्ण निर्णय साबित हुनेछ। यसले महानगरका मेयरहरूलाई अर्को चुनावसम्म चक्रपथका ठाउँठाउँमा निर्माणधिन मोनोरेल देखाएर फेरि भोट माग्न त सघाउला। तर, यसले राजधानीका जनताहरूमा वर्षौसम्म अर्बौको वित्तीय भार थप्ने जोखिम देखिन्छ।
खासगरी संसारका विभिन्न सहरहरूमा बुट मोडेलमा सञ्चालन तथा निर्माण गरिएका मास ट्रान्जिट प्रणाली अन्र्तगत असफल भएर सरकारी पक्षलाई ठूलो मात्राको वित्तिय भार पर्न गएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। यसबाट समेत सिकेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको मास ट्रान्जिट प्रणालीका लागि कस्तो प्रविधि, लगानी तथा सञ्चालन संस्थागत गर्ने कुरामा सघन रुपको अध्ययन अनुसन्धन गरेर मात्र यस विषयमा निचोडमा पुग्नुपर्ने आवश्यक छ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:२९ शुक्रबार
