झन्डै दुई तिहाइको बलमा बन्न लागेको सरकारप्रति असीमित अपेक्षा छन्। त्यो भूमिकामा सरकार खरो उत्रनुपर्ने बाध्यता छ। तीमध्ये जलवायु परिवर्तनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यस विषयलाई नेतृत्व गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रीको भूमिका हुन्छ। मन्त्रीमा विषयविज्ञतासँगै सञ्चार र कूटनीतिक क्षमता भएको व्यक्ति चयन हुनुपर्ने देखिन्छ।

निर्वाचनका बेला वातावरण, प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा युवा मतदाता बढी संवेदनशील र सक्रिय देखिएका छन्। त्यो युवाजनसंख्याको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य छ। बाह्य विश्वमा नेपालका दृष्टिकोण राख्न र आफ्नो हितलाई सुनिश्चित गर्न यसअघि परम्परागत हिसाबमा परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीले निर्वाह गर्नेभन्दा अझ सशक्त र जुझारु भूमिका अबका वन तथा वातावरण मन्त्रीको हुनुपर्छ।

प्रस्ट छ, जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीमध्ये एक हो तर यसको प्रभाव सबै देश र स्थानमा समान छैन। विडम्बना, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देश नै यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा परिरहेका छन्। नेपाल त्यही श्रेणीमा पर्छ। हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको छ, वर्षा प्रणाली अस्थिर हुँदै गएको छ र हिमाली तथा पहाडी पारिस्थितिक प्रणालीहरू दबाबमा छन् तर यति ठुलो संकटबिच पनि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा ‘अति कम विकसित देशहरू’ (एलडिसी), पर्वतीय मुलुक लगायत चीन र जी–७७ जस्ता समूहभित्र रहेर आफ्नो र सामूहिक आवाज उठाउने गरेको छ तर जसरी टापु राष्ट्रहरूले समुद्री सतह बढ्ने खतरालाई विश्वव्यापी नैतिक संकटका रूपमा प्रस्तुत गरेर ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र जलवायु वित्त आकर्षित गरेका छन्, त्यही अनुपातमा हाम्रा प्रयास हुन सकेका छैनन्। आर्कटिक क्षेत्रका देशहरूले पनि ध्रुवीय जलवायु मुद्दालाई बलियो कूटनीतिक अजेन्डा बनाएका छन्।

नेपालले पनि ‘सगरमाथा संवाद’जस्ता पहलमार्फत हिमाली मुद्दा उठाउने प्रयास त गरेको छ तर ती पहलहरू निरन्तर र सशक्त कूटनीतिक रणनीतिका रूपमा विकसित हुन सकेका छैनन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी मुद्दामा प्रभाव पार्न नेपालले अझ सशक्त, दीर्घकालीन र रणनीतिक जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले जमिनी प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा प्रस्तुत हुन, पैरवी गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

नेपालका लागि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको हरित रूपान्तरणलाई आत्मसात गर्दा आन्तरिक अवसर उत्तिकै छन्। स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, कृषि, उद्योग, यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई जलवायु मैत्री बनाउँदै आगामी दिनमा जलवायु केन्द्रित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। त्यसो नगर्दा नेपालले यसअघि हासिल गरेको विकास र अब चाहेको विकास दुवै जोखिममा पर्नेछन्।

अहिले नै जलवायु परिवर्तनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केही प्रतिशतले प्रभाव पारेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यो झन् बढ्ने प्रस्ट छ। क्लाइमेट एनालिटिक्सको अध्ययन अनुसार हालको तापक्रम वृद्धिदर यथावत रहेमा सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब १८ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसरी, नेपालको समृद्धि र दीर्घकालीन विकासको सपनासँग जोडिएको यो विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालले एकातिर आन्तरिक गृहकार्य र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाह्य अवसर र सहयोग भित्र्याउन तथा बाह्य मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ र प्रभावकारी पार्नैपर्छ।

यसअघिको सरकारले हालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्योभन्दा अघिको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालले स्थायी प्रकृतिको वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर ती कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। यसले हाम्रा भनाइ र गराइमा कति आनाको तान फरक छ भन्ने देखिन्छ। हामी वातावरण जस्तो गम्भीर विषयमा कति असंवेदनशील छौं भन्ने प्रमाण हो यो।

बदलिँदो जलवायु कूटनीति

सन् १९९० को दशकदेखि जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी वार्ता मुख्यतः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत हुँदै आएको छ। सन् १९९२ को उक्त सन्धि र सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु शासनको आधार तयार पारेका हुन्। सुरुवाती चरणमा यी वार्ताहरू मुख्यतः राष्ट्र-राष्ट्र बिचको सहमतिमा आधारित थिए तर समयक्रमसँगै जलवायु कूटनीति व्यापक सञ्जालमा रूपान्तरित भएको छ।

