राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिने निर्णयलाई औपचारिक रूपमा खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रेरित भनेका छन्। त्यसो भने पनि यो सूचीमा छात्रा तथा महिलालाई सहयोग गर्ने निकायहरूसमेत समेटिनुले यो कदम मनपरी र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। यसको असर विश्वभरिका मानिसका लागि अत्यन्त गम्भीर हुनेछ।

जनवरी २७ देखि पेरिस जलवायु सम्झौताबाट दोस्रो पटक अमेरिका हट्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ। यसअघि जनवरी ७ मा उनले अमेरिका थप ६६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए, जसमा ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र ३५ वटा गैरसंयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था छन्। ट्रम्प  प्रशासनले यी निकायलाई अस्वीकार्य ठानेको छ।

एकै महिनाभित्र कुनै राष्ट्रिय नेताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यति व्यापक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको इतिहास बिरलै छ। केही साताअघि न्युयोर्क टाइम्ससँगको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले खुलेरै भनेका थिए, ‘मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँदैन।’

यस्ता प्रतिबन्धहरू कहिले लागु हुने भन्ने निर्णय उनी आफैंले गर्नेछन् र केवल आफ्नै नैतिकताले मात्र उनको शक्तिलाई सीमित गर्नेछ।

अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न सक्ने चेतावनी हाल विश्वको चिन्ता केन्द्रित भएको छ। तर यसले अर्को तथ्य ओझेलमा पारेको छ, त्यो हो, कठोर अमेरिकी नीतिका कारण अहिले नै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। पछिल्लो वर्ष ट्रम्प प्रशासनले विश्वव्यापी मानवीय सहायता र स्वास्थ्य कार्यक्रम बजेट कटौती गरेको छ, जसका कारण प्रत्येक वर्ष करिब १० लाख मानिसको थप मृत्यु हुन सक्ने ‘सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ले जनाएको छ।

‘बार्सिलोना इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल हेल्थ’लगायतका संस्थाले गरेको एक अध्ययनका अनुसार अमेरिकी र युरोपेली सहायता कटौतीले सन् २०३० सम्म विकासशील देशहरूमा दुई करोड २६ लाखसम्म थप मृत्यु हुने देखिएको छ, त्यसमध्ये पाँच वर्षमुनिका ५४ लाख बालबालिकासमेत पर्ने आँकलन छ। पछिल्ला घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अझ गहिरो कटौती हुने संकेत गरेकाले यी आँकडाहरू अझ बढ्न सक्नेछन्।

त्यसो त ट्रम्प प्रशासनले युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय, प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि राहत तथा कार्य संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) जस्ता संस्थालाई लक्षित गर्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो तर अब जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहमतिमा पुग्न आधार मानिने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसिसिसी) बाट समेत एक वर्षभित्र बाहिरिने पहिलो देश अमेरिका बन्नेछ।

यसैबिच ट्रम्पले गठन गरेको नयाँ ‘बोर्ड अफ पिस’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाका प्रयासको विकल्प दिन खोजेको देखिन्छ, अमेरिकी नीतिमा यसका दूरगामी प्रभाव पर्नेछन्। लामो समयदेखि अमेरिका स्वयंले लाभ लिँदै आएका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध संस्थाहरूमाथि प्रहार भएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग, युरोप परिषद्को भेनिस आयोग, लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान र न्याय तथा कानुनी शासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान समावेश पर्छन्। यो भविष्यका अमेरिकी कदमहरूको वैधानिकताका लागि अशुभ संकेत हो। साथै, यो कदम खर्च कटौती गर्ने र ‘वोक’ एजेन्डालाई प्रतिवाद गर्ने भन्ने आधिकारिक व्याख्याबाट अमिल्दो देखिन्छ।

महिला समानता र छात्राका अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई समेत ‘अमेरिकी सार्वभौमिकतासँग मेल नखाने वैचारिक कार्यक्रम’ भन्दै छोड्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन।

स्मरणीय छ, संंयुक्त राष्ट्र संघीय  निकाय ‘युएन वुमन’ले ८० भन्दा बढी देशलाई लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउन सहयोग गरेको छ र यसको भगिनी संस्था युएनएफपिएले मातृ स्वास्थ्यमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ।

