जनकपुर- वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र सदस्य कलामुदिन राईन जनकपुरको जनक चोकमा आमरण अनशन बसेको शनिबार दश दिन पुगेको छ। जनकपुरको भौतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर उनीहरुले गत माघ २० गतेदेखि अनशन बसेका हुन्। 

जनकपुरको चौतर्फी विकासदेखि मठमन्दिरको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर सुरु गरिएको अनसनप्रति विभिन्न पेशाकर्मीको समर्थन निरन्तर बढिरहेपनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छ। शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारमै पुगेर शर्मा र राईनको अनशनवारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएका छन्।

सकारात्मक मुद्दा उठाएर थालिएको अभियानमा सरकारी स्तरबाटै अवरोध खडा भएपछि उनीहरुले अनशन सुरु गरेको भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई बताए। अनशनकारीको स्वास्थ्य बिग्रन थालेपनि सरकारले चासो नदेखाएपछि उनीहरुको समर्थन जनाउन भट्टराई आइतबार जनकपुर आउन लागेका छन्।

विकास विरोधी कर्मचारीलाई कारवाही र जनकपुरको विकास अभियानमा समर्थनको लागि भन्दै सुरु गरिएको अनसनप्रति जनकपुरका बौद्धिक समाज, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, प्राध्यापक तथा चिकित्सक संघलगायत विभिन्न पेशाकर्मीले समर्थन जनाइसकेका छन्। अनशनस्थलमा पुगेर समर्थन जनाउनेहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको शर्माले जनाए।

उनीहरुले सात बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा धनुषा तथा महोत्तरीका सिडिओहरुको सरुवा र विभागीय कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। शर्माले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको मातहतकै निकाय वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् कर्मचारीबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। परिषद्का कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार यादवले ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप उनकै मातहतका कर्मचारीहरुले लगाएका छन्। परिषद्का अध्यक्ष शर्माले यादवले गरेको भ्रष्टाचारीको छानबीन गरी कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै सरोकारवाला सबै निकाय चहार्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अझ यादवको बचाउमा परिषद्का पदेन सदस्य रहेका धनुषा तथा महोत्तरीका सिडिओहरु समेत प्रस्तुत हुन थालेपछि अनशन बस्न बाध्य भएको शर्मा बताउँछन्।

जनकपुरको मठ मन्दिर तथा पर्यटकीय नगरीको रुपमा यहाँका ऐतिहासिक धरोहरहरुको संरक्षण तथा विकास गर्ने जिम्मा परिषद्को छ । यसको लागि धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका पोखरीहरुको अतिक्रमण हटाउन शर्माले अभियानै सञ्चालन गरे । त्यसमा समेत स्थानीय प्रशासनको भरपर्दो सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका शर्माले अहिले बाँकी अतिक्रमण हटाउन तथा अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएको क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न परिषद् माफर्त अगाडी बढ्ने योजना बुन्दै थिए । सोही बेला परिषद्का कार्यकारी निर्देशक स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर अवरोध गरेको र सरोकारवाला सरकारी निकायले पनि जनकपुरको विकासै अवरोध हुनेगरी प्रस्तूत हुन थालेको उनी बताउँछन् ।

दुई वर्ष अगाडी परिषद् कार्यकारी समितिकै सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यादव उपर छानबीन गर्न उजुरी गरिएको थियो । उजुरी परेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले यसप्रति चासो नदेखाएपछि समितिले नै यादवले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि सरकारी निकायबाट अवरोध सुरु भएको शर्माले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधीमा ९ करोडको विकास तथा नगर सौन्दर्यकरणको काम गर्नुपर्ने थियो’ उनले नागरिकलाई जनाए, ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको थियो । तर, सिडिओहरुले वार्षिक परिषद् बैठक नै सफल हुन दिएनन् ।’ शर्माले थपे, ‘कहाँबाट परिचालित हुन्, त्यो त बुझ्न सकिएन तर, धार्मिक पर्यटकीय नगरीको विकासमा परिषद्का पदेन सदस्य रहेका दुवै सिडिओले मिलेरै असहयोग गरेपछि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको छ ।’

शर्माको आरोपवारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धनुषाको सिडिओ चापागाई सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । महोत्तरीका सिडिओ विरेन्द्र यादवको मोबाइल शाखा अधिकृतले उठाएर उनी विदामा रहेको बताए । अन्य प्रयास गरेपनि यादवसँग समेत सम्पर्क हुनसकेको छैन।

प्रकाशित: २९ माघ २०७३ १२:१९ शनिबार