हरेक प्राकृतिक अर्थात् भैपरी आउने विपद्मा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मारमा परेका संसारभरको तथ्यांकले जनाउँछ।
भूकम्पजस्तै अन्य विपद्मा महिला बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। टहराको बासमा परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा वा बालबच्चा स्याहारमा महिलाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। जस्तोसुकै विपद्मा जसोतसो भान्सा तयार गर्नुपर्ने जिम्मा उनीहरूकै काँधमा हुन्छ।
महिलाले जस्तोसुकै विपत्ति पनि सामना गर्ने क्षमता राख्छन्, यो बुझेर पनि उनीहरूको कामको मूल्यांकन न राज्यले गरेको छ न घरपरिवारले।
...
दोलखाकी सबिना पाण्डेको घर वैशाख १२ को भूकम्पले ध्वस्त बनाइदियो। उनीसहित थुप्रैको घरबार लथालिंग भयो। घरले च्यापिएर केयौंले ज्यान गुमाए, केयौं घाइते छन्। घर गुमाएकाहरू पालमा बस्न बाध्य भए। छरछिमेकसमेत भूकम्पको त्रासमा भएका बेला सहयोग गर्ने मान्छे भेट्न गाह्रो थियो। पाण्डेले हारगुहार गरेपछि आफू र परिवारलाई अनुकूल ससाना टहरा बनाइन्। जाडो महिना सुरु भएपछि टिनभित्र काठ राखेर टहरा सुरक्षित गर्न पनि भ्याइसकेकी छन् सबिनाले।
विपद् व्यवस्थापन पुनर्निर्माण र दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएकी उनले घरको सबै व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्योो। किनकि पति जागिरका सिलसिलामा घरबाहिर छन्, घरमा सासू–ससुरा र दुई छोरी मात्र छन्।
अस्थायी बसोबासका लागि उनले बनाएको टहरा नमुना नै थियो। त्यसैले त्यो हेरेर अरूले पनि त्यस्तै टहरा बनाए। बीचमा प्लाइउडले बारेर कोठा निकालेकी छन् उनले। बालबच्चा बिरामी हुन्छन्। बूढा सासू–ससुरालाई जाडोले छुन्छ। प्लाइउडको प्रयोगले चिसोबाट बचाएको छ।
उनी मात्र होइन, ललितपुर चापागाउँका महिलाहरूले पनि राम्रोसँग परिवार व्यवस्थित गरेका छन्। भूकम्पका बेला रेनु परियारले घरभित्र रहेकी छोरीलाई सकुशल बाहिर निकाल्न सफल भइन्। तर, घर भत्किएपछि केही दिन निकै सास्ती झेल्नुपर्योभ। भूकम्पले चापागाउँको दलित बस्तीको रोजीरोटीसमेत खोसिदियो। दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी खाने सिलाइ मेसिन अन्य औजार पुरिँदा त्यहाँका धेरैको रोजगारी खोसियो।
'चिसोले बच्चा बिरामी हुन थाले। शीतले रातभर निद्रा लाग्दैन,' टहरामा बस्नुपर्दाको पीडा सुनाउँदै उनी भन्छिन्, 'टहरामा बस्दा बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्नै पाएका छैनन्।' अहिले संघसंस्थाको सहायतामा आफ्नो घर मात्र होइन, छरछिमेकको रोजीरोटी फर्काउन पनि उनी सफल भइन्। सिलाइ, बुनाइजस्ता काम गरेर उनले छोराछोरी स्कुल पठाउन थालेकी छन्।
भूकम्प आउँदा घरबाहिरै थिइन्, दोलखाकी क्षमावती– १ की भवानी शिवाकोटी। दिदीको अपांगता भएका छोरो भित्रै थिए। उनलाई लिन भित्र छिरेकी ३४ वर्षीया शिवाकोटी निस्कनै पाइनन्।
सामाजिक र सांस्कृतिक कारण विपद्मा धेरै महिलाले ज्यान गुमाउनेपरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। घरधन्दा, छोराछोरी, सम्पत्तिको संरक्षण गर्दा उनीहरू भाग्न भ्याउँदैनन्, त्यसकै भुमरीमा ज्यान गुमाउँछन्। धेरै महिला खाना खाएर भाँडा माझ्दै गर्दा, परिवारलाई खुवाउँदै गर्दा भूकम्पमा परेका थिए। 'घरभित्र काममै अल्झेकाले बाहिर भाग्न भ्याएनन्,' अधिकारकर्मी रीता थापा भन्छिन्, 'सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशसँगै विपद्मा महिलाले बढी सास्ती भोग्नुपरेको छ।'
पुरुष रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर छन्। घरको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ। विपद् व्यवस्थापन गर्दै बालबच्चा हुर्काउने, दुई छाकको जोहो गर्ने टन्टा उनीहरूमै छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा महिलाको ठूलो भूमिका रहेको थापा बताउँछिन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यकारी अध्यक्ष मनु हुमागाईं त विपत्तिलाई नीतिमा समेट्नुपर्ने बताउँछिन्। महिला बालबच्चाका साथमा हुने भएकाले भाग्न भ्याउँदैनन्। त्यसैले हरेक विपद्मा महिला मारमा परेका उदाहरण प्रशस्त छन्। 'अबको पुनर्निर्माणमा महिलामैत्री घर र भवन बनाउनुपर्छ,' उनी सुझाउँछिन्, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा महिलाको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ।'
