नेपालमा आज युद्ध, भूकम्प वा महामारीको संकट छैन, तर देश एउटा अझै गहिरो, मौन र दीर्घकालीन महासंकटतर्फ भने अघि बढिरहेको छ। त्यो हो– युवाशक्तिको क्रमिक अनुपस्थिति। 

युवा विदेश जानु नयाँ विषय होइन, तर आजको अवस्था सामान्य श्रम–आप्रवासनभन्दा धेरै पर पुगेको छ। यो अवस्था अब व्यक्तिगत रोजाइको विषय मात्र रहेन, यो राज्यको असफलता र कमजोर राष्ट्र बोधको संरचनात्मक प्रमाण बनेको छ। देशको सबैभन्दा ऊर्जाशील, सिर्जनशील र जोखिम उठाउन सक्ने पुस्ताले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न छाडेपछि त्यो राष्ट्र जनसांख्यिकीय मात्र होइन, नैतिक र बौद्धिक संकटमा पनि प्रवेश गरिसकेको मान्नुपर्छ।

२०७८ सालको जनगणनाले नेपालको वास्तविकता प्रस्तुत गरिदिएको छ। नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन पछिल्ला करिब आठ दशककै सबैभन्दा कम दर हो। ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या १० प्रतिशत नाघेको छ भने बाल तथा युवा जनसंख्याको अनुपात निरन्तर घट्दो छ। यी अंक तथ्यांक मात्र होइनन्, यो त नेपाल ‘जनसांखिक लाभांश’ को अवसर उपयोग गर्ने चरणबाट बिस्तारै ‘जनसांखिक बोझ’को चरणतर्फ प्रवेश गर्दै छ भन्ने संकेत पनि हो। यो संक्रमण स्वाभाविक नभएर नीतिगत लापरबाहीको परिणामसमेत हो।

युवाको अनुपस्थितिको प्रत्यक्ष असर कृषि, निर्माण, सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। गाउँहरू खाली हुँदा खेत बाँझिँदै छन्, विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै छन्, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। श्रम अभावका कारण विकास निर्माण महँगो र ढिलो बन्दै छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले ‘विदेशी रेमिट्यान्स’लाई आर्थिक सफलताको सूचक ठानिरहनु आत्मवञ्चना हो। रेमिट्यान्सले उपभोग धान्न सक्ला तर उत्पादन, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न भने सक्दैन।

नेपालमा युवा पलायनको समस्या दुई तहमा छ– ‘लेबर ड्रेन’ (श्रमिक पलायन) र ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिकहरूको पलायन)। लेबर ड्रेन हुँदा शारीरिक श्रम बाहिरिन्छ भने ब्रेन ड्रेनले बौद्धिक क्षमता पलायन हुन्छ। नेपालले यी दुवै बौद्धिक र श्रमशक्ति गुमाइरहेको छ। डाक्टर, इन्जिनियर, सूचना–प्रविधि विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र नीति–विशेषज्ञहरू देशमा भविष्य नदेखेर बाहिर जान बाध्य छन्। यो पारिश्रमिकको प्रश्न मात्र नभएर सम्मान, स्थायित्व, अवसर र संस्थागत भरोसाको प्रश्न पनि हो। योग्यताभन्दा पहुँच निर्णायक बन्न थालेपछि मेहनतभन्दा राजनीतिक निकटता महत्त्वपूर्ण भएको हामी सबैले बेहोरिरहेकै विषय हो। यस्तो अवस्थामा प्रतिभा पलायन अपरिहार्य भएको पनि हामीबाट लुकेको छैन।

श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष लाखौं नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान्छन्। यसरी बिदेसिनेमध्ये ठुलो हिस्सा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। यो उमेर समूह नै कुनै पनि राष्ट्रको उत्पादन, कर आधार र नेतृत्वको मेरुदण्ड हो। यो वर्ग बाहिरिँदा राज्यको वर्तमान मात्र होइन, भविष्य पनि कमजोर हुन्छ। युवा नहुँदा नीतिमा जोखिम लिने साहस हुँदैन, समाजमा परिवर्तनको ऊर्जा हुँदैन र राजनीतिमा नयाँ सोच प्रवेश गर्न पाउँदैन।

