सन् २०१० डिसेम्बरमा ट्युनिसियाबाट सल्केको युवा विद्रोहको आगो सन् २०१२ सम्म इजिप्ट, लिबिया, यमन, सिरिया र बहराइनसम्म फैलियो। वर्षाैंदेखिका तानाशाही, भ्रष्ट र निरंकुश सत्ता सोही विद्रोहका कारण एकपछि अर्काे गर्दै ढले। ट्युनिसियामा एक महिनासम्म चलेको विद्रोहले २३ वर्षे सत्ता ढाल्यो। राष्ट्रपति जिन अल अबिदिन बेन अली साउदी अरब भागे। इजिप्टमा ३० वर्ष शासन सत्ता चलाएका होस्नी मुबारक १८ दिनको विद्रोहका कारण सन् २०११ फेब्रुअरी ११ मा राजीनामा दिन बाध्य भए।

लिबियामा सैनिक तानाशाह कर्णेल गद्दार्फी ४२ वर्षदेखि सत्तामा थिए। २० अक्टोबर २०११ मा भिडको आक्रमणमा मारिए। यमनमा ३३ वर्षदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह सन् २०११ जनवरी २७ बाट सुरु भएको विद्रोहका कारण सोही वर्षको नोभेम्बरमा सत्ता छोड्न बाध्य भए। त्यसपछि तीन लाख बढीको ज्यान गइसक्यो। द्वन्द्व साम्य हुन सकेको छैन। सिरियामा २०११ मा ‘जनता शासनको पतन चाहन्छन्’ भनेर सहरका भित्ताहरूमा लेखियो। सन् २०१२ मा विद्रोही समूहले युद्ध सुरु गरे। राष्ट्रपति बसर अल असद सत्ताबाट हटे।

हालसम्म युद्ध, भिडन्त र द्वन्द्व जारी छ। थाइल्यान्डमा सन् २०१२ मा ‘राता टिसर्टधारी’को विद्रोह भयो। हङकङमा सन् २०१४ मा ‘अम्ब्रेला मुभमेन्ट’ गरियो। जसमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको माग गरिएको थियो। सन् २०१४ सम्म चिनियाँ विद्यार्थीले चीनको शासनको विरोध गरे। यद्यपि त्यो विद्रोहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लियो। सुडानमा सन् २०१८ देखि देशभर विद्रोह फैलियो। २०१९ मा राजधानी खार्तमस्थित सैनिक मुख्यालयअगाडि हजारौंको धर्ना भयो। सन् २०२१ मा सैनिक ‘कू’ भएर संकटकाल लागु गरिएको छ।

नाइजेरियामा २०२० मा प्रहरी दमन र कुशासनविरुद्ध विद्रोह भएपछि सेनाले सत्ता लियो। थाइल्यान्डमा सन् २०२० मा अर्काे जेनजी विद्रोह भयो। जहाँ प्रजातन्त्र, सुशासन र मानव अधिकारको माग गरियो। यद्यपि त्यो आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ गर्न सकेन। श्रीलंकामा सन् २०२२ मा एक सय १३ दिनसम्म सञ्चालन भएको युवा जनविद्रोहले राष्ट्रपति महेन्द्र राजपाक्षेलाई सत्ताबाट झार्‍यो। सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी समर्थित दलले बहुमत ल्यायो।

दक्षिण एसिया र भूराजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा भएको बंगलादेशी विद्यार्थीको विद्रोहले प्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई देश छोड्न बाध्य पार्‍यो। सन् २०२४ जुन ६ देखि भएको दुई महिना लामो आन्दोलन स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिलाई दिइएको ३० प्रतिशत आरक्षणको विरोधमा भयो। हिंस्रक प्रदर्शनले ढाकामा मात्र होइन, देशभरका भौतिक संरचना ध्वस्त पार्‍यो। सन् २०२५ अगस्ट २५ देखि इन्डोनेसियामा जेनजीको विद्रोह भयो।

पाँच सय ८० जना सांसदको तलब भत्ता अत्यधिक बढी भएको विरोधमा भएको विद्रोहमा ११ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको विलासी भत्ता र सुविधा रद्द गर्‍यो। अमेरिकामा सन् २०२५ अक्टोबर २–३ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासकीय शैलीको विरोधमा प्रमुख सहरमा विरोध प्रदर्शन भए। जसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाइयो र संसद्बाट नियन्त्रित हुने कार्यकारीको पक्षमा आवाज उठ्यो।

नेपालको जेनजी प्रदर्शन र विध्वंसमा बंगलादेशी विद्रोहको प्रभाव बढी देखियो। यसअघि २०८२ जेठ १५ गतेको सडक प्रदर्शनका क्रममा पनि आगजनी र हिंस्रा भयो। जेनजी प्रदर्शनबाट सार्वजनिक, निजी र भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएकाले नागरिकको जिउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रहरीको मनोबल गिर्‍यो। मुलुक ‘बंगलादेशी मोडेल’बाट सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक चुनौती थपिएका कारण बंगलादेशमा जस्तै अनिश्चित कालसम्म निर्वाचन नहुने आशंकासमेत पैदा भएको छ।

जेनजीको नाममा खुलेआम अपराध गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसक्नुले शान्ति सुरक्षाको सवाल गम्भीर बन्दै गएको हो। यसले मुुलुकमा अन्य राजनीतिक दल वा समूहका नाममा हुने प्रदर्शन हिंस्रक हुन सक्ने चिन्ता बढायो। यही अवस्थाका कारण ‘सिंगापुरका जस्तो’ पाँच जनाभन्दा बढीको जुलुसमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आए लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रश्न खडा हुनेछ।  बंगलादेशमा युनुस सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्दा चौतर्फी द्वन्द्व, अस्थिरता तथा अन्योल बढेको देखिन्छ।

