विश्वभरिका सरकार र अधिकारकर्मीका लागि नोभेम्बर–डिसेम्बर महिना लैंगिक आधारमा हुने हिंसा (जिबिभी) अन्त्यका लागि आवाज उठाउने विशेष समय हो। नोभेम्बर २५ (महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस) देखि डिसेम्बर १० (मानव अधिकार दिवस) सम्म मनाइने ‘१६ दिने अभियान’ मा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा रोकथामका विभिन्न गतिविधि विश्वभर सञ्चालन गरिन्छ।

विश्व तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले विश्वभरका मानिसलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेका बेला यी चुनौतीले महिला र बालिकालाई कसरी असर गर्छन् भन्ने विषयलाई पनि यस अभियानमा समावेश गर्नु आवश्यक छ। यस अवधिभर हुने अभियन्ता गतिविधिले यी सम्बन्धबारे सचेतना बढाउनुका साथै आवश्यक प्रतिबद्धता र समाधान अघि सार्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर महिला, बालबालिका, वृद्ध र सीमान्तकृत समुदायमा कस्तो पर्छ भन्ने धेरैले सोचेकै हुन्नन्, तर सोच्न जरुरी छ।

महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा विश्वका सबै देशमा देखिन्छ, देश कति विकसित छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन। हरेक संस्कृति, परम्परा र धर्ममा विद्यमान सामाजिक परम्परा, कुसंस्कार र विसङ्गतिले महिला, बालिका र ट्रान्सजेन्डर समुदायप्रति हुने भेदभावलाई बलियो बनाइरहेका छन्, जसले लाखौं मानिसलाई पीडा पुर्‍याइरहेको छ। विश्वव्यापी प्रगतिहरू भए पनि असमानता कायम छ, कतिपय अवस्थामा झनै बढेको देखिन्छ। आपतकालीन मानवीय अवस्थामा पनि सामाजिक र संरचनात्मक अवरोधका कारण महिलाले सेवा अन्तिममा मात्र पाउँछन्।

आज विश्वका धेरै ठाउँमा तीव्र द्वन्द्व र युद्धका कारण जिबिभीको जोखिम झनै बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जटिल आपत्कालीन अवस्थामा रहेका प्रत्येक पाँच जना शरणार्थी महिला वा किशोरीमध्ये एक जनाले यौन हिंसा भोगेको अनुमान गरिएको छ । यस्ता परिस्थितिले मानव बेचबिखन, अपहरण, महिला जननांग विकृति, बालविवाहजस्ता अन्य हिंसात्मक अभ्यास पनि बढाउँछन्।

धेरैजस्तो बेला पीडितले आफूलाई चाहिएको बेलामा स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सहायक संरचनामा पुग्न कठिनाइ भोग्छन्। यसको कारण विभिन्न हुन सक्छ। जस्तै पहुँच नपुग्ने, पूर्वाधार नष्ट भएकाले, आवागमनमा रोकावट भएकाले वा सामाजिक कलंक भोग्न परेकाले।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वभर ७३ करोड ६० लाख महिला, जुन लगभग हरेक तीन महिलामध्ये एकले आफ्नै जीवनमा कम्तीमा एकपटक शारीरिक वा यौन हिंसा भोगिसकेका छन्। तत्काल र द्रुतगतिमा कदम चालिएन भने २०३० सम्म ९० लाख बालिका बालविवाहमा धकेलिने अनुमान छ।

विश्वभर २३ करोड ३० लाख महिला र बालिकाले हिंसा भोगिसकेका छन्, जुन ३० वर्षअघि भन्दा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको मानिन्छ। २०२२ मा विश्वभर ८९ हजार महिला र बालिकाको ज्यान गएको थियो, जुन दुई दशकमा नै सबैभन्दा उच्च मानिन्छ। यो अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य हो।

३० वर्षअघि चीनको बेइजिङमा महिलावादी सम्मेलन भएको थियो, जहाँ महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो। घोषणापत्र र कार्ययोजना बनेको पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ। विडम्बना के छ भने विश्वभर महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै पहल भइरहे तर तथ्यांकले हिंसा बढिरहेको देखाउँछ। यस्तो देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विश्वव्यापी प्रतिबद्धता, कानुन, नीति बनेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? यो गम्भीर बहसको विषय हो। झन् पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गमा यस्तो हिंसा अझै बढ्दो छ।

जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिला र बालिकालाई बढी असर गर्छ। प्राकृतिक विपद् हुँदा मात्र होइन, दैनिक जीवनमा पनि तिनीहरूको दिगो जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। महिला खेतीपाती, पानी ल्याउने, कपडा धुने, खाना पकाउने, बालबच्चा तथा वृद्धको हेरचाह गर्ने काममा दिनहुँ लागेका हुन्छन्। यी सबै गतिविधि प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका हुन्छन्। यसका कारण तिनीहरूमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभावको असर झन् बढि हुन्छ र उनीहरूको जीवनमा जोखिम झन् बढ्न सक्छ।

