जुम्ला— जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले कर्णालीवासीलाई क्रूद्ध बनाएको छ। कर्णालीलाई चामल दिने सरकारी निर्णय र कर्णालीमा चामलको राजनीति गर्न प्रेरित गर्ने सबै कर्णालीका शत्रु भएको कर्णालीवासीको विश्लेषण छ।

‘कर्णालीलाई २० केजी चामल नभई खस भाषा, नेपाली पोसाक, नेपालीपनको संस्कार चाहिएको छ’, नेमकिपाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगीले भने, ‘कर्णालीका दुःखी बिरामीलाई औषधि र यहाँका व्यवसायीलाई व्यापार गर्ने तरिका चाहिएको छ । बेमौसमी तरकारी खेती गर्न बजेट र ज्ञान चाहिएको छ । राजनीतिमा चामलको खेती चाहिएको छैन ।’

कर्णालीवासीलाई २० केजी चामलमा कैद गर्ने सरकारी रबैया आफूहरुलाई अमान्य भएको सिँजा शनिगाउँका नर्मजंग रोकाया बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्णालीलाई मर्दा र जन्मँदा चामल चाहिएको छैन। यहाँका सुत्केरी महिला, बालबालिका बिरामी पर्दा उपचार गर्न लैजाने बाटो चाहिएको छ । वर्तमान सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जाओस्।’

चामलमा अलमल्याउन खोज्ने सरकारी नीति कर्णालीका लागि हितकर नहुने नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्णालीमा अहिले चामल अभाव छैन, विकास, धारापँधेराको अभाव छ। सरकार कर्णालीप्रति उत्तरदायी छ भने यहाँका सबै जिल्लामा मोटरबाटो पु¥याउने व्यवस्था गरोस् ।’ कर्णालीलाई चामल दिने बहानामा परनिर्भर बनाउने सरकारी नीति अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।

‘अहिलेको आवश्यकता चामल नभई क्षतिपूर्तिसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश हो, सरकारले यो माग पूरा गरोस्’, उनले भने, ‘कर्णालीमा कालो मार्सी चामल छ, यहाँ खेत छन्, उत्पादन गर्ने जाँगरिला किसान छन्। बरु मार्सी चामल चाहिन्छ भने कर्णाली राज्यलाई अनुदान दिन तयार छ।’

‘कर्णालीलाई एक जना जन्मिँदा एक किलोवाट बत्ती चाहिएको छ, खेर गइरहेको पानीबाट सिँचाइ चाहिएको छ, सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस्’, जुम्लाका अगुवा धनबहादुर गौतमले भने। कर्णालीमा राज्यलाई मात्र नभई मित्रराष्ट्रलाई समेत दिन सक्ने स्रोत साधन भएको बताउँदै गौतमले भने, ‘तर स्रोध साधन उपभोगका लागि उद्योग कलकारखाना चाहियो।’

‘कर्णालीलाई २० केजी चामल नभई खस भाषा, नेपाली पोसाक, नेपालीपनको संस्कार चाहिएको छ’, नेमकिपाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगीले भने, ‘कर्णालीका दुःखी बिरामीलाई औषधि र यहाँका व्यवसायीलाई व्यापार गर्ने तरिका चाहिएको छ । बेमौसमी तरकारी खेती गर्न बजेट र ज्ञान चाहिएको छ । राजनीतिमा चामलको खेती चाहिएको छैन ।’

नागरिक समाजका अगुवा जयकृष्ण आचार्यले चामलले भोट किनेर चुनाव जित्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको बताए । ‘अब नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी गराएर कर्णालीका जनताको मन जित्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सक्ने भए सरकारले विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेश घोषणा गरोस् ।’

मुलकका ७५ जिल्लामध्ये कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र मोटरबाटो पुगेको छैन । कर्णाली अझै सल्लाको दियालोको भरमा बाँचिरहेको छ । कर्णालीको अथाह जलसम्पदा खेर गइरहेको छ । स्थानीय लोकेन्द्रराज गिरीले भने, ‘सक्छौ भने सरकार, कर्णालीमैत्री योजना बनाऊ । सक्दैनौ भने कर्णालीलाई सामन्ती नजरले नहेर ।’ सरकारले कर्णालीको हित चाहेको हो भने चामलभन्दा बिजुली बत्तीको प्रबन्ध गर्न उनले सुझाए । ‘तर  कर्णालीलाई ठेस पुग्ने निर्णय नगर’, उनले भने ।

‘कर्णालीका स्वास्थ्य संस्था अहेबको सहारामा छन् ।  घोकन्ते शिक्षा पढिरहेको छ कर्णाली । काठको हलोमा कृषि गरिरहेको छ, तुइनमा यात्रा गरिरहेको छ’,  उनले भने, ‘सक्छ भने सरकारले यसमा सुधार गरोस् ।’

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०१:५६ बुधबार