यस अवस्थाको मूल कारण बेरोजगारी मात्र नभएर कमजोर राष्ट्रबोध हो। राष्ट्रबोध भनेको देशको यथार्थ बुझ्ने, आफ्नो शक्ति र कमजोरी चिन्न सक्ने र त्यसअनुसार रणनीतिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने सामूहिक चेतना हो। नेपालमा यही चेतनाको अभाव देखिन्छ। राज्यप्रति युवाको विश्वास कमजोर भएको छ। उनीहरूलाई लाग्छ– देशमा नियम छैन, अवसर निष्पक्ष छैन, भविष्य सुनिश्चित छैन। यस्तो अनुभूति गलत मात्र नभएर धेरै हदसम्म अनुभवजन्य सत्य–तथ्यमा समेत आधारित छ।

शिक्षा र अर्थतन्त्रबिचको गहिरो विच्छेद पनि युवा पलायन हुनुको प्रमुख कारण हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले देशलाई आवश्यक सिप उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षा ‘ब्रेन ड्रेन’को प्रवेशद्वार बनिरहेको छ। विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान केन्द्र बन्न सकेका छैनन्, प्राविधिक शिक्षा उद्योगसँग जोडिएको छैन र नीतिनिर्माण शैक्षिक ज्ञानबाट निर्देशित हुँदैन। शिक्षाले देशभित्रै काम गर्न प्रेरित गर्न नसकुन्जेल शिक्षित युवा बाहिरिनु स्वाभाविक हुन्छ।

युवा पलायनसँगै अर्को गम्भीर संकट पनि देखिँदै छ। त्यो हो– ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धि। जन्मदर घट्दै जानु, युवा बाहिरिनु र सरदर आयु बढ्नुको संयुक्त प्रभावले नेपाललाई बुढ्यौली–प्रधान समाजतर्फ धकेल्दै छ। यसको अर्थ राज्यले भविष्यमा बढी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य खर्च र पेन्सनको बोझ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर कर तिर्ने सक्रिय जनसंख्या भने घट्दै जाने देखिन्छ। विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता मुलुकहरूलाई समयमै जनसांख्यिकीय रणनीति नबनाए आर्थिक वृद्धिदर दीर्घकालीन रूपमा सुस्त हुने चेतावनी नै दिइसकेका छन्।

यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ– के नेपालसँग विकल्प छैन ? विकल्प छ, तर त्यसका लागि सोच बदल्नुपर्छ। पहिलो, युवालाई समस्याको स्रोत होइन, समाधानको साझेदार मान्नुपर्छ। नीति निर्माण, स्थानीय विकास, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा युवाको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, ‘ब्रेन गेन’ रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्कन बाध्य बनाउनुको सट्टा उनीहरूको ज्ञान, पुँजी र सञ्जाललाई देशसँग जोड्ने संस्थागत संरचना तयार गर्ने हो। तेस्रो, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ। कृषि, उत्पादन र प्राविधिक श्रमलाई राष्ट्रिय सम्मान र आर्थिक सुरक्षासँग जोड्न सक्नुपर्छ।

राष्ट्र बोधको पुनर्संरचना आवश्यक छ। भावनात्मक भाषण र प्रतीकात्मक राष्ट्रवादले युवा रोकिँदैनन्। हामीकहाँ न्यायपूर्ण अवसर, पूर्वानुमानयोग्य नीति, योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणाली र भविष्यप्रति भरोसा जगाउन सक्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ।

कुनै पनि देशका युवा विदेश जानु स्वतन्त्रताको प्रयोग हो तर सबै युवा बिदेसिन बाध्य हुनु राष्ट्र बोधको असफलता हो। राज्यले यो पूर्वसंकेतलाई बुझेन भने भोलि नेपालसँग भूगोल त रहनेछ तर त्यही भूगोललाई अर्थ दिन सक्ने सक्रिय नागरिक शक्ति भने नहुन सक्छ।

अन्ततः युवा पलायन हुनु भनेको जनसंख्या घट्नु मात्र होइन। यो भविष्यको सम्भावना हराउनु पनि हो। राष्ट्र बोधको परीक्षा यहीं हुन्छ– देशले आफ्ना युवालाई कति अर्थपूर्ण, सम्मानजनक र आशावादी भविष्य दिन सक्छ ? यो प्रश्नको उत्तर नीतिमा नआएसम्म नेपाल यो मौन संकटबाट बाहिर निस्कन सक्नेछैन।