आर्थिक स्रोत तथा वित्तमा महिलाको सीमित पहुँचले उनीहरूको जोखिम झनै बढाउँछ। पुरुषहरू काम वा युद्धका लागि घरबाट टाढा जाँदा महिलालाई थप दायित्व बहन गर्नुपर्छ, त्यो पनि कठिन परिस्थितिमा। युनिसेफले गरेको एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले लैंगिक हिंसाको जोखिम कतिको बढाउँछ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ। उदाहरणका लागि बंगलादेशका बाढीपीडित क्षेत्रमा ९७ प्रतिशत बाहिर जाने प्रवासी पुरुष हुन्छन्। यसकारण महिला र बालबालिकालाई घर, खेत, ऋण र बाँच्न आवश्यक दैनिक कामहरू एक्लै सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता बनाइन्छ।

युनिसेफको रिपोर्टले महिलाहरू विपद् हुँदा पुरुषभन्दा १४ गुणा बढी मृत्यु वा घाइते हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्छ। २०१४ को सोलोमन द्वीपसमूहको बाढीमा ९० प्रतिशत मृतक महिला र बालबालिका थिए। कठोर लैंगिक भूमिकाले उनीहरूलाई घरभित्र रोकेर राखेको, बच्चा र बुढाबुढीको हेरचाहमा व्यस्त बनाएको र बाढीबाट उम्किन आवश्यक सिप जस्तै पौडी खेल्न नजान्दा यस्तो घटना भएको बताइन्छ। यही स्थिति २०२४ मा नेपालमा वर्षाजन्य विपत्तिको बेला पनि भएको हुनसक्छ। जलवायुको यस्तो प्रभावबारे तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी छ। त्यसैले नेपालमा यसमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ र यसको बोझ महिलामाथि पर्छ। धेरै समाजमा महिलालाई घरको काम सुम्पेको हुन्छ। गृहस्थीको मुख्य काम गर्नुपर्दा उनीहरूले पानी र खाना अभाव हुँदा उच्च तनाव र चिन्ता भोग्नुपर्छ। खोलानाला सुकेर वा बाढीले खेतीपाती नष्ट हुँदा महिलाको मानसिक, भावनात्मक र सामाजिक भार अत्यधिक बढ्छ । साथै काम पनि बढ्न जान्छ।

जलवायुको असरले हुन गएको मानव विस्थापनले परिवार छुट्टिन बाध्य हुन्छन्। शरणार्थी शिविर वा अस्थायी वासस्थानमा महिला र बालिका यौन हिंसा, शोषण तथा बेचबिखनको बढी जोखिममा पर्छन्। सुरक्षित आवास, गोपनीयता र सुरक्षाको अभावले उनीहरूलाई निरन्तर जोखिम र आघातको चक्रमा फसाइरहेको हुन्छ।

सन् २०१५ को भुइँचालोको बेलामा म गाउँ गाउँ जाँदा त्यहाँका कैयौं बासिन्दा पूरै उठेर बसाइँसराइ गर्नुपरेको अवस्था देखेको थिएँ। त्यस्तो बेलामा महिला र बालिकाले यौन शोषणका साथै अन्य कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। गास, बास र कपासको अभाव परेको बेलामा दैनिक जीवन चलाउन उनीहरूलाई साह्रै गाह्रो परेको थियो।

नेपाल अत्यन्त कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभाव भोगिरहेको राष्ट्र हो। प्राकृतिक विपद्, स्रोतको अभाव, खेतीपाती नष्ट हुने, खानेपानी कमीजस्ता समस्याले महिला र बालिका झन् बढी प्रभावित हुन्छन्।

नेपालका दुर्गम बस्तीमा बाढी, पहिरो, सुक्खाजस्ता जलवायुको असरले प्रेरित विपद्ले महिलालाई सहायता सेवाबाट टाढा पारिदिन्छन्, जसले लैंगिक हिंसाको जोखिम बढाउँछ। यी चुनौती सम्बोधनका लागि शिक्षा पहुँच विस्तार, विपद् पूर्वतयारी अभिवृद्धि र जलवायु अनुकूलन रणनीतिमा लैंगिक संवेदनशील नीतिहरूको आवश्यकता छ।

१६ दिने अभियान चलिरहँदा र बेइजिङ घोषणापत्र तथा प्लेटफर्म फर एक्सनको ३० वर्ष नाघेको मूल्यांकन भइरहँदा जलवायु परिवर्तन र महिलामाथि हुने हिंसाको सम्बन्धलाई स्पष्ट र प्राथमिकतासाथ उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणीय संकट मात्र ल्याउँदैन, विद्यमान असमानता र हिंसालाई झनै बढाउने काम गर्छ। त्यसैले अधिकारकर्मी, नीति निर्माता र विश्वका नेताहरूले सहकार्यबाट यस्तो विश्व निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ महिला र बालिकाहरू सुरक्षित मात्र होइन, बदलिँदो जलवायुबिच आत्मविश्वाससाथ प्रगति गर्न सक्षम हुन सक्छन्।