सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्ने नारासाथ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा धेरै व्यक्तिको हताहती र राष्ट्रिय सम्पदाको विनाश भयो। निश्चित राजनीतिक दलका नेताहरूले सिन्डिकेटका रूपमा सत्तालाई दुरुपयोग गर्दै गएकाले जनतामा लामो समयदेखि निराशा बढिरहेको थियो।

समयसमयमा भएका परिवर्तन सुरुमा क्रान्तिकारी देखिए पनि अन्ततः नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी प्रमाणित हुँदा दलबाट परिवर्तन असम्भव जस्तै बनेको थियो। हरेक दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्र निमोठिएको अवस्थामा राजनीतिक दलमा आबद्ध युवा कार्यकर्तासमेत भित्रभित्रै ठिँगुरिने अवस्था र नेतृत्व लिएका ज्येष्ठ नागरिक आजीवन नेतृत्वबाट नहट्ने प्रवृत्तिले नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भयो।

आवधिक चुनाव नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण र विचारसहित नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्नेभन्दा सीमित राजनीति दलका उनै नेतालाई आलोपालो छान्ने प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित भयो। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनका नाममा ठाडो र नाङ्गो नाचले जनता आजित थिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मर्यादालगायत सम्पूर्ण कुरा बिर्सेर नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले राज्यको सम्पत्ति दोहन र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीति घृणित कार्य हो भन्ने भाष्य नै निर्माण भयो।

गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिए पनि यसले सकारात्मक भन्दा गाउँँगाउँमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम गर्‍यो। त्यति मात्र होइन पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई सवारी साधनसहित तलबभत्ता दिने व्यवस्था गरिँदा राजनीति सेवा नभएर खुलेआम गरिने भ्रष्टाचार र सोही कार्यसँग सम्बन्धित पेसामा सीमित हुन पुग्यो। यसले गर्दा नयाँ पुस्ता राजनीतिक स्थापित दल र तिनका नेताप्रति साह्रै नकारात्मक बने। यसैको प्रतिक्रियास्वरूप २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आह्वान गरियो तर राज्यशक्ति नृशंस हत्यामा उत्रिएपछि २४ गतेको वातावरण बेग्लै बन्यो।

 कलिला बालबालिकामाथि बर्साइएका गोली र भएको दमन कुनै पनि हिसाबले सहनीय थिएन तर यसैको मौका उठाएर प्रदर्शनमै घुसपैठ हुँदा राष्ट्रिय सम्पदाहरू क्षतविक्षत हुन पुगे। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खरानी बन्न पुगे भने ७० भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउन पुगे।

जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा विभिन्न थरी बहस भए पनि यसको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचाररहित समाज सिर्जना हो भन्नेमा दुईमत हुन सकिँदैन। दलभित्र मौलाउँदै गएको सामन्ती सोच, नेतृत्व तहमा पुगेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारकै दलदलमा आफ्नो स्थायित्व सम्भव छ भन्ने नेतृत्वका निर्लज्ज कामले नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति उदासीन हुँदै आयो।

दलदलका बिचमा हुने भागबन्डा अनि साँठगाँठले जनता उनीहरूलाई लुटतन्त्र मच्चाउन इजाजत पत्र दिने साधन मात्र बनेका थिए। यसैले मूलतः भ्रष्टतन्त्रको उन्मूलन नै जेनजीको सपना रहेको थियो। आन्दोलनका क्रममा उठेका नाराहरूले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्थे। तिम्रा छोरा गाडीमा हामीहरू खाडीमा जस्ता नारासहित कलिला विद्यार्थी सुनौलो भविष्यका लागि बाटो खन्ने उद्देश्यका साथ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। नेतृत्वले यस कुरालाई गम्भीर रूपमा लिई आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने र भिड्ने मानसिकता बनाउँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो।

दशकौंदेखि भ्रष्टाचारमा जकडिएका राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रमै पनि मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य त्यति सहज थिएन। यसैले ठुलै आँधीबेहरीको आवश्यकता थियो। अनपेक्षित रूपमा छोटो समयमै प्रदर्शनले आँधिबेहरीको रूप लियो र सत्ता नै कायापलट गर्न सम्भव भयो।

