सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक देखिएको सरकारले नै ट्याक्सीमा भने सीमित व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ।
पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरी खुला रूपमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने वातावरण नबनाई सरकारले एकाधिकारको संरक्षण गरेको पाइएको हो । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको दर्ता खारेज गरी नयाँ भित्र्याउन सरकार नै बाधक देखिने गरेको छ।
यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ट्याक्सीमा अघोषित एकाधिकार लाद्दै आएको बताउँछन् । ‘सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेका मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्न दिएर एकाधिकारमा मलजल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा ट्याक्सीमा पनि सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको छ ।’ उनी सरकारले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर खारेज गरेर नयाँलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्।
पुराना नम्बर खारेज गरेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट ट्याक्सी दर्ता नगराउँदा अहिले पनि ट्याक्सीको नम्बर खरिद बिक्री भइरहेको छ । ट्याक्सीको नम्बर अहिले साढे आठ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ।
पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरी खुला रूपमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने वातावरण नबनाई सरकारले एकाधिकारको संरक्षण गरेको पाइएको हो । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको दर्ता खारेज गरी नयाँ भित्र्याउन सरकार नै बाधक देखिने गरेको छ।
‘महँगो मूल्यमा नम्बर किनेपछि स्वभाविक रूपमा ट्याक्सी चालकले यात्रुबाट धेरै रकम असुल्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट ट्याक्सी खरिद गर्ने व्यवस्था गरे ट्याक्सीमा मौलाउँदै आएको एकाधिकार अन्त्य हुने थियो।’
काठमाडौंमा गुड्ने ट्याक्सीका लागि यात्रु चढ्ने बित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँका दरले भाडा तोकिएको छ । हाल उपत्यकामा ९ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा गुड्न मान्दैनन् । त्यसले गर्दा यात्रु दिनहु ठगिदैँ आइरहेका छन्।
२०५७ साल जेठ १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थिए । विस्तारै ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६ सय ५० पुग्यो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले २०७२ साल जेठ २८ गते एक हजार आठ सय ५० ट्याक्सी थप्ने निर्णय गरे।
सरकारले १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि एक हजार पाँचसय ट्याक्सी हस्तान्तरण गरेको थियो । उपत्यकामा हाल ९ हजार ट्याक्सी गुड्ने गरेका छन् । २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई पुनः नम्बरप्लेट दिएर यातायात व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ।
सारथि ट्याक्सी सेवाका प्रबन्धक अनिल चौधरी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्ला गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको नीति नै नयाँ ट्याक्सी भित्रिनै नदिने देखिन्छ, त्यसले बजारमा यात्रुले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यात्रुको आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्याक्सीलाई भित्रिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’
यसैगरी उपत्यका बाहिरका सहरमा ट्याक्सी अत्यावश्यक भइसक्दा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर सरकारले नै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिदैँ आएको दाबी गरे । ‘सरकारले ट्याक्सी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सेवा र ग्याँस ओसार्ने लगायतका सवारीसाधनमा सिन्डिकेट लगाएर चल्न दिएको छैन,’ उनले भने, ‘आफूलाई फाइदा हुदाँसम्म सिन्डिकेटको समर्थन गर्छन्, आफूलाई घाटा हुन थालेपछि विरोधमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिन्छ।’
पुराना नम्बर खारेज गरेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट ट्याक्सी दर्ता नगराउँदा अहिले पनि ट्याक्सीको नम्बर खरिद बिक्री भइरहेको छ । ट्याक्सीको नम्बर अहिले साढे आठ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंमा रहेका ट्याक्सी उपत्यकाभित्र मात्रै केन्द्रित छन् ।थानकोट र जगातिभन्दा बाहिर जाने ‘रुट पर्मिट’को व्यवस्था छैन । ‘उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी थानकोट र जगातिभन्दा टाढा जान पाउँदैनन्,’ यातायात अधिकारकर्मी थापाले भने ‘पटके रुट इजाजत लिएर गुड्नुपर्ने बाध्यता छ, सरकारले कम्तिमा पनि एउटा प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन आवश्यक भइसक्यो ।’यातयात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले ट्याक्सी दर्ता खुलाउन मन्त्रालयसँग पहलकदमी गरिरहेको बताए।
‘विभागले मात्रै चाहेर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाउन सक्दैन, ट्याक्सीमा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार भएकाले केही विकृति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी मोडलबाटै नयाँ ट्याक्सी खुलाउन मन्त्रालयबाट आधिकारिक निर्णय नआउन्जेलसम्म खुला गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले उपत्यकाको जनघनत्व, सडकको अवस्था र रुट हेरेर ट्याक्सी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०२:१० शुक्रबार