आज जलवायु नीतिमा सरकारहरू मात्र होइन, वैज्ञानिक समुदाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सहर र नागरिक समाजले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यसलाई कतिपयले ‘नेटवर्क कूटनीति’ पनि भन्छन्। यस्तो अवस्थामा साना देशहरूले पनि आफ्ना विशेष मुद्दाहरू उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन्। नेपालका लागि त्यो मुद्दा हिमालय हो, जलवायु न्यायको विषय हो, यथेष्ट जलवायु वित्त भित्र्याउने विषय हो।

हुन पनि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भनेर चिनिन्छ। ध्रुवीय क्षेत्रपछि विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिम भण्डार यही क्षेत्रमा छ। यहींबाट बग्ने नदीले दक्षिण एसियाका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई आधार प्रदान गर्छन्। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु लगायतका प्रमुख नदीको मुहान यही हिमालय क्षेत्र हो तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्।

वैज्ञानिक अध्ययनहरूले हिमालयको ठुलो हिस्सा आगामी दशकहरूमा गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने यसले पानीको सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन र क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले हिमालय संरक्षण नेपाल र एसियाको मात्र होइन, विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो। नेपालले यही तथ्यलाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

चीन र भारतलाई जोड्ने कूटनीतिक अवसर पनि नेपालसँग छ। वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा र साझा हितका लागि नेपालले चीन, भारत, भुटान लगायत देशलाई समेटेर हिमालय क्षेत्रका लागि जलवायु निर्दिष्ट सहकार्य पहल गर्न सक्छ।

यस्तो पहलले हिमनदी अनुगमन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, हिमताल फुट्ने जोखिमका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र दिगो पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन सक्छ। अझै पनि यो दिशामा सूचना साझेदारीका एकीकृत पहल हुन सकेका छैनन्, भएका प्रयास टुक्राटाक्रे छन्। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय कूटनीतिक सेतुको भूमिकामा स्थापित गर्न सक्छ।

अर्कातिर यी दुवै देश विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र हुन् र दुवै हिमालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। यी देशले गर्ने उत्सर्जनले नेपाल र हिमालय क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन् भन्नेमा कुनै आशंका छैन तर यी देशलाई संकट र समस्याको स्रोत मात्र मानिरहँदा अगाडि बढ्ने बाटो र सहकार्यको बाटो प्रभावित हुन सक्छ।

 अवसरका हिसाबले यी दुवै देश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वमा अग्रणी स्थानमा छन्। बलियो आर्थिक र जलवायु कूटनीतिमार्फत नेपालले आफ्ना छिमेकीले गरेका प्रयोग र प्रविधि भित्र्याउन सक्छ र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ।

नेपालका लागि अर्को चुनौती भनेको जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने हो। विश्वव्यापी जलवायु सम्झौताहरूले विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न ठुलो वित्तीय प्रतिबद्धता गरेका छन् तर नेपालले जोखिमको अनुपातमा अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण यसका लागि आन्तरिक क्षमताको विकास र कूटनीतिक पहल कमजोर हुनु पनि हो।

त्यसैले नेपालले हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु र जलस्रोत सुरक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्न सक्छ। साथै, स्पष्ट र प्रभावकारी जलवायु परियोजनाहरू तयार पार्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हरित जलवायु कोषलगायतका जलवायुसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले राम्रो तयारीसहित परियोजना बनाउनुपर्छ।

यो समग्र सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेतृत्व र रणनीतिक सोचको आवश्यकता हो। अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्रभाव पार्न कूटनीतिक क्षमता, वैज्ञानिक र आधारभूत ज्ञान तथा दीर्घकालीन रणनीति सबै चाहिन्छ।

जलवायु कूटनीतिका लागि विशेष दक्षता भएका कूटनीतिज्ञ तयार गर्न पनि आवश्यक छ। अबको नेतृत्वले यसमा काम गर्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनजस्तो बहुआयामिक विषयको सन्दर्भमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ, कृषिलगायत अनुसन्धान संस्थाबिच राम्रो समन्वय विकास गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनलाई हेर्ने शक्तिशाली र निर्दिष्ट निकायको आवश्यकताको माग यही सन्दर्भमा आएको हो।

जलवायु संकटले हामीलाई संकटतर्फ धकेलेको छ तर यही संकट नेपालका लागि कूटनीतिक र आर्थिक अवसर पनि बन्न सक्छ। नेपालले हिमालय संरक्षणलाई विश्वव्यापी अजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सकेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन र विश्व मञ्चमा आफ्नो भूमिका सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

अब बन्ने सरकारलाई नेतृत्व दिन तम्तयार रहेका बालेन्द्र शाहले यो आवश्यकता र चुनौतीलाई चिर्न सक्रिय र अग्रसर भूमिका खेल्न सक्ने सारथि ल्याउलान् त? उत्तर केही दिनमा आउने नै छ।