७ माघ २०८२ बुधबार
image/svg+xml
अन्य

सीमाको पहरेदार

सीमा विवादका मुद्दा विश्वभरि नै अत्यधिक चासोका विषयमा पर्ने गरेको पाइन्छ । देशको भौगोलिकता, सार्वभौमता हरेक नागरिकका लागि आफ्नो जिउ, ज्यानभन्दा बढी प्यारा लाग्ने पक्ष हुन् ।
पहिलो या दोस्रो विश्वयुद्ध होस्, वा देश–देशबीच हुने अन्य ठुल्ठूला विवाद होस्, जसमा सार्वभौम मुलुकका सीमा अतिक्रमण नै मुख्य कारण रहने इतिहास अध्ययनका क्रममा भेटिन्छन् ।

हाम्रोमा सीमासम्बन्धी तमाम विवाद छन् तर सत्ताको नेतृत्व गर्नेले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । प्राथमिकतामा नपरेकै कारण छिमेकी मुलुकसँग वर्षौंदेखिका सीमा विवाद आजपर्यन्त कायमै पाइन्छन् । दुई पक्षीय÷त्रिपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने यो विषय यथावत रहँदा पछिल्लो पुस्ताले समेत चासो दिन छाडेको पाइन्छ । जसकारण सीमा विवादका वर्षौंदेखिका समस्या कसरी समाधान हुन्छन् भन्नेबारे अन्योलता सिर्जना भइरहेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म अत्यधिक चासो र छलफलमा पर्ने सीमा विवादको मुद्दा पछिल्लो समय प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । सीमा विवादबारे मन्थन गर्ने र कृति सार्वजनिक गर्ने क्रम केही घटेको महसुस गरिएको बेला रतन भण्डारीले सीमा विवादसम्बन्धी पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

राज्य तवरमा सीमा रक्षाका लागि जति पहल हुनुपर्ने हो, त्यति नभइरहेका बेला यो पुस्तक ऐतिहासिक अभिलेखको रूपमा आएको छ । खासगरी पश्चिमी नाका दार्चुलाको कालापानी र त्यसको सीमावर्ती लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा केन्द्रित यो पुस्तकले विवादको चुरो फेला पार्न सकेको छ ।

विगतमा कालापानी क्षेत्रमा रहेर विभिन्न कामको जिम्मेवारी पूरा गरेका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालदेखि प्रशासनको नेतृत्व लिएका द्वारिकानाथ ढुंगेल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजस्ता बौद्धिक व्यक्तिको समेत कालापनी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने मन्तव्य समावेश गरिएकाले पुस्तकको झनै ओज बढेको छ ।

केही जिम्मेवार राजनीतिकर्मीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादलाई त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीनको) पहलमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका बेला यस पुस्तकले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण समेत पस्केको छ । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीच भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमासम्बन्धी दस्तावेज समेत पुस्तकमा समावेश गरिएकाले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपालकै रहेको पुष्टि गर्छ ।

सत्ताको नेतृत्व गर्नेले छिमेकीसँग कुरा गर्न नसक्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको पुस्तकले औँल्याएको छ । पुस्तक पढ्दा नेपाली भूमि कसरी अतिक्रमणमा प¥यो भन्ने छर्लंग हुन्छ । राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेपालीले पुस्तक अध्ययन गर्दागर्दै शिर निहु¥याएर नियास्रो हुनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपालकै भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सन् २०१५ को मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपालको अस्तित्व झनै संकटमा परेको महसुस गरिएको छ । सत्तामा रमाउनेलाई भने सीमा अतिक्रमणको पीडाले छुन सकेको देखिँदैन ।

सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई छिमेकी मुलुकले एकतर्फी रूपमा किन व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे भन्नेबारे सोधनीसमेत भएको छैन । राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत व्यक्तिले भने सीमा विवादमा रमिते नबन्न सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई लामो समयदेखि सचेत गराउँदै आएका छन् । सीमाविद्ले कालापानी समस्याको निकास नखोज्दा लिपुलेकको समस्या आइलागेको बताइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई भने अझै सीमा अतिक्रमणको पीडाले छुन सकेको छैन ।

कालापानीको बेवास्ता गर्दा लिपुलेकसम्म समस्या बल्झँदै गएको धेरैको ठहर छ । अब लिपुलेकको पनि बेवास्ता गर्ने हो भने समस्या अझै कहाँ पुग्छ यकिन छैन । सीमाको सवालमा गम्भीर हुन सल्लाह दिने यो पुस्तकको निचोड कालापानी, लिम्पियाधुुरा–लिपुलेक नेपालको हो भन्ने हो । उनले पुस्तकमा भारतद्वारा लिम्पियाधुरापूर्वको तीन सय ८५ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमणमा परेको तथ्य पेस गरेका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने संसारभरिका विभिन्न पुस्तकालयमा छरिएका नक्सा, द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता पुस्तकमा समिटिएका छन्, जसले यो पुस्तकलाई प्रामाणिक बनाएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रवादी नेपालीलाई सीमा अतिक्रमणमा जागरुक हुन पुस्तकले निकै सघाउ पु¥याउने देखिए पनि भण्डारीले छिमेकी मुलुकका अधिकारीलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुको कारणबारे बोल्न लगाउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन सक्ने थियो । साथै, सीमा अतिक्रमणबारे द्वैध रूप देखाउने राजनीतिक दल र तिनका नेताबारे चिरफार गर्न पनि सच्चा नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । लेखकको ध्यान त्यता गएको छैन ।

नेपालमा एउटा व्याप्त उखान छ– घरको ढोका राम्रोसँग बन्द गर्ने हो भने चोरको डर हुँदैन । त्यसैले पुस्तकमा छिमेकीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जोडबलमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा कमजोरी हाम्रै हो है भन्ने हिम्मत गरेको भए कमसेकम अन्य क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गराउन सघाउनेहरू हच्किन सक्थे ।

समग्रमा सीमाबारे उत्सुक नागरिकलाई सचेत बनाउन पुस्तकले सक्दो प्रयास गरेको छ । प्रशासनिक, सुरक्षा क्षेत्र र इतिहास अध्ययन गर्न चाहनेका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा आएको छ । पुस्तक लेखकको व्यक्तिगत प्रयासमा प्रकाशित गरिएको हो ।

 

प्रकाशित: १३ माघ २०७४ ०४:४० शनिबार

सीमाको पहरेदार