नेपाल अहिले फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। पछिल्लो निर्वाचनले केवल सरकार परिवर्तनको संकेत मात्र गरेको छैन, यसले राज्यप्रणालीप्रति नागरिक असन्तोष, अपेक्षा र परिणाममुखी शासनको तीव्र मागलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। विशेषतः युवाहरूको बढ्दो निराशा, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त आक्रोश र ‘अब परिणाम चाहिन्छ’ भन्ने सामूहिक आवाजले एउटा निर्विवाद सन्देश दिएको छ - नेपाललाई अब भाषण होइन, कार्यसम्पादनमा आधारित शासन आवश्यक छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा लामो र संघर्षपूर्ण रहँदै आएको छ। २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०७२ को संविधानसम्म आइपुग्दा राजनीतिक संरचना रूपान्तरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि शासनको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन सकेको छैन। यही कारणले आज ‘राजनीतिक उपलब्धि र प्रशासनिक कमजोरी’बिचको गहिरो अन्तर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत आधार निर्माण भए पनि यसको प्रतिफल नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

आजको नागरिक विमर्शमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिन्छ। विगतमा विचारधारात्मक बहस हाबी हुन्थ्यो, अहिले सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका प्रश्न केन्द्रमा आएका छन्। नागरिकले अब नीतिगत घोषणाभन्दा ठोस परिणाम चाहिरहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक सेवामा सुधार नभएसम्म शासनप्रति विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन।

यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नेपालको सुशासन संकटको केन्द्रमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित सन् २०२५ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकले नेपाललाई १०० मध्ये ३४ अंकसहित १८२ देशमध्ये १०९औं स्थानमा राखेको छ। यो नतिजा सन् २०२४ सँग समान रहेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति नभएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

यो केवल सूचकांकको तथ्य मात्र होइन, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, कर प्रणाली र न्यायिक क्षेत्रमा उच्च भ्रष्टाचार जोखिम रहेको देखाउँछ। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने यही भ्रष्टाचारले युवा पुस्तामा निराशा बढाउँदै लगेको छ। रोजगारी अभाव, अवसरको असमानता र प्रणालीप्रति अविश्वासले युवाहरूमा ‘नेपालमा भविष्य छैन’ भन्ने धारणा बलियो बनाइरहेको छ। यसले कहिलेकाहीं सडक प्रदर्शन र सामाजिक असन्तोषका रूपमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था मात्र होइन, यसको बाह्य सन्दर्भ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल चीन र भारतबिचको संवेदनशील स्थानमा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, पूर्वाधार कूटनीति र आर्थिक सहकार्यका सन्दर्भमा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ।

विश्व बैंक/एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरूले नेपालमा नीति अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता र सुशासन अभावलाई विकासको प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याएका छन्। त्यस्तै ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ ले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउनुका साथै क्षेत्रीय सहकार्यका अवसरहरूलाई पनि कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ - नेपालको आन्तरिक शासन कमजोरी अब केवल घरेलु विषय होइन, यो क्षेत्रीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा बलियो सरकारभन्दा पनि बलिया संस्थाको अपेक्षा राखिरहेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयन नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार बाँडफाँड गरे पनि व्यवहारमा अझै स्पष्टता अभाव, दोहोरोपन र समन्वयको कमी देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा तीन तहबिच जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

स्थानीय तहहरूले स्रोत अभाव गुनासो गरिरहेका छन् भने प्रदेश सरकारहरूको भूमिका अझै परिभाषित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा संघीयता असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा यसको सुधार आवश्यक छ। कानुनी पुनरावलोकन, अधिकारको स्पष्टता र अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढीकरणबिना संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दैन।

प्रशासनिक सुधारको सवाल झन् गम्भीर छ। नेपालको निजामती प्रणाली अझै प्रक्रियामुखी, ढिलासुस्तीपूर्ण र केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रभावित छ। नागरिकले सामान्य सेवा लिन जाँदा भोग्नुपर्ने झन्झट र ढिलाइ आज शासनप्रणालीप्रति असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको छ।

यो समस्या संरचनागत मात्र होइन, यो मानसिकताको संकट पनि हो। सरकारी निकायहरूले आफूलाई सेवा प्रदायकभन्दा नियन्त्रणकर्ता संस्थाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। डिजिटल शासन, एकद्वार सेवा प्रणाली र सेवा समयसीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना प्रशासनिक सुधार सम्भव छैन।

यदि सेवा प्रवाहलाई समयसीमाभित्र बाध्यकारी बनाउने र कर्मचारी मूल्यांकनलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने प्रणाली लागु गरियो भने मात्र नागरिकले परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नेछन्।

आर्थिक मोर्चामा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती युवापलायन हो। हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स देशको कुल जिडिपीको करिब एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ।

‘इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड’ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रेमिटेन्समा निर्भर तर संरचनात्मक रूपमा कमजोर’ भनेर विश्लेषण गरेको छ। यसको अर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर छ र रोजगारी सिर्जना पर्याप्त छैन।

कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र नवप्रवर्तनको अभावले आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन सकेको छैन। यदि राज्यले उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण र सिप विकासमा सुधार ल्याउन सकेन भने युवापलायन अझ गहिरिनेछ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता पनि सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि एसडिसी–१६ (शान्ति, न्याय र सबल संस्था) अन्य सबै लक्ष्यहरूको आधार हो।

नेपालले २०३० सम्म यी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि वर्तमान प्रगति दर हेर्दा संस्थागत सुधारबिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । विशेषगरी डेटाआधारित निर्णय प्रणाली, पारदर्शिता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ।

अन्ततः नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। नागरिकहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उनीहरूले मत दिएका छन्, आवाज उठाएका छन् र अपेक्षा स्पष्ट गरेका छन्। अब जिम्मेवारी सरकारको हो।

यदि सरकारले अझै पनि पुरानै शैलीमा शासन गर्न खोज्यो भने यसले केवल आन्तरिक असन्तोष बढाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाउनेछ तर यदि यसले साहसिक सुधारको बाटो रोज्यो भने नेपाल स्थिर मात्र होइन, क्षेत्रीय सहकार्य, लगानी र विकासको केन्द्र बन्न सक्छ।

अब प्रश्न ‘को सत्तामा पुग्छ ?’ भन्ने होइन, ‘राज्य कति सक्षम बन्छ?’ भन्ने हो।

नेपालले अब कमजोर राजनीतिबाट बलियो राज्यतर्फ यात्रा गर्नैपर्छ। यो यात्रा नारा वा घोषणाले होइन, कार्यान्वयन, पारदर्शिता र परिणामले निर्धारण गर्नेछ। यही मार्गले मात्र नागरिकको विश्वास पुनर्थापित गर्न सक्छ र नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छ।