यसैगरी गृहयुद्ध, जलवायु परिवर्तन र अन्य संकटबाट पीडित छात्रालाई सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट पछि हट्नु झन् प्रतिशोधपूर्ण कदम हो। म यसअघि अध्यक्ष रहेको ‘एजुकेसन क्याननट वेट’ नामक संस्था, द्वन्द्वकालीन यौन हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिको कार्यालय तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्धका विशेष प्रतिनिधि कार्यालयजस्ता संस्थाहरू पर्याप्त रूपमा वित्तपोषित नभए संसारका सबैभन्दा कमजोर महिला र छात्राहरू हिंसा र मातृ मृत्युदरको उच्च जोखिममा पर्नेछन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यी संस्थामा अमेरिकी करदाताको ‘रगत, पसिना र सम्पत्ति’ खेर गइरहेको दाबी गरे पनि गरिब देशका छात्रा–महिलाको पीडा कम गर्न काम गर्ने निकायहरूकै कारण अमेरिकी नागरिक पीडित छन् भन्ने तर्क पूर्ण रूपमा भ्रमपूर्ण छ। यसले आफ्नै ‘स्वतन्त्रता घोषणा’ अर्थात् डेक्लेरेसन अफ इन्डेपेन्डेन्समा उल्लिखित ‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोजी’ अझै पनि पुरुषहरूमा मात्र सीमित रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

यी संस्थाहरूले कैयन् आश्रयस्थल सञ्चालन गर्छन्, कानुनी सहयोग दिन्छन्, मानसिक–सामाजिक परामर्श प्रदान गर्छन्, बालविवाह र जबर्जस्ती जननाङ्ग काट्ने प्रथा अन्त्य गर्न काम गर्छन्।

यो कटौतीले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा विस्थापित महिलाहरू जो हाल सुरक्षित हिसाबमा खास खास स्थानमा बस्दै आएका छन्, यो सेवावाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन्। त्यसमाथि सन् २०२३ देखि २०२४ का बिच द्वन्द्वसम्बन्धी यौनहिंसा २५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले अवस्था झन् गम्भीर बनाउँछ।

बाल संरक्षणलाई सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अत्यावश्यक ठानेर बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्धका विशेष प्रतिनिधि कार्यालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा काम गरिरहेको छ।

 त्यसैगरी युएनएफपिए र डब्ल्युएचओले प्रजनन उमेरका महिला र छात्रामा मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक एचआइभी संक्रमण घटाउन पहल गरिरहेका छन्।

अधिकारमाथिको आक्रमण महिलाको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन। छात्रा शिक्षाको विषय सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर असरदार क्षेत्र बनेको छ। अहिले नै विश्वभर १२ करोड २० लाख छात्रा विद्यालयबाहिर छन्। निकट भविष्यमा यो संख्या अझ बढ्नेछ। ‘एजुकेसन क्यानट वेट’ ले युनिसेफसँग मिलेर नाजुक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूमा छात्राहरूको विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गर्दै आएको छ, जसले उनीहरूलाई अवसर मात्र होइन, कम उमेरमै हुने जबर्जस्ती विवाह रोक्न पनि मद्दत गर्छ।

ट्रम्प प्रशासनले स्वयं अधिकांश अमेरिकन र विदेशी नागरिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विघटन गर्न चाहन्छन् भनेर गलत अनुमान गरेको छ।

हालै ३४ देशमा गरिएको जनमत सर्वेक्षणले ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले विश्व स्वास्थ्य, मानव अधिकार संरक्षण र द्वन्द्व रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अनिवार्य भएको बताएका छन्। केवल ५–६ प्रतिशतले मात्र यस्तो सहकार्य ‘समय र स्रोतको सामान्य नोक्सानी’ भएको ठानेका छन्।

अझ रोचक कुरा, धेरै देशमा उत्तरदाताहरूले आफ्नै सरकारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथि बढी भरोसा व्यक्त गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति विश्वव्यापी विश्वास ६० प्रतिशत (सव–सहारा अफ्रिकामा ८५ प्रतिशत) छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति ५८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

त्यो अध्ययनमा छात्रा र महिलाको अवसर प्रवर्धन गर्ने संस्थाको मूल्यबारे सोधिएको भए पनि नतिजा उस्तै हुने थिए। संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका छात्रा–महिलालाई दिँदै आइएको सहयोग त्याग्नु वित्तीय बचत होइन, यसको आर्थिक बोझ वर्षाैंसम्म सायद पुस्तौंसम्म वहन गर्नुपर्नेछ। यो एउटा गम्भीर नैतिक असफलता हो र यसले हामी सबैलाई लज्जित बनाउँछ।

–ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)