नेपालको प्रजातान्त्रिक र महिलावादी आन्दोलनले धेरै कानुन परिमार्जन गर्नुका साथै नयाँ कानुन बनाउन सघाएको छ। यी कानुन नेपालको सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने आश्वासन स्वरूप बनाइएका हुन्। हाम्रो पुस्ता जन्मदा छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको आधिकार थिएन।

आज नेपालमा जन्मेका हरेक नागरिक पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार राख्छन् तर छोरीलाई पराया धन भनेर हेर्ने दृष्टिकोण भने हटेको छैन। हुने–खाने परिवारको छोरासँग बिहे गरेर पठाएको खण्डमा सुख पाएर बस्छे भन्ने मानसिकताले अझै नेपाली जनमानसमा जरा गाडेकै छ। धेरै कम प्रतिशत नेपालीले छोरीलाई बिहे होइन आफ्नो खुट्टामा टेकेर आफैं जिन्दगी जिउन प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ।

विडम्बना त के हो भने पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार भए पनि पति र सासु–ससुराको सम्पत्तिमा नेपाली महिलाको अर्थतन्त्र टेको लागेको छ। पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो हक कायम गर्न खोजे छोरी र दिदी बहिनीप्रति आक्रोश पोखिन्छ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले प्रगतिशील ऐन कानुन बनाउन प्रेरित गरे तापनि एउटा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन भने सकेको छैन। सामन्ती र पितृसतात्मक सोचले अझै जरो गाडेकै छ। पैत्रिक सम्पत्तिमा नेपाली अझै रुमलिएका छन्; यसैले गर्दा महिला बारम्बार संकटमा परेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा हाल विद्यमान बहुविवाहको ऐन संशोधन प्रस्तावले नेपालको पैत्रिक सम्पत्ति र पारिवारिक संरचनामा विकृति निम्त्याएको छ। हाल नेपालमा ‘लिभिङ टुगेदर’ र समलिंगी विवाहलाई पनि कानुनी मान्यता दिइसकिएको छ। अब विवाह सम्बन्धित हरेक कानुन संशोधन गर्दा यी कानुनमा पर्ने असर पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि महिला र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुन लागु गरिए। बीच–बीचमा यस्ता प्रतिगामी कानुनी प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, जसले प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार दुवैलाई कमजोर बनाउन सहयोग गर्छन्।

 हालै प्रस्तावित बहुविवाहसम्बन्धी फौजदारी संहिता, दफा १७५ को संशोधन त्यस्तै एक प्रतिगामी कदम हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनु हुँदैन। सरोकारवालाको पर्याप्त छलफलबिनै यस्तो संशोधन प्रस्ताव कसरी अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज प्याकुरेल भन्छन्, ‘यो संशोधन रोक्न जरुरी छ, तसर्थ सदनमा स्थगित भएको राम्रो हो।’ उनका अनुसार हालको प्रस्तावित अवस्थामा संशोधन भए त घुमाउरो पाराले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, जसमा सन्तान जन्माउने र तिनको कानुनी सुरक्षा पाउने अधिकार पनि समावेश छ। हाल बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बहस, जसलाई बालअधिकार र महिलाको अधिकारको संरक्षणको नाममा अगाडि सारिएको छ, गम्भीर परीक्षणको आवश्यकता छ। सरकारले यो कानुन बहुविवाहलाई वैध बनाउन होइन, विवाहबाहिर जन्मिएका बालबालिका र धोका पाएका महिलालाई अधिकार दिने उद्देश्यले तयार गरेको बताएको छ।

यद्यपि बालअधिकारको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, महिलालाई सधैं ‘विचरा’ भनेर हेर्ने सोच नै समस्याग्रस्त छ। विवाहित पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिँदै विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्छ भने त्यसबाट जन्मिएका बालबालिका वा महिलालाई कानुनी सम्पत्तिमा अधिकार दिने प्रावधानले वैध पत्नी र उनका सन्तानको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ। विवाहबाहिरका सम्बन्ध रोज्ने वयस्कहरूले त्यसको परिणामस्वरूप जन्मिएका सन्तानको हेरचाह र आर्थिक जिम्मेवारी आफैं वहन गर्नुपर्छ तर वैध परिवारको हक र सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्नुहुँदैन। बहुविवाह निषेध गर्ने विद्यमान कानुन नै यस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको दफा १७५ संशोधन प्रस्तावमा सुरुमा ‘विवाहित पुरुष’ भन्ने शब्दलाई ‘विवाहित व्यक्ति’ भनेर परिवर्तन गर्ने सुझाव छ, जसले कानुनलाई लिंग–तटस्थ बनाउँछ र महिला तथा ‘एलजिबिटिक्युआई’ समुदायलाई पनि लागु हुन्छ। प्रस्तावित ऐनका उपधारा (५क) र (५ख) निकै समस्याग्रस्त छन्।

