नेपाली राजनीति रंगमञ्च यतिबेला एउटा ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। दशकौंसम्म राजनीतिका मानक मानिएका ‘जेल–नेल’, ‘बलिदान’ र ‘विचारधारा’का ठेलीहरू आज एकाएक संग्रहालयका सामग्रीजस्ता बन्न पुगेका छन्। अर्कातिर, हातमा ल्यापटप, दिमागमा तथ्यांक र कार्यशैलीमा ‘कर्पोरेट’ चमक बोकेका नयाँ पात्रहरू रातारात सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा स्थापित भएका छन्। यो केवल पात्रहरूको अदलबदल मात्र होइन, पुराना दलहरूले आफ्ना आदर्श पुरुष र क्रान्तिकारी विरासतलाई जोगाउन नसक्दा सिर्जना भएको एउटा गहिरो रिक्तताको प्रतिफल हो।

स्मृति भर्सेस तथ्यांक: आन्दोलनको ‘रोमान्ञ्चकता’को अन्त्य

पुराना दलले सधैं आन्दोलनका कठिन दिनहरूको ‘रोमाञ्चक’ बनाए। रातो लालटिन बालेर पढेको, भूमिगत जीवन बिताएको र जेलको कालकोठरी भोगेको कथा सुनाएरै उनीहरूले कैयौं चुनाव जिते तर आजको संसद्मा दृश्य फेरिएको छ। जब पुराना नेता रोस्ट्रममा उभिएर ‘हाम्रो पालामा यस्तो हुन्थ्यो’ भन्दै भावुक स्मृति सुनाउँछन्, नयाँ सांसदले आफ्नो ‘ट्याबलेट’मा ग्राफ देखाउँदै ‘यो बजेटको बुँदामा यति प्रतिशत बेथिति छ’ भनेर औंल्याइदिन्छन्। यो ‘स्मृति’ र ‘तथ्यांक’बिचको वारपारको लडाइँ हो, जहाँ ‘डिजिटल डाटा’ले भावुक भाषणलाई छायामा पारिदिएको छ।

राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा: टायर बाल्ने कि आर्थिक रुपमा सबल बन्ने?

पुराना दलका लागि राष्ट्रवाद भनेको सडकमा टायर बाल्नु, छिमेकीलाई गाली गर्नु र एमसिसी वा एसपिपीजस्ता मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाउनु बन्यो तर नयाँ पुस्ताले ‘सडकको राष्ट्रवाद’ होइन, ‘आर्थिक सार्वभौमिकता’ खोजिरहेको छ। चीन र भारतको भूराजनीतिक चेपुवामा परेर ‘प्रोक्सी’ बन्नुभन्दा ‘प्रोफेसनल’ कूटनीति नै अबको निकास हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ। अमेरिकाले दिएको सहायता होस् वा छिमेकीको स्वार्थ, अबको राष्ट्रवाद ‘एक्सल सिट’मा देशको नाफा–घाटा हेरेर तय हुन थालेको छ।

‘हस्पिटालिटी’बाट ‘गभर्नेन्स’सम्म: श्रमको सम्मान

यही नयाँ लहरको एउटा रोचक सन्दर्भ हो– डिपी अर्याल र महावीर पुन । एकजना पात्र, जसले जापानको रेस्टुरेन्टको भान्सामा ‘सर्भिस’ दिन सिके, आज मन्त्रालयमा जनतालाई ‘ग्राहक’ सरह छिटो र छरितो सेवा दिन खोजिरहेका छन्। अर्कातिर, महावीर पुनजस्ता आविष्कारक छन्, जसले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र चलाउन आफ्नो पदक बेचे तर देश बेच्न चाहेनन्। विडम्बना हेर्नुहोस्, पदकसम्म बेचेर देश बनाउन खोज्नेहरू मन्त्री हुँदा ‘काण्ड’ दबाउन देशको साख बेच्ने पुराना नेताहरू रक्षात्मक बनेका छन्। यो ‘राजनीतिक अराजकता’विरुद्ध ‘कर्पोरेट अनुशासन’को प्रहार हो।

मधेसको फेरिएको लय: लाठीबाट ल्यापटपसम्म

मधेस आन्दोलनले पहिचान त दियो तर उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरजस्ता नेताले त्यसलाई ‘जातीय कार्ड’ र सत्ताको बार्गेनिङमा सीमित गरे। कर्तव्य बिर्सिएका ती पुराना मधेसी नेताहरूको विकल्पमा सिके राउतको इन्ट्रीले मधेसको राजनीतिलाई ‘लाठी’बाट ‘ल्यापटप’तर्फ मोडिदियो। इतिहासमै पहिलोपटक मधेसीको छोरो जातीय समीकरणलाई पछाडि छोड्दै देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)को कुर्सीमा बसेर सफलताका साथ जानुले ‘समावेशी सामथ्र्य’को नयाँ गौरव स्थापित ग¥यो। अब मधेसले ‘भिक्टिम कार्ड’ होइन, ‘डेभलपमेन्ट कार्ड’ खोजिरहेको छ।

काण्डै–काण्डको बोझ र नातावाद

पुराना दलहरू केवल विचारमा मात्र चुकेका होइनन्, उनीहरू अनैतिकताको दलदलमा भासिएका छन्। ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म र जघन्य अपराधमा राजनीतिक संरक्षणदेखि नातावाद–कृपावादसम्म, यी सबैले जनतामा ‘जेल–डायरी’ बोक्ने नेताहरूप्रति घृणा उत्पन्न गराए। नेताका आफन्त र आसेपासेले राज्यको ढुकुटी रित्याइरहँदा योग्यता भएका युवाहरू पाखा लगाइए। यही असन्तोषको भेलले ‘निलो क्रान्ति’लाई जन्म दियो।

अनुहारको खत कि नक्साको रेखा?

नेपाली राजनीति अब ‘विगतको रोदन’बाट थाकिसकेको छ। बिपी, पुष्पलाल र जनयुद्धको इतिहास सम्मानजनक भए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्नु वर्तमान नेतृत्वको अक्षमता हो। आजको मतदाताले नेताको अनुहारमा जेलको खत होइन, देशको नक्सामा विकासको रेखा खोजिरहेको छ।

जुन दिन राजनीतिले ‘जेलको कोठा’भन्दा ‘आविष्कारको केन्द्र’ र ‘भान्साको पसिना’लाई बढी सम्मान गर्न थाल्छ, त्यही दिनदेखि देशको वास्तविक विकास सुरु हुनेछ। ‘सिल्भर स्पुन’ क्रान्ति केवल सुरुवात हो, वास्तविक परिणाम त ‘एक्सल सिट’मा देखिन बाँकी नै छ।