काठमाडौं—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित द्रुत मार्गबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित द्रुत मार्गबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले संविधानको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरुलाई अनुसूचिको रुपमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठनको नीतिगत निर्णय गर्दै सीमाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने, संविधानको धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले स्थानीय तहको संख्याबारे पुनर्विचार गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, मन्त्रीहरु अजयशंकर नायक, दीपक बोहरा, शंकर भण्डारी रहेको समितिमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु थप गरी तराई–मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिलाई केही दिनभित्रै सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ १२:५८ आइतबार