उपधारा (५क) मा ‘विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट बालबालिका जन्मिए वा महिला गर्भवती भइन् भने पनि, बहुविवाहको अपराधमा कारबाही भए तापनि, त्यो दोस्रो विवाह स्वतः अमान्य ठहरिने छैन’ भनिएको छ।

यसैगरी उपधारा (५ख) मा ‘पहिलो पत्नी/पति वैवाहिक सम्बन्धमा बाधा नपरेको छ वा अर्को पक्ष अविवाहित छ भने त्यस्तो दोस्रो विवाह वैध ठहरिनेछ र पहिलो पत्नी÷पति मानसिक क्षतिपूर्ति पाउनेछ’, भनिएको छ।

यी दुवै प्रस्ताव संविधान र नेपालमा विद्यमान बहुविवाहविरोधी कानुनको मर्मसँग प्रतिकूल छन्। यसले वैध पत्नीको इज्जत र अधिकारमाथि आघात पुग्छ किनभने यसले उनको सम्पत्तिलाई पनि पति/पत्नीको विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान र अन्य महिलालाई उपयोग गर्न दिनेछ। यसरी उनलाई ‘पीडित’ को रूपमा देखाइन्छ तर वास्तविक सुरक्षा र सम्मान भने खोसिन्छ।

नेपालमा पहिलो पटक १९१० सालतिर जंगबहादुर राणाले लागु गरेको मुलुकी ऐनमार्फत बहुविवाहलाई अंकुश लगाएका थिए। यसले साधारण जनतालाई बहुविवाह गर्न नदिए पनि शासक वर्गका लागि अपवाद स्वरूप छाडेको थियो। मुलुकी ऐन (हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित) प्रतिस्थापन गर्दै २०७४ को राष्ट्रिय देवानी र फौजदारी संहिता लागु भयो, जसले बहुविवाह निषेधलाई बलियो बनायो र वैवाहिक परिवारको अधिकारको रक्षा गर्‍यो।

हाल सरकारले यो संशोधन बालअधिकार संरक्षणको नाममा ल्याइएको दाबी गरिरहेको छ तर व्यवहारमा हेर्दा यो कानुन पारित भए सामाजिक विकृति बढ्नेछ र ‘विवाह’ संस्थाको खिल्ली उड्नेछ। यसले वैध परिवारको सुरक्षा गर्नुको सट्टामा विवाहबाहिरका सम्बन्ध र अविवाहित जोडीलाई कानुनी आश्रय दिनेछ, जसका सन्तानले अझै धेरै सामाजिक र सांस्कृतिक कलंक भोग्नुपर्नेछ।

विवाहलाई पवित्र संस्थाको रूपमा बचाइ राख्न, धोका र छलका प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिनैहुँदैन। मानिसहरू विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्छन् तर त्यसलाई वैध बनाउनु परिवारको मूल्य प्रणालीकै अपमान हो। विवाहबाहिरको सन्तानको सम्पूर्ण हेरचाह र आर्थिक जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्छ, वैध पत्नी वा पतिको सम्पत्तिमा आँच आउनु हुँदैन। नयाँ परिवार सुरु गर्न चाहिने भनेको कानुनी तवरले पारपाचुके र न्यायोचित सम्पत्ति बाँडफाँट नै सही बाटो हो।

नेपालले महिलाको अधिकार र पारिवारिक समानतामा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ। बालअधिकारको नाममा बहुविवाहलाई वैधता दिने कानुन प्रतिगामी मात्र नभई, वैध परिवार र बालबालिकाको अधिकारमाथि अन्याय हुनेछ। सांसदहरूले विवाहको पवित्रता जोगाउने र बालअधिकार तथा परिवारको मूल्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने कानुनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

(लेखक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हुन्।)