भ्रष्टाचार निर्मूलन, भ्रष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन र अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याई नेपाल युवायुवतीका लागि बस्न योग्य देश बनाउने सपना जेनजी आन्दोलनको मूल कामना हो। सोही अनुरूप गैरराजनीतिक अर्थात् नागरिक सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सरकार गठन गरियो। सरकार गठन गरेको दसौं दिन भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेकै नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुने वा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने विषय टड्कारो हुँदै गएको छ। आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने सडकको आवाजअनुसार अगाडि बढेको छ।

बिस्तारै दलका पुराना नेताहरू आफ्ना कामलाई परिस्थितिअनुकूल र ठिक नै थिए भन्ने दाबी गर्नसमेत अगि सर्न थालेका छन्। दललाई निषेध गरेर निर्वाचन गर्ने वा शुद्धीकरण अभियान चलाउने भन्ने सोच लिइयो भने त्यसले झनै द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ तर दलको रूपान्तरण पनि त्यति सहज देखिँदैन। वृद्ध नेताहरू दलभित्रको पकड र हठ गुमाउन कत्ति तयार देखिँदैनन्।

चुनावी सरकार मूलतः चुनाव गराउने काममै केन्द्रित हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भन्ने विषयले चुनावअगाडि स्थान पाउने सम्भावना छैन। संसद् विघटन गर्नुपूर्व २०६२–६३ मा जस्तै जेनजीका तर्फबाट केही प्रतिनिधिसहितको संसद् राखी भ्रष्टाचार छानबिन, प्रत्यक्ष निर्वाचन र शासकीय स्वरूपबारे संकल्प प्रस्ताव पारित गरी चुनाव घोषणा गरेको भए सडकमा गुन्जेका नाराले मूर्तता पाउन सक्थे। यही पद्धतिभित्र राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताले टिकट दिएकै भरमा चुनावमा उत्रने हो भने नयाँ अनुहारले खासै स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिँदैन।

स्वतन्त्र र नयाँ दलका रूपमा नयाँ पुस्ता चुनावमा होमिए पनि दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने सम्भावना रहँदैन। त्यसो त चुनाव जितिसकेपछि सबै युवा एकै ठाउँ हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन। यसैले संविधान संशोधनको विषय पूरा हुन सक्ने बलियो आधार देखिँदैन।

चुनाव गराएर उनै अनुहारलाई पुनः वैधानिक बनाउने मात्र काम भयो भने जेनजी आन्दोलनको मर्म खेर जान्छ र यसले भुसको आगोको रूप लिई मुलुक द्वन्द्वमा जाने सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रपतिले प्रणालीगत रूपमा केही पनि परिवर्तन नहुने सङ्केत विज्ञप्तिमार्फत दिइसकेका छन्।

बडो जुक्ति लगाएरै जेनजीको आन्दोलन ठेगान लगाएको ठान्ने हो भने सडकमा बगेको रगतको घोर अपमान हुने छ। यसले नेपालको राजनीतिमा पुनः दुर्घटनाको खाडल खन्नेबाहेक कुनै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहँदैन। यसैले अहिले निर्वाचन पद्धतिको सुधार, आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूमाथि न्यायिक छानबिन र मूल रूपमा २०४६ सालदेखि हालसम्म राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

ठुलो सम्पत्ति खरानी भएको वर्तमान अवस्थामा भ्रष्ट संस्कृतिलाई निरुत्साहन गर्न चर्चित प्रकरणहरू र तिनमा मुछिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अर्थविद्हरूले भनेझैं साँच्चिकै भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सके वर्षाैंको नेपालको बजेट बराबरको रकम प्राप्त हुन सक्छ। जसको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण मात्र होइन, राष्ट्रको विकासका लागि बलिया पूर्वाधारहरू तयार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यसो हुँदा हुँदै पनि सरकार रकेटको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा कछुवाकै गतिमा अलमलिँदा कतै अन्तरिम सरकार आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने र पुनः संवैधानिक, कानुनी वा अन्य नाममा पुरानै पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने माध्यम मात्र बन्ने त होइन भन्ने शङ्का बढ्दै गएको छ। यसलाई निराकरण गर्न स्वच्छ छविका वर्तमान खरो प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ जसमा आम नागरिकबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने छ।