नेपालको जेनजीको आन्दोलनपछिको असुरक्षा र अस्थिरताले सिंगापुरका जस्तो शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँदैछ? सवाल गम्भीर छ। सन् १९६५ मा स्वतन्त्रता पाएको सिंगापुरको संविधान१९६५ अगस्ट ९ मा लागु भयो। एक दर्जनभन्दा कम राजनीतिक पार्टी छन् । पिपुल्स एक्सन पार्टीले लामो समयदेखि एकछत्र शासन सञ्चालन गर्‍यो। सन् १९६५ पछि लगातार दुई दशक भएको निर्वाचनमा एक्सन पार्टीबाहेक कुनै पनि दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन्। सन् १९९१ मा ८१ स्थानमध्ये ७७सिटमा एक्सन पार्टी विजयी भयो।

सन् १९९७, २००१ र २००६ मा विपक्षीले हरेक पटक दुईसिटमा मात्र विजय हासिल गर्न सक्यो। सिंगापुरलाई भौतिक विकास, सुशासन, विधिको शासन तथा समृद्धिमा विश्वमा उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। ‘प्रजातान्त्रिक तानासायी शासन’को नामले सिंगापुरमाली क्वान यु (१९२३–२०१५) लाई सिंगापुर निर्माणका पिता मानिन्छ।

नेपालको जेनजी आन्दोलनपछि आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती बढेकाले नेपाललाई ‘सैन्य नियन्त्रण भएको गणतान्त्रिक प्रणाली’मा लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आन्दोलनका नाममा ‘लुटपाट र तोडफोड गर्न छुट’ हुन्छ भन्ने जस्तो धारणा जेनजीपछि विकास हुनु दुःखद हो।

नेपालको संविधानको धारा ४८ मा संविधान कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बेला अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु र नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु समेत गरी चार वटा नागरिकका दायित्व राखियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनी र लुटपाट गरी संविधानको ठाडो उल्लंघन गरियो। जसले उत्कृष्ट भनिएको गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गर्‍यो।

रोमन कानुनले ‘राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्रका तीन तत्त्वको सम्मिश्रणबाट बनेको गणतन्त्र सर्वोत्तम हो’ भन्यो। लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक कम्पनीका समान सेयर भएका सदस्यजस्ता हुन्छन्। संविधानमा अधिकार र कर्तव्य निश्चित गरिएको भए पनि जेनजी विद्रोहले नागरिक दायित्व भुल्यो। सर्वाेच्च अदालतले कुनै पनि अधिकार असीमित र अनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने फैसला गर्दै आएको छ।

शेरबहादुर देउवा वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, ने.का.प. २०७९, अंक १, नि.नं.२८ (संवैधानिक इजलास) भएको मुद्दामा लोकतन्त्र वा संसदीय प्रजातन्त्रको कुनै सर्वकालीन र सर्वस्वीकार्य ढाँचा छैनन् भनियो। यसर्थ यसलाई आआफ्नै मुुलुकको परिवेश र संवैधानिक विकासक्रमको सापेक्षतामा हेर्ने गरिन्छ। डेनमार्क र क्यानडामा संसद्को कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन हुन सक्ने खुकुलो प्रबन्ध भए पनि विघटनका घटना दुर्लभ छन्। संविधान राजनीतिक दस्ताबेज मात्र नभएर कानुनमध्येको मूल कानुन हो। भूराजनीतिमा देखिएका जेनजी विद्रोहपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमाथि नै चुनौती खडा भएको छ।

नेपालको संविधानले स्वइच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन। बेलायतमा राजाले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा मात्र गर्ने भएकाले राजाले कुनै गल्ती गर्दैनन् भनियो। संविधानको अक्षरहरूलाई शाब्दिक रूपमा मात्र हेर्ने होइन, यसलाई अवस्था, विश्वास, भरोसायोग्य पवित्रतम दस्ताबेजका रूपमा आस्थापूर्वक पनि हेरिनु र सोचिनुपर्छ। संविधानलाई आस्था, आदर्श र समर्पणभाव राखेर निष्ठापूर्वक पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक र कानुनी जीवन दर्शनका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने हो।

नेपालमा संवैधानिक नैतिकतामा जहिल्यै प्रश्न खडा भयो। भारतीय सर्वाेच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको विवादमा संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गरेको छ। अमेरिकी विधिशास्त्री रोनाल्ड डोर्किन (१९३१–२०१३) ले पनि संवैधानिक नैतिकताको अपरिहार्यतामा जोड दिएका छन्। संवैधानिक नैतिकताले संविधानको पूर्ण परिपालनामा जोड दिन्छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०७३ अंक ११, नि.नं.९७१० भएको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन, संविधानवाद आदिको दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारबाही र क्रियाकलापको मापनको आधार भनेको संविधान नै हो’ भनेर अदालतले बोल्यो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संविधानवादको मान्यता र संविधानअनुसार राजनीति निर्देशित तथा सञ्चालित हुनुपर्छ।

संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने विश्वव्यापी संविधानवादका मूल्य र मान्यता भए पनि भूराजनीतिमा आएका अनेकौं खालका जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनहरूले अनेकौं खालका चुनौती एवं तरङ्ग पैदा गरेका छन्। संविधानवादको बाटोबाटै मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, स्थिरता र समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भूराजनीतिमा आएका अनेकौं विद्रोह, शासकीय अभ्यास तथा अनुभवबाट बुझ्न सकिन्छ। संवैधानिक नैतिकता र कानुनी शासन कमजोर हुँदा भूराजनीतिमा विद्रोहका स्वरहरू बढिरहेका हुन्। नागरिक असन्तोषलाई सम्बोधन गरेर विद्रोहलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।