हुमागाईंले महिलामैत्री सवाल उठाइरहँदा सरकारले भूकम्पपीडितको नाममा बनाउने कार्ड समेत महिलाको नाममा हुँदैन। राहत रकमसमेत पुरुषले बु‰ने गरेको महिलाहरूको गुनासो छ। 'मेरो श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा घरबाहिर हुनुहुन्छ। तर, उहाँकै नाममा कार्ड बनेको छ,' दोलखाकी सविना पाण्डेले गुनासोसँगै आक्रोश पोखिन्, 'यहाँ म भएकाले मेरो नाममा कार्ड बनाउन सकिन्न? यही विषयमा गाविस सचिवसँग मेरो झगडै पर्योण।'
विपद्मा सुक्खा खाना बाँड्दा गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई पोषण पुग्दैन र उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ। 'चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता ड्राई फुडले महिला, बालबालिकालाई पोषण पुगेन। यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,' जनस्वाथ्य विशेषज्ञ डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्, 'घर बनाउँदा चुलो, धारा कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा महिला जानकार हुने भएकाले यस्ता कुरामा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ।'
विपद्मा महिला पीडित
प्राकृतिक विपद्, युद्धका बेला महिला तथा बालबालिका विपद्को सामना गर्ने बढी हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बलात्कार, यौन शोषण, अनिच्छित गर्भ लगायत स्वास्थ्य जटिलतामा उनीहरू नै पर्ने गरेका छन्।
सन् २००४ मा एसियाको सुनामीमा परी मृतकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए, सन् २००८ को म्यानमारको आएको नर्गिस आँधीका कारण ७० प्रतिशत अविवाहित, शतप्रतिशत महिलाले आय आर्जनको स्रोत गुमाए। नेपालमा आएको वैशाख १२ को भूकम्पमा ४ हजार ७ सय ७१ म्हिला र ३ हजार ८ सय ८७ पुरुषले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पबाट ४० हजार महिला लैंगिक हिंसाको जोखिममा रहेको अनुमान छ।
नीतिमा महिला सहभागिता
'विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलन' नारासहित अस्मिता महिला प्रकाशन गृह, एक्सनएड नेपाल र महिला अधिकार मञ्चको आयोजनामा काठमाडौंमा भरखरै दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनले जारी गरेको सातबुँदे घोषणापत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना महिलामैत्री बनाउन, नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा महिलाको सहभागिता गर्न माग गरिएको छ।
जोखिम, गरिबी, विभेदविरुद्ध एकजुट हुँदै महिलाअधिकारको संरक्षण र विपद्मा महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र दिगो विकासमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न जोड दिइएको अस्मिता महिला प्रकाशन गृहकी कार्यकारी निर्देशक मञ्जु थापाले बताइन्।
सरकारले 'मानवीय सहयोग राष्ट्रिय मापदण्ड' तत्काल तर्जुमा गरी विपद्प्रति कार्यमा महिला तथा बालबालिकाको आधारभूत अधिकार माग गरिएको छ। व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरण, आकस्मिक विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा समेट्न आग्रह समेत गरिएको छ।
'भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको गतिरोधले महिला र बालबालिकामा परेको प्रभाव' विषयमा सञ्चारिका समूहले पनि कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा धादिङ, सिन्धुपाल्चोकका महिला, बालबालिका र सुत्केरीले भोगेका समस्याको चर्चा गरियो। पालमा बस्दा बालविबाह, यौनहिंसा बढेको महिलाहरूको गुनासो थियो।
तथ्यमा नेपाल
भूकम्पीय जोखिमको ११औं नम्बरमा रहेको नेपाल बहुविपद्को जोखिममा २०औं स्थानमा छ। पानीजन्य विपद् जोखिममा ३० औं स्थान र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौंथो स्थानमा छ। बाढी, पहिरो, असिना, आगलागी, चट्याङ, महामारी, हुरीबतासजस्ता विपद्मा नेपाल उच्च जोखिममा रहेको युएनडिपीको रिपोर्टले देखाउँछ। पछिल्लो समयमा क्षति बढेर नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट २०११ का अनुसार आर्थिक र भौतिक क्षति १७ अर्ब ८८ करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबर भएको छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७२ २१:३६ शुक्रबार
