अघिल्लो बिहीबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाकोे इजलास कक्षमा वादी प्रतिवादीको बहस चलिरहेको छ। बहस सुन्न र फैसला गर्न न्यायाधीशका रूपमा इजलास कक्षमा खडा हुने गरेका छन्– महागनरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।

संविधानले यो इजलास कक्षमा न्यायाधीश बनेर बस्ने अधिकार दिएको छ–उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीलाई । तर, खड्गीले न न्यायाधीश बन्न पाएकी छिन्, न त वादी प्रतिवादीका कुरा सुनेर राय दिन नै । ‘मुद्दा मामिला र विवाद लिएर जनता मकहाँ आउँछन्,’ उपप्रमुख खड्गी भन्छिन्, ‘आफूले चाहीँ ती विषयलाई प्रमुखकहाँ पठाउनुपरेको छ ।’

संविधान अनुसार स्थानीय तहका विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक समितिको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उपप्रमुख खड्गीले भने चाहेर पनि न्यायाधीशका रूपमा इजलास कक्षमा प्रवेश पाउन सकेकी छैनन् । त्यसको कारण हो– स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुन पारित नहुनु । संसदमा पेस भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक हालसम्म पारित भएको छैन । विधेयक पारित नहुँदासम्म संरचना परिवर्तन भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनको आधार भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई नै मान्नु परेको छ।

‘के काम गर्ने कसरी गर्ने निक्र्यौल भएर ऐन नआएकाले अन्योल मात्र छ,’ सत्याल भन्छिन्, ‘हामी पनि बधाई र शुभकामनामा मात्र रमाइरहेका छौं।’ संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुरूप अहिले धेरै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष छन्। तर, उनीहरू अधिकारविहीन जस्तै देखिएका छन्।

नयाँ संरचना चलाउन पुरानै ऐनलाई आधार मान्नुपर्दा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बेकामे बनेका छन्–उपप्रमुख र उपाध्यक्ष । ‘हामीलाई दौडमा सहभागी गराइयो, तर खुट्टामा भने दाम्लो बाँधिएको छ,’ ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्याल भन्छिन्, ‘अब हामी कसरी दौड्न सक्नु ?’

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई खासै अधिकार दिइएको छैन। प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक भूमिका निभाउने प्रतिनिधिका रूपमा सीमित गरेको छ । नयाँ कानुन पारित नहुँदा अहिले नगरका उपप्रमुख पनि प्रमुखको सहयोगी जस्ता बनेका हुन्।

‘के काम गर्ने कसरी गर्ने निक्र्यौल भएर ऐन नआएकाले अन्योल मात्र छ,’ सत्याल भन्छिन्, ‘हामी पनि बधाई र शुभकामनामा मात्र रमाइरहेका छौं।’ संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुरूप अहिले धेरै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष छन्। तर, उनीहरू अधिकारविहीन जस्तै देखिएका छन्।

निर्वाचन सकिएको एक महिना बित्दा पनि जनप्रतिनिधि भएको महसुस समेत गर्न नपाएपछि उपत्यकाका उपप्रमुखले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई छिटो विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेका छन् । ‘मैले पार्टीका सांसदज्यूलाई बारम्बार विधेयक पारित गर्नुप¥यो भनेर दबाब दिइरहेकी छु,’ हरिप्रभा भन्छिन्, ‘विधेयक पारित नहुञ्जेल हाम्रो भूमिका नै नहुने भयो।’

न्यायिक समितिको संयोजक बन्न नपाएपछि भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशी भने प्रमुखको काममा सहयोग गरिरहेकी छिन् । ‘मैले मात्र होइन, सबै उपप्रमुखले जनप्रतिनिधि भएको जस्तो महसुस समेत गर्न पाउनुभएको छैन,’ जोशी भन्छिन्, ‘हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर पौडन पठाएको जस्तो अवस्था छ ।’ उनी संसदमा पुगेको विधेयकमा समेत विभिन्न विरोधाभास भएकाले अहिलेकै अवस्थामा पारित भए त्यसले अझ अफ्ठेरो पार्ने बताउँछिन्।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा विभिन्न खाले विरोधाभास र अन्योल कायम रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसैगरी स्थानीय तह सञ्चालनमा आवश्यक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सञ्चालन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा पनि विरोधाभास छन् । अहिलेकै अवस्थामा यी विधेयक पारित भए त्यसले कानुनी जटिलना थप्ने विज्ञको राय छ।

संविधानको धारा २ सय १७ मा स्थानीय तहको न्यायिक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन्।’

संसदमा पेस भएको स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको मात्र छैन, जनताले चुनेर पठाएका उपप्रमुख समेत कामविहीन भएका छन् ।

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०६:०१ शुक्रबार