महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले माइक्रोबस र टेप्पोमा सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सवारीसाधनविरुद्ध कारबाही थालेको छ । महाशाखाले आइतबार बेलुका ४ बजेसम्म सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने एक सय ८९ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत बुधबार सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक नियमको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै कारबाही सुरु गरिएको हो । अब माइक्रोबस र टेप्पोले सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्न पाउँदैनन् ।

महाशाखाले आइतबार बिहानैदेखि सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने माइक्रोबस तथा टेप्पोलाई कारबाही थालेको महाशाखा सहायक प्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले बताए । ‘पहिलो चरणमा सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने माइक्रोबस र टेप्पोलाई कारबाही थालेका छौँ,’ उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छौँ ।’
कोटेश्वरका श्याम केसीले सरकारले सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने माइक्रोबस र टेप्पोलाई कारबाही थालेर राम्रो सुरुवात गरेको बताए । ‘माइक्रो बसमा सिटमा बसेर कहिल्यै घर जान पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जेहोस्, सरकारले ढिलै भए पनि सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला बसले उपत्यकाभित्र २५ किलोमिटर क्षेत्रमा सिट क्षमता र त्यसको आधा थप यात्रु बोक्न पाउनेछन् । उपत्यकाबाहिर गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले भने सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न पाउनेछैनन्।

जरिवाना बढ्यो

यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा तिराइने रकम बढेको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले गत बिहीबारदेखि ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्नेलाई एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेका छन्।

‘जरिवाना कम भएकाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या घटेन,’ विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘जरिवाना शुल्क बढाएपछि मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या घट्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ विभागले यसअघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई दुई सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको थियो । विभागले ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशनसहित अख्तियारी दिएको छ ।लामो समय उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठ साना सवारीसाधनका कारण उपत्यकामा यात्रा गर्न कठिन भएको बताउँछन्।

‘जरिवाना कम भएकाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या घटेन,’ विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘जरिवाना शुल्क बढाएपछि मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या घट्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

‘मोटरसाइकल, कारलगायत निजी सवारीसाधनको संख्या बढ्नु र ठूला सार्वजनिक बस कम हुनुले उपत्यकामा जाम बढाएको हो,’ उनले भने, ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न सकिँदैन, तबसम्म उपत्यकामा निजी सवारीको संख्या घटाउन सकिँदैन ।’ यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात भए सहरवासीले तिनमै यात्रा गर्न थाल्ने र जाम कम हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले भनेका बेला गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भएकैले सार्वजनिक यातायातप्रति यात्रुमा निराशा छाएको छ । उपत्यकाको सुन्धाराबाट गोंगबु, जोरपाटी, कीर्तिपुर, भक्तपुर, पाटन, बूढानीलकण्ठ, टोखालगायत रुटमा धेरै जाम हुने गर्छ ।

यी रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनले बिहान साढे ८ देखि साढे ११ बजेसम्म र बेलुका ४ बजेदेखि ७ बजेसम्मको लामो जामको सामना गर्नुपर्छ । बिहान र साँझ सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले पनि ठेलमठेल गर्दै यात्रा गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । महाशाखाले सिंहदरबार परिसरमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएकाले पार्किङ सुधार्ने भएको छ । सिंहदरबार परिसरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । ‘सिंहदरबारभित्र कसरी पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भनी अध्ययन भइरहेको छ,’ सहायक प्रवक्ता मरासिनीले भने, ‘रिपोर्ट आएसँगै कार्यान्वयन गर्दै लैजानेछौँ ।’

महाशाखा प्रमुखमा पन्त

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्व अब वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी)ले सम्हाल्नेछ । यसअघि महाशाखामा डिआइजीको दरबन्दी रहँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार डिआइजीको पदलाई प्रदेश कार्यालयमा स्थानान्तरण गरेसँगै महाशाखाको प्रमुखमा एसएसपी रहने व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै महाशाखा प्रमुखमा वसन्त पन्त आउने भएका छन् । सोमबार एक कार्यक्रमबीच एसएसपी पन्तले प्रमुखको पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रम रहेको महाशाखा सहायक प्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले जानकारी दिए ।

महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएसँगै डिआइजी पद खाली हुँदै आएको थियो । महाशाखाका एसएसपी उमेश रञ्जितकार मध्यक्षेत्रीय तालिम केन्द्र सिन्धुलीमा सरुवा भएका छन् । २०६३ अघि पनि महाशाखामा एसएसपी प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसपछि डिआइजी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०५:४१ सोमबार